Saturday, July 24, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर देश-विदेश इंधन करातून कमावलेले २५ लाख कोटी कुठे गेले?

इंधन करातून कमावलेले २५ लाख कोटी कुठे गेले?

राज्यसभा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचा सवाल, संसद अधिवेशनात महागाईप्रश्नी विचारणार जाब

Related Story

- Advertisement -

पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी सिलिंडर, खाद्यतेलाच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या असून मोदी सरकारने इंधनाच्या करातून २५ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली. या निधीचे काय केले? असा सवाल करत हा पैसा देशातील जनतेच्या हितासाठी किंवा राज्य सरकारसाठी वापरला जात नाही, असा आरोप राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी केला.

१९ तारखेपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मोदी सरकारला इंधन दरवाढ आणि महागाईप्रश्नी जाब विचारू, असेही त्यांनी सांगितले. खरगे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना खरगे यांनी इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या प्रश्नावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला.

- Advertisement -

मोदी सत्तेत आल्यापासून पेट्रोल, डिझेलच्या किमती ३२६ वेळा वाढवल्या तर मागील दोन महिन्यात ३८ वेळा दरवाढ केली. युपीएचे सरकार असताना इंधनावर ९.४८ टक्के केंद्रीय कर होता तो वाढवून ३२.९० रुपये केला. युपीए सरकार असताना क्रूड ऑईलची किंमत १११ डॉलर प्रति बॅरल असताना पेट्रोल ७१ रुपये लिटर होते आणि आता मोदी सरकारच्या काळात क्रूड ऑईलचे दर ४४ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली उतरले असतानाही पेट्रोल १०७ रुपये प्रति लिटर एवढ्या चढ्या भावाने विकले जात आहे. या प्रचंड दरवाढीतून मोदी सरकारने मागील सात वर्षांत २५ लाख कोटी रुपयांची नफेखोरी केली, असा आरोप खरगे यांनी लगावला.

एलपीजी सिलिंडरची किंमत आता ८३४ रुपये झाली आहे. सामान्य माणसांना दिली जाणारी गॅसवरील सबसीडीही मागील अनेक महिन्यांपासून शून्य केली आहे. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली तर या माध्यमातून दरवर्षी १५ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे मोदींनी म्हटले होते. याचाच अर्थ या योजनेतून आतापर्यंत जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची बचत झाली. हा सर्व पैसा मोदी सरकार सामान्य माणसांना दिलासा देण्यासाठी खर्च करत नाही आणि राज्य सरकारांनाही देत नाही, असे खरगे म्हणाले.

- Advertisement -

डिझेलचे दर वाढल्याने शेतकर्‍यांवर त्याचा थेट परिणाम होतो. शेतीच्या साहित्यावरही जीएसटी आकारला जात आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे आश्वासन देणार्‍या मोदी सरकारने शेतकर्‍यालाच रस्त्यावर आणले. शेतकर्‍यांच्या मुळावर असलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर ७ महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. पण मोदी सरकार कृषी कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. विश्व गुरू होण्यास निघालेल्या मोदींनी आधी देशाचे गुरू व्हावे नंतर विश्वगुरुचे पाहू, असा टोला खरगे यांनी लगावला.

- Advertisement -