घरताज्या घडामोडीUCC : 'आता लग्नानंतर एक वर्षापर्यंत नो घटस्फोट..'; समान नागरी संहिता विधेयकात...

UCC : ‘आता लग्नानंतर एक वर्षापर्यंत नो घटस्फोट..’; समान नागरी संहिता विधेयकात नेमकं काय?

Subscribe

नवी दिल्ली – उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी विधानसभेत समान नागरी संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सादर केले आहे. आता राज्यपालांच्या मंजूरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल, आणि समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड देशातील पहिले राज्य बनेल.

मसुद्यात 400 हून अधिक कलम

समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर देवभूमी उत्तराखंड UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या मसुद्यात 400 हून अधिक कलमं आहेत. यांचा मुख्य उद्देश पारंपरिक रीतिरिवाजानुसार निर्माण झालेल्या विसंगती दूर करणे आहे.

- Advertisement -

बहुपत्नीत्वावर निर्बंध येणार

काही कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वाला सूट देण्यात आली आहे. मात्र हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारसी समाजात मात्र पहिली पत्नी किंवा पती असताना दुसरा विवाह गुन्हा ठरतो. त्यासाठी सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे काही लोक दुसरे लग्न करण्यासाठी धर्म परिवर्तन करतात. समान नागरी संहित लागू झाल्यानंतर बहुपत्नीवावर निर्बंध येणार आहे, त्यासोबत एका पेक्षे जास्त लग्न करणे गुन्हा ठरणार आहे.

विवाह नोंदणीसोबत घटस्फोटासाठीही नियम 

समान नागरी संहिता विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहाणाऱ्यांना रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक होणार आहे. उत्तराखंडमध्ये लिव-इन रिलेशनमध्ये राहाणाऱ्यांसाठी शासकीय वेब पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन आवश्यक राहाणार आहे. रजिस्ट्रेशन न करणाऱ्या जोडप्याला सहा महिन्यांचा कारावास आणि 25 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. रजिस्ट्रेशननंतर युगुलाला मिळणाऱ्या पावतीच्या आधारावरच त्यांना राहाण्यासाठी किरायाने घर, होस्टेल किंवा पीजीने राहता येणार आहे. यूसीसीने लिव-इन रिलेशनशिपची स्पष्ट स्वरुपात व्याख्या केली आहे. त्यानुसारच त्यांचे रजिस्ट्रेशन होणार आणि त्याची माहिती त्यांच्या पालकांना द्यावी लागणार आहे.

- Advertisement -
  • विवाहासाठी पुरुषांचे वय 21 वर्ष पूर्ण हवे तर महिलेचे वय 18 वर्ष पूर्ण झालेले असावे. विवाह नोंदणी कलम 6 नुसार विवाह नोंदणी अनिवार्य राहाणार आहे.
  • घटस्फोटासाठी कोणीही पुरुष किंवा स्त्री तोपर्यंत जाऊ शकणार नाही, जोपर्यंत त्यांच्या लग्नाला एक वर्ष पूर्ण झालेलं नसेल.
  • लग्न कोणत्याही धार्मिक पद्धतीने झाले असले तरी घटस्फोट न्यायिक प्रक्रियेद्वारेच होऊ शकणार आहे.
  • कोणत्याही व्यक्तीला पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार तेव्हाच मिळेल जेव्हा कोर्टाने घटस्फोटाचा निर्णय दिला असेल आणि त्या आदेशाविरोधात अपीलाचा कोणताच अधिकार शिल्लक नसेल.

हेही वाचा : PAN Aadhaar linking: सरकारची तिजोरी भरली; पॅन-आधार लिकिंग विलंब शुल्कापोटी 600 कोटी रुपये जमा

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -