नवी दिल्लीः एखाद्या आरोपीला फाशी देणे योग्य ठरेल की त्याला अन्य कोणत्या मार्गाने मृत्यूदंडाची शिक्षा द्यावी याचा विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.
Attorney General आर. व्हेंकटरमानी यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाला ही माहिती दिली. आरोपीला फाशी द्यावी की अन्य कोणत्या पद्धतीने देहदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करावी यावर निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकार समिती नेमणार आहे. या समितीमध्ये कोणकोण असेल याचा विचार सुरु अहे, असे Attorney General व्हेंकटरमानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावरील पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
याप्रकरणी Adv ऋषी मल्होत्रा यांनी याचिका केली आहे. मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोपीला फाशी दिली जाते. हे वेदनादायी मरण आहे. त्यापेक्षा आरोपीला घातक इंजेक्शन किंवा वीजेचे झटके देऊन देहदंडाच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी, जेणेकरुन आरोपीला मरताना वेदना कमी होतील. कारण फासावर लटकणे हा शारीरीक छळ आहे, असा दावा Adv मल्होत्रा यांनी याचिकेत केला आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला याविषयी खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. फासावर लटकवल्याने आरोपीला किती त्रास होता याचा काही अभ्यास करण्यात आला आहे का? किंवा फासावर लटकणे योग्यच आहे, असा निर्ष्कष काढणारा कोणता अहवाल आहे का?, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. यासंर्दभात अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमायला हवी. या समितीमध्ये कायदेतज्ज्ञ हवते. दिल्ली, बॅंग्लोर किंवा दिल्लीतील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठातील तज्ज्ञ वकील, एम्समधील तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच देशभरातील काही संशोधक समितीत असावेत, अशी सुचना न्यायालयाने केली होती.
त्यानुसार केंद्र सरकारने वरील माहिती न्यायालयात दिली. मृत्यूच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करताना काही देशांमध्ये आरोपीला वीजेचे झटके दिले जातात. काही देशांमध्ये घातक इंजेक्शन दिले जाते तर काही ठिकाणी गोळ्या घातल्या जातात. असा काही पर्याय आपल्याकडेही अंमलात आणावा, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.
