कोरोनामुळे मृत झालेल्या रुग्णाच्या वारसाला नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात पु्न्हा सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करत कोरोनामुळे मृत झालेल्या सर्व रुग्णांच्या वारसाला ४ लाख रुपये देणे शक्य नाही , कारण ही पूर किंवा वादळासारखी नैसर्गिक आपत्ती नाही असे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान आज कोरोना मृतांच्या डेथ सर्टिफिकेटबाबतही सुनावणी झाली परंतु सुप्रीम कोर्टाने नुकसान भरपाई आणि डेथ सर्टिफिकेट या दोन्ही मुद्द्यावरील निर्णय अद्याप राखीव ठेवला आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने डेथ सर्टिफिकेटच्या गाईडलाइन्स सुलभ करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. तसचे यापूर्वी जारी झालेल्या डेथ सर्टिफिकेटमध्ये बदल करता येऊ शकतात का? असा सवालही विचारण्यात आला आहे. यावर ३ दिवसांत लेखी उत्तर देण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत.
सोमवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी केंद्राने दिलेल्या उत्तरांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावेळा याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी म्हटले की, केंद्र असे म्हणतेय की, नैसर्गिक आपत्ती फक्त एकदाच घडते. परंतु कोरोना संसर्ग सातत्याने सुरू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार पैशांची कमतरता असल्याचे सांगत मदत देण्यास नकार देऊ शकत नाही. त्यामुळे 2015 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करुन केंद्राने कोरोना मृतांचा वारसांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
.यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितल की, २०१५ च्या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, कारण प्रत्येक आपत्ती वेगवेगळ्या स्वरुपाची असते. एखाद्या छोट्या आपत्तीत जर लोकांनी जीव गमावला तर आपण त्याची अंमलबजावणी करू शकतो. परंतु ही एक जागतिक महामारी आहे. पण आम्ही या गोष्टीशी सहमत आहोत की, यावर काही मार्गदर्शक तत्वे असणे आवश्यक आहेत. असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
आमचे लक्ष व्यवस्थापनावर आहे: सॉलिसिटर जनरल
सुप्रीम कोर्टात केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, सध्या आमचे लक्ष कोरोनाची तयारी आणि व्यवस्थापनावर आहे, आपण आता जून २०२१ मध्ये पोहोचलो आहोत परंतु अद्यापही या परिस्थितीचा अंत दिसत नाही. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांसाठी तयारी करत आहोत. या दरम्यान, कोर्टाने वित्त आयोगाच्या अधिकाराचा उल्लेख केला, ज्यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, जर इतर कोणत्याही मदतीची आवश्यकता लागल्यास आम्हाला पुन्हा संसदेत जावे लागेल आणि परवानगी घ्यावी लागेल.
यावर केंद्राने पुढे म्हटले आहे की, मजुरांसाठी विशेष गाड्या, मोफत धान्य, ऑक्सिजनची खरेदी हे सर्व आपत्ती व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. पण यात लसीकरण येत नाही का ?असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने दिले. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, यासाठी वेगळा निधी आहे. तसेच सरकारची प्राधान्यता नुकसान भरपाई नव्हे तर कोविड व्यवस्थापन आहे. असेही ते म्हणाले. चौथ्या श्रेणीतील कर्मचार्‍यांना विमा पॉलिसी कव्हर का दिले गेले नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. यावर केंद्राने उत्तर दिले की, सर्व फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांना विमा दिला आहे, पण जेथे कमतरता आहे, त्याकडे लक्ष दिले जाईल.
डेथ सर्टिफिकेटबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका
सुप्रीम कोर्टाने डेथ सर्टिफिकेटवर कोरोनाचे कारण नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, बहुतेक रुग्णालये डेथ सर्टिफिकेट देत नाहीत तसेच डेथ सर्टिफिकेटवर मृत्यूचे कारण स्पष्ट करत नाहीत. कोरोनामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि इतर आजाराही रुग्णास होत आहेत, परंतु काही डेथ सर्टिफिकेटवर तसे स्पष्ट केले जात नाही. असेही कोर्टाने नमूद केले.
कोर्टाच्या या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या जाहीर करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यावर कोर्टाने खडसावून म्हटले की, या गाईडलाईन्समध्ये तुम्हाला सुलभकरण करता येणार नाही का? या गाईडलाइन्स बनविताना वास्तवातील परिस्थितीचाही विचार करा. कारण सध्या देशात नैतिकता कमी होतेयं. लोक प्रत्येक गोष्टीचा काळाबाजार करीत आहेत. त्यामुळे डेथ सर्टिफेकेटहबाबत सहज सोप्पा गाइडलाईन्स घेऊन याव्या लागतील, जेणेकरुन लोकांना त्या सहज समजू शकतील. तसेच कोर्टाने केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्याला त्यांचे सर्व निवेदन तीन दिवसांत लेखी स्वरुपात देण्यास सांगितले आहे.
