पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारने राज्यातील विद्यापीठांबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंश्चिम बंगालमधील विद्यापीठांचे कुलपती (Chancellor of the Universities) हे राज्यपाल नसून मुख्यमंत्री असणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठाबाबतच्या या निर्णयाला पश्चिम बंगालच्या मंत्रिमंडळात मंजूरी देण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालचे मंत्री ब्रत्य बसू यांनी यासंदर्भात घोषणा केली आहे.
उच्च शिक्षणमंत्र्यांनीही याबाबत लवकरच विधानसभेत विधेयक मांडणार असल्याचे सांगितल्याचे समजते. दरम्यान, ममता सरकारच्या या निर्णयानंतर प. बंगालमध्ये नवा वादाला सुरूवात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या वाद सुरू असल्याची माहिती मिळते.
राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती हे राज्यपाल असतात, आणि प्रत्येक विद्यापीठाच्या कुलगुरुंची निवड ही राज्यपालांमार्फत करण्यात येत असते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी राज्यपाल जगदीप धनखर यांनी राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय अनेक कुलगुरूंची नियुक्ती केल्याचा आरोप बंगालच्या ममता सरकारने केला होता. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्यासाठी ममता सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या गव्हर्नरच्या ट्विटमुळे आपण नाराज झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे या वर्षी जानेवारीमध्ये राज्यपाल जगदीप धनखर यांना ब्लॉक केले. यादरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपाल धनखर यांच्यावर गंभीर आरोपही केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखर मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना धमकावत आहेत. गव्हर्नर जगदीप धनखड यांच्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांना अनेक पत्रे लिहिली असून ते ऐकत नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला होता.
हेही वाचा – यासीम मलिकला यामुळे तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आले एकांतवासात
