केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला यांनी २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प ( Budget 2022) सादर केला. मागील दोन वर्षात कोरोना महामारीमुळे देशाच्या आरोग्य यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. आरोग्य यंत्रणेवर आलेल्या प्रचंड ताणामुळे देशाची आर्थिक घडी देखील विस्कटली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला बुस्टर मिळाला आहे. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी कोणत्या तरतूदी करण्यात आल्यात जाणून घ्या.
यंदा अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी दोन नवीन डिजिटल योजना जाहीर केल्या आहेत ज्या संपूर्ण देशभरात आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवेच्या प्रवेशाचा विस्तार करण्यात डिजिटल तंत्रज्ञानाची महत्त्वाची भूमिका आहे. आरोग्य क्षेत्राशी केलेल्या घोषणांमध्ये कोविड-19 महामारीचा परिणाम दिसून आला. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला, ज्यांना महामारीचा प्रतिकूल आरोग्य आणि आर्थिक परिणाम सहन करावा लागला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. गेल्या दोन वर्षात आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये झपाट्याने झालेल्या सुधारणांमुळे देश आव्हानांना तोंड देण्याच्या मजबूत स्थितीत आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
सर्व आरोग्य सुविधा एकाच प्लॅटफॉर्मवर
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य परिसंस्थेसाठी एक नवीन खुले व्यासपीठ आणले जाईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधा एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात आल्या असून नागरिकांना मिळाणाऱ्या सुविधा वाढवण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये ई पासपोर्ट जारी केला जाणार आहे. यामध्ये सर्वसमावेशकपणे आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी, प्रत्येकाची नेमकी आरोग्य ओळख, संमती आराखड्यांची डिजिटल नोंदणी करता येणार आहे.
राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रम
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले की, साथीच्या रोगामुळे सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत. दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि काळजी सेवांमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवेश मिळावा यासाठी, आज ‘राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रम’ जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये२३ उत्कृष्ट टेली-मानसिक आरोग्य केंद्रांचे नेटवर्क समाविष्ट असेल, ज्यामध्ये NIMHANS हे नोडल केंद्र असेल. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी-बंगलोर (IIITB) तंत्रज्ञान सहाय्य प्रदान करेल.
आपत्कालीन विम्यासाठी ५ लाखांची मदत
कोरोना काळात अनेक नागरिकांनी हेल्थ इन्शुरन्स काढले आहेत. अनेक कंपन्यांनी सध्या हेल्थ इन्शुरन्स सुरू केले आहेत. मात्र प्रत्येक नागरिकाच्या वयानुसार, गरजेनुसार इन्शुरन्समध्ये फरक आहे. हेल्थ इंन्सुरन्सवर १८ टक्के जीएसटीमुळे इन्शुरन्स प्रिमीयममध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आजच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रात आतत्कालीन विम्यासाठी ५ लाखांची मदत मिळणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – देशात मानसिक समस्या समुपदेशन केंद्र सुरू करणार- निर्मला सीतारमण
