नवी दिल्ली : पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात SCO च्या प्रादेशिक शिखर बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे. यावेळी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) आणि बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto) यांची औपचारिक बैठक होण्याची शक्यता नाही, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे.
दोन दिवसांपूर्वी एस जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी पनामाच्या परराष्ट्र मंत्री जनैना टेवाने मेनकोमो (Janaina Tevane Mencomo) यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानवर टीका केली होती. एस जयशंकर म्हणाले की, “आमच्या देशाच्या विरोधात सीमापार दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या शेजाऱ्याशी संबंध ठेवणे आमच्यासाठी खूप कठीण होत आहे. आम्ही नेहमीच त्यांनी सांगितले आहे की, दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन, प्रायोजकत्व न देण्याची वचनबद्धता आहे आणि ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आम्हाला आशा आहे की, आम्ही त्या टप्प्यावर एक दिवस नक्की पोहचू.”
बिलावल भुट्टो यांच्या भारत भेटीवर परराष्ट्रमंत्रालयाने म्हटले की, कोणत्याही एका देशाच्या सहभागावर लक्ष केंद्रित करणे योग्य होणार नाही. पाकिस्तानने दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये द्विपक्षीय बैठक घेण्याची विनंती केली आहे का, असे त्यांनी विचारले असता परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी उत्तर देणे टाळले आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आधीच सांगितले होते की, बिलावल भुट्टो येत्या 4 आणि 5 मे रोजी गोव्यात होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या (CFM) बैठकीत पाकिस्तानी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. बिलावत भुट्टो परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या निमंत्रणावरून SCO-CFM बैठकीत सहभागी होत आहेत, अशी माहिती परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, बैठकीतील आमचा सहभाग SCOच्या चार्टर आणि प्रक्रियेसाठी पाकिस्तानची वचनबद्धता आणि परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये पाकिस्तानने या क्षेत्राला दिलेले महत्त्व प्रतिबिंबित करतो.
SCO ची बैठक भारतात
शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) एक शक्तिशाली प्रादेशिक मंच आहे. यामध्ये रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इराण आणि मध्य आशियातील देशांच्या सदस्यांचा समावेश आहे. सध्या भारताकडे SCO चे अध्यक्षपद असल्यामुळे या वर्षी SCO च्या बैठका भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहेत. यामध्ये SCO सदस्य देशांच्या मुख्य न्यायमूर्ती आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकांचा समावेश आहे.
