भारत हा जागतिक पातळीवर खाद्यतेल आयात करणाऱ्या राष्ट्रांपैकी एक देश आहे. दरवर्षी भारताकडून खाद्यतेल आयात करण्यासाठी अतिरिक्त असे अब्जो डॉलर्स एकट्या खाद्यतेलाच्या खरेदीसाठी मोजले जातात. या खाद्यतेल खरेदीसाठी करकपात करण्याचे प्रयत्न दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेवरही याचे परिणाम जाणवत आहेत. खाद्यतेलाच्या आयातीसाठी लागणारा कर कमी करण्यासाठी आता सरकार प्रयत्नशील आहे. देशातील नागरिकांना खाद्यतेलाच्या किंमतीमध्ये दिलासा देण्यासाठीच सरकारचा हा प्रयत्न आहे. खाद्यतेलाच्या किंमती या रेकॉर्ड ब्रेक झालेल्या असतानाच सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीमध्ये हे खाद्यतेल उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
जगभरात का वाढत आहेत तेलाच्या किंमती ?
जागतिक पातळीवर खाद्य तेल निर्मितीमध्ये तेलबियांची निर्मिती हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. एकीकडे बायोडिझेल वाढत असतानाच दुसरीकडे जागतिक पातळीवर खाद्यतेलही महागले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सोयऑईलमध्ये ७० टक्के इतकी मोठी वाढ अमेरिका आणि ब्राझीलच्या सोयाबीन पुरवठ्यामध्ये झाली. तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या कृषी विभागानेही अंदाज मांडला आहे की, गेल्या पाच वर्षांमधील सोयाबीनच्या साठ्यातील ही सर्वात मोठी घसरण असेल. यंदा सप्टेंबरपर्यंत ८७.९ दशलक्ष टन इतक्या सोयाबीनचा साठा उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे.
दक्षिणपूर्व आशियामध्ये covid-19 च्या लॉकडाऊनचा परिणाम म्हणजे यंदा लागवडीला फटका बसला. त्याचा परिणाम म्हणजे पाम ऑईलच्या किंमतींमध्येही १८ टक्के इतकी वाढ झाली. युरोपमध्ये रेपसीड आणि सुर्यफुलाच्या कमी प्रमाणात झालेल्या लागवडीमुळे खाद्यतेलाच्या पुरवठ्यावर आणखी परिणाम झाला. त्याचा परिणाम म्हणजे मे महिन्यात खाद्यतेलाच्या किंमती एकाच महिन्यात १० टक्क्यांनी वाढल्या.
भारताला चिंता का सतावतेय ?
जगभरात खाद्यतेलाची मोठी निर्यात करणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. एकट्या भारतातून ८.५ अब्ज डॉर्लस ते १० अब्ज डॉलर्स इतक्या मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल दरवर्षी आयात करण्यात येते. भारतात क्रुड ऑईल आणि सोन्यानंतर सर्वाधिक अशा खाद्यतेलाची आयात होते. भारतातली खाद्यतेलाची मागणी गेल्या दोन दशकात ४ दशलक्ष टनहून १५ दशलक्ष टन इतकी झाली. येत्या वर्षात म्हणजे २०३० पर्यंत ही मागणी २० दशलक्ष टन इतकी होऊ शकते असा उद्योग जगताचा अंदाज आहे. वाढती लोकसंख्या, आर्थिक स्तरामध्ये होणारी वाढ आणि कॅलरीवर आधारीत फ्राईड फुडची मागणी वाढ होत असतानाच तेलाच्या किंमतीतही वाढ झालेली आहे.
त्याचवेळी भारतात तेलबियांचे उत्पादन हे मागणीच्या तुलनेत मात्र पुरवठा करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा कल हा तांदुळ, गहू यासारख्या शासकीय हमी मिळणाऱ्या पिकांच्या लागडीवरच आहे. भारतात अवघी १०.६५ दशलक्ष टन इतकी खाद्यतेल निर्मिती ही २०१९-२० वर्षामध्ये करण्यात आली. त्याच काळात भारतात २४ दशलक्ष टन इतक्या तेलाचा वापर भारतात झाला. भारताने ७.२ दशलक्ष टन पाम ऑईल हे इंडोनेशिया आणि मलेशिया येथून खरेदी केले. तर ३.४ दशलक्ष टन इतके सोयऑईल रशिया आणि युक्रेन येथून खरेदी केले.
भारत सरकारची तयारी काय ?
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची आर्थिक झळ बसलेल्या भारतीयांच्या संकटात महागलेले खाद्यतेल हे अडचणींमध्ये आणखी भर टाकत आहे. येत्या वर्षांमध्ये देशाअंतर्गत तेलबियांच्या उत्पादन वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल असे सरकारकडून सध्या सांगण्यात येत आहे. त्यासाठीच शेतकऱ्यांनाही सवलती देण्याच सरकारचा मानस आहे. तसेच शेतकऱ्यांना इन्सेंटिव्ह देण्याचाही सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होऊन शेतकरी तेलबियांचे उत्पादन घेतील असे अपेक्षित आहे. पण सरकार अद्यापही तेलबियांच्या उत्पादनासाठी नेमकी कशी रणनिती आखणार आहे याबाबतची स्पष्टता देत नाही. भारतात मुख्यत्वेकरून शेंगदाणा, सोयबिन्स, राई यासारख्या तेलबियांचे उत्पादन घेण्यात येते. पण या तेलबियांच्या उत्पादनाच्या किमती सरकार निश्चित करत नाहीत. भारतात तांदुळ आणि गहू यासारख्या धान्याचे उत्पादन हे तेलबियांच्या सरासरी उत्पादनापेक्षा सहा पटीने घेण्यात येते. भारतातील खाद्यतेल निर्मितीच्या उद्योगाकडून निर्यातीच्या तेलाच्या निर्यातीमधून ३५० अब्ज रूपयांची उलाढाल होते. या उलाढालीतील काही इन्सेंटिव्ह हा तेलबिया उत्पादकांना देण्याची गरज असल्याची मागणी पुढे येत आहे. पण २०२१ मध्ये भारत सरकारने अद्यापही अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही सवलती किंवा प्रोत्साहन शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही.
