पूर्वी जिथे जिथे मंदिरे पाडली गेली, तिथे ती पुन्हा बांधली जातील; गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

अनेक भाजपशासित राज्यांमध्ये आणि विशेषतः उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत सावंत म्हणाले, "मी अभिमानाने सांगतो की, गोवा स्वतंत्र झाल्यापासून राज्यात समान नागरी संहिता लागू आहे. मला वाटते की समान नागरी संहिता देशातील इतर राज्यांमध्ये लागू व्हावी, असंही त्यांनी सांगितलं.

pramod sawant

नवी दिल्ली : वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या मुद्द्यावरून गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी मंदिराच्या पुनर्बांधणीबाबत मोठं विधान केलंय. गोव्यातील पोर्तुगीजांनी जी मंदिरे उद्ध्वस्त केली आहेत, त्यांची पुनर्बांधणी करणार असल्याचं आश्वासन गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी दिले. गोव्यातील मंदिरांकडे पर्यटकांना आकर्षित करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. नवी दिल्लीत आयोजित ‘पांचजन्य मीडिया कॉन्क्लेव्ह’मध्ये गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहभागी झाले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. गोवा सरकारने पोर्तुगीज राजवटीत उद्ध्वस्त झालेल्या मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.

इतर राज्यांमध्येही समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे

अनेक भाजपशासित राज्यांमध्ये आणि विशेषतः उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत सावंत म्हणाले, “मी अभिमानाने सांगतो की, गोवा स्वतंत्र झाल्यापासून राज्यात समान नागरी संहिता लागू आहे. मला वाटते की समान नागरी संहिता देशातील इतर राज्यांमध्ये लागू व्हावी, असंही त्यांनी सांगितलं.

गोवा देशातील सर्वोत्तम राज्यांपैकी एक होणार

गोव्यात भाजपच्या राजवटीत झालेल्या विकासकामांचा उल्लेख करून सावंत म्हणाले की, गोव्याला 60 वर्षे जे साध्य करता आले नाही, ते गोव्याने 2012 ते 2022 या काळात साध्य केले. गोवा हे लवकरच सर्वोत्तम राज्यांपैकी एक होणार आहे. गोव्याच्या स्वातंत्र्याला झालेल्या दिरंगाईसाठी प्रमोद सावंत यांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरले. भारत 1947 मध्ये स्वतंत्र झाला, तर गोव्याने 1967 मध्ये स्वातंत्र्य मिळवल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केले.

समान नागरी कायदा आणण्याच्या आश्वासनाचा पुनरुच्चार

याआधी रविवारी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही राज्यात समान नागरी संहिता आणण्याच्या आपल्या वचनाचा पुनरुच्चार केला, जे त्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे धामी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “देशातील इतर राज्यांनी आपापल्या राज्यात समान नागरी संहिता लागू करावी, अशी आमची इच्छा आहे.”


हेही वाचाः Quad Summit : रशिया, अमेरिकेसोबत मैत्री, चीनशी वैर; पंतप्रधान मोदींची मोठी परीक्षा