व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या निलंबनावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सोबतच शिवसेनेचा प्रतोद खरा की शिंदे गटाचा यावरदेखील सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार आहे. त्यामुळे शिंदे गट आणि शिवसेनेसाठी आजचा दिवस पुढील राजकीय वाटचालीसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. शिंदे गटाकडे विधानसभेतील शिवसेनेच्या एकूण आमदारांच्या संख्येपैकी दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार आहेत, परंतु अद्याप शिंदे गटाने इतर कुठल्याही पक्षात प्रवेश केलेला नाही.
आपणच शिवसेना असल्याचा दावा करणार्‍या शिंदे गटाने विलीनीकरणाशिवायच भाजपसोबत मिळून सरकार स्थापन केले आहे. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथही घेतली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारवर तांत्रिकदृष्ट्या असंख्य प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदींची परिभाषा नव्याने रचली जाणार आहे. म्हणूनच या निकालाकडे दोन्ही बाजूंकडील नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांसोबतच देशभरातील राजकीय तज्ज्ञांचेही लक्ष लागले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून काढत त्यांच्या जागी विधिमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी, तर प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर तातडीने व्हीप काढून सर्व आमदारांची बैठक बोलावली. या बैठकीला अनुपस्थित शिंदे गटातील आमदारांपैकी १६ आमदारांना निलंबित करण्याचे पत्र तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना दिले. झिरवळांनी या १६ आमदारांना चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला असताना त्यांना चौकशी करण्याचे अधिकार नाहीत, असे म्हणत शिंदे गटाने आमदारांना निलंबन नोटीस आणि गटनेता कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा देत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर तातडीने सुनावणीची शिवसेनेची मागणी फेटाळली. त्यामुळे बंडखोर आमदारांवरील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. परिणामी ११ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवरील कारवाई टळली होती.
न्यायालयाच्या निकालानंतर काय होईल?
न्यायालयाने शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या बाजूने निकाल दिल्यास या आमदारांची आमदारकी वाचेल. सोबतच शिंदे सरकारला कुठलाही धोका राहणार नाही. शिवसेनेकडील आमदार आणि खासदारदेखील शिंदे गटाकडेच राहतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाविरोधात निकाल दिल्यास १६ आमदार अपात्र ठरतील आणि शिंदे सरकार अल्पमतात येऊन दुसर्‍याच क्षणी गडगडेल. परिणामी राज्यात मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागू शकेल. प्रतोदपदावरही न्यायालय निकाल देणार आहे. प्रतोदपद शिंदे गटाकडे राहिल्यास शिंदे गटाचा व्हीप सेनेच्या सर्व आमदारांना बंधनकारक राहील, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल. याउलट प्रतोदपद सेनेकडे राहिल्यास शिंदे गटातील ४० बंडखोर आमदारांवर कारवाई होऊनही सरकार अल्पमतात येऊ शकते. हा निकाल दोन्ही गटांच्या राजकीय भविष्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. कारण निकाल शिंदे गटाच्या बाजूने लागल्यास शिंदे गटात सामील होणार्‍या नेत्यांची संख्या वाढेल, तर निकाल शिवसेनेच्या बाजूने लागल्यास उद्धव ठाकरे यांची पक्षावरील पकड कायम राहील आणि पक्षातून होणारी गळती काही प्रमाणात थांबेल.
