काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल करारामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये केली. त्यावरून संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण चांगल्याच भडकल्या. शिवाय, राफेल करारासंदर्भातील गुप्ततेतचा करार काँग्रेसच्या काळात २००८ साली ए. के. अँन्टोनी संरक्षण मंत्री असताना झाल्याचे निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले. पुराव्यादाखल संबंधित कागद देखील लोकसभेमध्ये दाखवला. फ्रान्सने देखील निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला. सध्या ज्या राफेल करारावरून वाद सुरू आहे तो राफेल करार नेमका आहे तरी काय? काय आहेत राफेल विमानांची वैशिष्ट्ये? करारमध्ये संरक्षण मंत्रालयाचा यामध्ये कशा प्रकारे सहभाग आहे? भारतीय हवाई दलाचा याचा कशाप्रकारे फायदा होणार आहे?
राफेल विमानांची वैशिष्ट्ये
1 – फ्रान्सच्या डसाल्ट एव्हिएशन कंपनीने तयार केलेले राफेल हे लढाऊ विमान आहे.
२ – विमानाची लांबी ही १५.२७ मीटर असून दोन पायलट विमानामध्ये बसू शकतात.
३ – ६० हजार फुट उंचावरून देखील राफेल उड्डाण करू शकते.
४ – विमानाची इंधन क्षमता ४७०० किलोग्राम आहे.
५ – प्रतितास २२०० ते २५०० इतक्या वेगाने राफेल उड्डाण करू शकते. सतत ३७०० किलो मीटरपर्यंत राफेल उड्डाण करू शकते.
६ – १,३० एमएमच्या बंदुकीतून १२५ राऊंड गोळ्यांची फायरिंग होऊ शकतात.
७ – त्याशिवाय राफेल विमानामध्ये क्षेपणास्त्र डागण्याची देखील क्षमता आहे.
८ – अमेरिका, जर्मनी आणि इंग्लंड देखील भारतासोबत लढाऊ विमान खरेदीचा करार करण्यासाठी उत्सुक होते. पण राफेलची वैशिष्ट्ये पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सशी करार केला.
राफेल करार का महत्त्वाचा?
१ – भारतीय वायु दलाची वाढती गरज लक्षात घेता २००० साली विमान खरेदी करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली.
२ – ऑगस्ट २००७ साली विमान खरेदीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या. त्यावेळी १२६ विमाने विकत घेण्याचे ठरले.
३ – पाच लढाऊ विमानांच्या त्यावेळी विविध चाचण्या घेतल्या गेल्या.
४ – त्यावेळी विमानांची किंमत तब्बल ११ अब्ज डॉलर्स अर्थात ४२ हजार कोटी रूपये होती.
५ – जानेवारी २०१२ साली फ्रान्सची राफेल विमान खरेदी करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
६ – मात्र कराराची किंमत पाहता विमान खरेदीमध्ये अडथळे येत राहिले. वाटाघाटी झाल्या पण करार काही झाला नाही.
७ – वाटाघाटीमध्ये २०१४ साल उजाडले. तोपर्यंत केंद्रामध्ये सत्ताबदल झाला होता.
८ – केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये एनडीए सरकार सत्तारूढ झाले. या सरकारने मेक इन इंडिया अंतर्गत देशांतर्गत विमान उत्पादनांवर भर द्यायचा निर्णय घेतला. त्यामुळे फ्रान्सशी झालेला करार देखील रद्द केला. पण त्यानंतर सर्व शक्यतांचा विचार करता देशांतर्गत विमान निर्मितीचा विचार बदलला गेला.
९- एप्रिल २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर गेले. त्यावेळी ३६ विमाने गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट करार पद्धतीने विकत घेण्याचा निर्णय झाला. विशेष बाब म्हणजे यामध्ये संरक्षण दल थेटपणे वाटाघाटी करत नाही.
१० – एप्रिल २०१५ साली राफेल विमान खरेदीचा निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्ष करार व्हायला २०१६ साल उजाडले.
११ – ३६ राफेल विमानांसह काही शस्त्रांसाठी ५९ हजार कोटींची करार केंद्र सरकारने फ्रान्स सरकारशी केला.
१२ – करारानुसार पहिल्या तीन वर्षात पहिले लढाऊ विमान भारतीय वायु दलात दाखल होईल. तर उर्वरित विमाने पुढील ३० महिन्यामध्ये भारतीय वायु दलामध्ये दाखल होतील.
१३ – भारतीय वायु दलामध्ये लढाऊ विमानांची ३३ स्क्वाड्रन आहेत. पण पाकिस्तान आणि चीन या दुहेरी आघाडीवर तोंड द्यायचे असल्यास भारतीय हवाई दलाला ४५ स्क्वाड्रनची गरज आहे.
१४ – येत्या काही काळात मिग – २१ आणि मिग – २७ विमानांच्या ११ स्क्वाड्रन या भारतीय हवाई दलाच्या सेवेत नसणार आहेत. त्यामुळे भारतीय हवाई दलाची स्क्वाड्रनची संख्या कमी होणार आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दुहेरी आघाडींवर भारतीय हवाई दलाची ताकद कमी होणे म्हणजे….
१५ – नव्या तंत्रज्ञानास राफेल विमाने भारतीय हवाई दलामध्ये दाखल होणार असल्याने भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढणार आहे.
- Advertisement -
