Delhi HC On Delhi Stampede : नवी दिल्ली : नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर नुकतीच मोठ्या प्रमाणावर चेंगराचेंगरी झाली आणि यात 18 लोकांचा मृत्यू झाला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय रेल्वेकडे यासंदर्भात विचारणा केली. तसेच ट्रेनच्या डब्यांमधील क्षमतेपेक्षा जास्त तिकिटे का विकली, असा सवालही त्यांनी रेल्वेला केला आहे. डब्यातील प्रवाशी संख्येइतकीच तिकिटे विकली जावीत, याची खात्री करण्याची दक्षता देखील घेण्यास रेल्वेला सांगितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्यात होणार आहे. (why more tickets sold than capacity delhi hc asked questions to railways regarding stampede at ndls station)
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. डी.के. उपाध्याय आणि न्या. तुषार राव गेडेला यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले की, जर तुम्ही डब्यातील प्रवासी संख्या निश्चित केली आहे तर त्यापेक्षा जास्त तिकिटांची विक्री का होते? हीच अडचण असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Asaduddin Owaisi : शिवाजी महाराजांबद्दल मला प्रचंड आदर, असदुद्दीन ओवैसी सांगतायत शिवरायांची महती
नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर नुकत्याच झालेल्या चेंगराचेंगरीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. अशा मुद्द्यांबाबत तुम्ही काय काळजी घेता, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. या याचिकेत भरपूर गर्दी आणि बेकायदेशीर प्रवाशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेल्वे कायदा कलम 57 आणि 147 चा हवाला देण्यात आला आहे.
जर तुम्ही यावर उपाय म्हणून एखादी जरी गोष्ट केली असतीत तरी अशी परिस्थिती उद्भवली नसती, अशा शब्दात न्यायालयाने रेल्वेला सुनावले. मात्र, डब्यातील प्रवाशांची संख्या निश्चित न करणे, याची तरतूद न करणे याकडे लक्ष देण्यात आले नव्हते, याचीही आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली. यावेळी न्यायालयाने रेल्वे कायदा कलम 57 चा उल्लेख केला. प्रत्येक डब्यात प्रवाशांची जास्तीतजास्त संख्या किती असावी, याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घ्यायला हवा.
रेल्वे चेंगराचेंगरीबाबत केलेली ही याचिका नकारात्मकदृष्ट्या घेतली जात नसल्याची खात्री सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच कायद्याचे पालन करण्यासाठी रेल्वे वचनबद्ध आहे. ही एक अचानक उद्भवलेली परिस्थिती होती. आणि या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले जाईल, असे आश्वासनही मेहता यांनी न्यायालयाला दिले.
हेही वाचा – Article 370 : मोदी है तो मुमकीन नहीं है, काय म्हणाले ओमर अब्दुल्ला
या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने असे देखील म्हटले आहे की, प्रत्येक डब्यात प्रवाशांची संख्या किती असावी, हे बाहेर लिहिले जावे. हा कायदा लागू करण्यासाठी रेल्वे काय पावले उचलणार आहे, अशी विचारणा देखील न्यायालयाने केली आहे. ज्यायोगे विनापरवानगी कोणीही डब्यात प्रवेश करू शकणार नाही. या याचिकेत विचारण्यात आलेल्या मुद्द्यांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला हवी. तसेच त्यानंतर रेल्वे बोर्ड जो काही निर्णय घेईल, त्यासंदर्भात एक प्रतिज्ञापत्र देखील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
ही जनहित याचिका केवळ नुकत्याच झालेल्या चेंगराचेंगरीशी संबंधित नाही तर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटाशी संबंधित सध्या असलेले कायदे लागू करण्याची मागणी करते आहे. जर हेच कायदे व्यवस्थितरित्या लागू केले असते तर अशा घटना टाळता आल्या असत्या.