सरकारची परवानगी न घेता ३०० च्या आत कामगार संख्या असणारे उद्योग बंद करण्यास मुभा देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कामगारांना उद्धवस्त करून त्यांना भांडवलदारांचे वेठबिगार बनविणारा आहे, अशी टीका करून अदानी आणि अंबानी पंतप्रधान कार्यालय चालवत आहेत का? असा संतप्त सवाल माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे. संसदेत कामगारांशी संबंधित तीन विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. कृषी विधेयकाला जसा देशभरातील शेतकरी विरोध करत आहेत. त्याचप्रमाणे आता अनेक कामगार संघटना देखील रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करु लागल्या आहेत. त्यात हुसेन दलवाई यांनी देखील सरकारवर जहरी टीका केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना दलवाई म्हणाले की, “केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने भांडवलदरांच्या हितासाठी काम करत आहे. नोटबंदी, अविचारीपणे लागू केलेला जीएसटी यामुळे अगोदरच अर्थव्यवस्था उद्धवस्त झाली आहे. अचानक कुठलेही नियोजन न करता लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे लघू उद्योग, छोटे व्यापारी, कामगार उद्धवस्त झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात कोट्यवधी कामगारांचे रोजगार अगोदरच हिरावले गेले आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे दररोज उद्योग बंद पडत आहेत. लाखो लोक बेरोजगार होत आहेत, अशा कठिण प्रसंगी कामगारांच्या हितांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. पण मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग खासगी भांडवलदारांना विकून कामागारांना बेरोजगार करत आहे.”
भांडवलदारांचे हित जोपासण्यासाठी कामगारांना उद्धवस्त करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम भाजप सरकार राबवत आहे. नविन कृषी विधेयके आणून शेतकऱ्यांना तर या सरकारने उद्धवस्त केले आहेच. आता कामगार कायद्यातील बदलामुळे कामगारांवर वेठबिगारीची वेळ येणार आहे. पहिले कामगार नेते स्व. नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी उभी केलेली कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचे हे कारस्थान असल्याची टीका हुसेन दलवाई यांनी केली.
देशभरातील कामगार मोदी सरकारच्या या कामगाविरोधी धोरणाचा कडाडून विरोध केल्याशिवाय राहणार नाहीत असा विश्वास दलवाई यांनी व्यक्त केला. ब्रिटिशांनीही १९२९ मध्ये काही कायदे करून काही प्रमाणात कामगारांना संरक्षण दिले ते सरंक्षण मोदी सरकारने काढून घेतले आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारपेक्षा ब्रिटीश बरे होते असे म्हणण्याची वेळ कामगारांवार आली आहे, असेही दलवाई म्हणाले.
