घरदेश-विदेशपीडित तरुणीसोबत लग्न करशील का? सुप्रीम कोर्टाने बलात्कारी आरोपीला विचारले

पीडित तरुणीसोबत लग्न करशील का? सुप्रीम कोर्टाने बलात्कारी आरोपीला विचारले

Subscribe

सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी असलेल्या एका प्रकरणात कोर्टाने आरोपीला पीडित तरुणीसोबत लग्न करशील का? असा प्रश्न केला. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणावर ही सुनावणी सुरू होती, त्यावेळी आरोपीला पीडितेसोबत लग्न करण्यास तयार आहे का? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केला, महाराष्ट्रातील एका सरकारी अधिकार्‍याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

आरोपी अधिकार्‍याने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडापीठाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती, ज्यात औरंगाबाद खंडपीठाने आरोपीचा अंतरिम जामीन नाकारला होता, या प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिकाकर्ते आरोपीला विचारले की, तू त्या मुलीशी लग्न करण्यास तयार आहे का? यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अधिकार्‍याला विचारावे लागेल असे म्हटले. याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले, ते सरकारी अधिकारी आहेत, त्यांना अटक झाली तर त्यांना नोकरीवरून निलंबित करण्यात येईल. या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाने फटकारले, अल्पवयीन मुलीला जाळ्यात ओढून तिच्यावर बलात्कार करण्यापूर्वी हा विचार करायला हवा होता, असे म्हटले.

- Advertisement -

२३ वर्षीय सुभाष चव्हाण यांच्यावर २०१४-१५ मध्ये एका १६ वर्षीय मुलीसोबत बलात्कार केल्याचा आरोप लागला. यावर सुनावणी करतेवेळी सुप्रीम कोर्टानेही हेदेखील स्पष्ट केले की, आम्ही याचिकाकर्त्यांवर लग्नासाठी दबाव टाकत नाही. तू लग्न करायला तयार आहेस का? आम्ही दबाव टाकत नाही, या मुलीने असा दावा केला होता की, मुलाने लग्नाचं आमिष दाखवून तिच्यासोबत अत्याचार केले, वयात आल्यानंतर लग्न करू, असे मुलाने मुलीला सांगितले होते, परंतु ते केले नाही आणि प्रकरण कोर्टापर्यंत येऊन पोहोचले.

या प्रकरणात आरोपीला सेशन कोर्टात जामीन मिळाला. परंतु हायकोर्टाने याला स्थगिती देत जामीन नाकारला. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले, कोर्टाने मुलाला लग्न करणार असशील तर त्याची माहिती देण्यास सांगितले. मात्र, लग्न करणे शक्य नाही. कारण त्याचे आधी लग्न झाले आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. त्याचसोबत याचिकाकर्त्याने दावा केला की, मुलीला लग्नासाठी विचारले होते. परंतु तिने नकार दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण स्वतंत्र खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवले आहे, त्याचसोबत याची पुढील सुनावणी ४ आठवड्यानंतर करणार असल्याचे सांगितले.

- Advertisement -

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -