नवी दिल्ली : देशातील तीन राज्यातील दोन महिन्यानंतर विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजणार आहेत. त्यामुळे त्या-त्या राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचे चित्र आहे. दरम्यान येणाऱ्या निवडणुकीत ऐनकेन प्रकारे आपलाच विजय व्हावा म्हणून सत्तेतील नेत्यानी 15 ऑगस्ट रोजी आयोजित स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाच्या मंचावरून मोफत योजनांच्या खैरातीची घोषणा करत मतदारांना आकर्षित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. (With the elections in ‘this’ state in mind, the leaders announced the donation of free schemes; Read details)
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यात पुढील दोन महिन्यानंतर विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तेतील आणि विरोधकांनी निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दिल्ली पॅटर्न वापरण्याचा प्रयत्न या तिन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. 15 ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावरून त्या-त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी या खैरातींची घोषणा करून एकुणच मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत योजनांचे हत्यार वापरले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
कुणी केल्या किती मोफत योजनाची घोषणा?
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यात पुढील दोन महिन्यांनतर विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळेच आपणच सत्तेत राहलो पाहिजे यासाठी त्या-त्या राज्यातील नेते प्रयत्न करीत आहेत. 15 ऑगस्टच्या कार्यक्रमात राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी एक नव्हे तर तब्बल 7 मोफत योजनांची घोषणा करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी 4 मोफत योजनांची घोषणा केली असून, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्रीसुद्धा यामध्ये मागे नसून त्यांनी मोफत योजनांची घोषणा केली आहे. या करण्यात आलेल्या मोफत योजनांचा या मुख्यमंत्र्यांना कितपत फायदा होतो हे येणारा काळच सांगणार आहे.
हेही वाचा : चांद्रयान-3 मोहिमेला मोठं यश; विक्रम लँडर प्रोप्लशन मॉडेलपासून यशस्वीरित्या विलग
या केल्या गहलोत यांनी घोषणा
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी मोफत मोबाइल आणि मोफत रेशन किट देण्यावर गेहलोत यांचा भर होता.
महिला सक्षमीकरण आणि डिजिटल डिव्हाईड कमी करण्याच्या उद्देशाने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजनेंतर्गत एक कोटी महिलांना स्मार्टफोन दिले जातील. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केली आहे. आतापर्यंत आम्ही 40 लाख महिलांना स्मार्टफोन दिले असल्याचे त्यांनी भाषणात सांगितले. सोबतच 20 ऑगस्टपासून सर्व 1 कोटी महिलांना गॅरंटी कार्ड दिले जाईल, जेणेकरून त्यांना आगामी काळात सरकारकडून स्मार्टफोन सहज मिळू शकतील. गेहलोत यांनी मंचावरून 33 लाख लोकांना मोफत रेशन किट देण्याची घोषणा केली. याशिवाय जे मदतनीस आहेत की जे रुग्णांना रुग्णालयात नेणाऱ्यांना 10 हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणाही केली. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशोक गेहलोत यांनी पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्प (ERCP) संदर्भातही मोठी घोषणा केली होती. गेहलोत म्हणाले की, दौसा, सवाई माधोपूर, करौली, भरतपूर आणि अलवर जिल्ह्यातील 53 धरणे भरली जातील. यापूर्वी 26 धरणे भरण्याचा प्रस्ताव होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेचा 13 विधानसभा मतदारसंघातील 11 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
हेही वाचा : दहा वर्षे सत्ता भोगूनही…, घराणेशाहीवरून ठाकरे गटाचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल
मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनीही केल्या घोषणा
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री शिका आणि कमवा ही योजना 22 ऑगस्टपासून लागू करण्याची घोषणा केली. आणखी एका घोषणेत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘पोलीस विभागातील हवालदार ते उपनिरीक्षकापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना महिन्याला 15 लिटर पेट्रोल मोफत दिले जाईल. गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी वाहनात पेट्रोल जाळणाऱ्या पोलिसांचा खर्च सरकार उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पोलिसांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देण्याचे आदेश पोलीस विभागाला दिले होते. 15 ऑगस्टच्या मंचावरून शिवराजसिंह चौहान यांनी शहरी भागातही शेत जमिनीचे पट्टे वाटपाची घोषणा केली. ज्या जमिनी माफियांपासून मुक्त केल्या आहेत त्या सर्व गरिबांना देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
बघेल यांच्याही मोफत योजनांच्या घोषणा वाचा
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही मोफत योजनांच्या घोषणा केल्या. यामध्ये इंजिनीअरिंग आणि मेडिकलची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. ही व्यवस्था मोठ्या संस्थांच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बघेल यांनी हायस्कूल आणि कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बससेवा सुरू करण्याबाबत सांगितले. या बसेसद्वारे विद्यार्थ्यांना घरातून शाळा, महाविद्यालयात आणि शाळा, कॉलेजातून घरापर्यंत नेले जाईल. 60 वर्षे पूर्ण झालेल्या मजुरांना 1500 रुपये मासिक पेन्शन देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
मोफत योजनांच्या घोषणांमुळे या राज्यात झाला असा बदल
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मोफत योजनांच्या घोषणेमुळे काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपचा खेळ बिघडवला. काँग्रेसच्या हमीपत्रांमध्ये महिलांना 2000 रुपये मासिक भत्ता, तरुणांना बेरोजगारी भत्ता, घरांमध्ये 200 युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि मोफत धान्य देण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे कर्नाटकातील 228 जागांपैकी काँग्रेसने 135 जागा जिंकल्या, तर भाजपला 116 वरून यावेळी फक्त 65 जागा मिळता आल्या.
हिमाचल प्रदेशमध्ये 2022 च्या निवडणुकीत मोफत आश्वासनांचा प्रभाव पडला. हिमाचलमध्ये काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना आणि 5 लाख सरकारी नोकऱ्यांची घोषणा भाजपच्या इतर आश्वासनांवर भारी पडली. या दोन घोषणांशिवाय काँग्रेसने महिलांना 1500 रुपये पेन्शन आणि प्रत्येक कुटुंबाला 300 युनिट मोफत वीज देण्याची घोषणाही केली होती. त्यामुळेच 68 सदस्य संख्या असलेल्या हिमाचल विधानसभेत काँग्रेसने 40 जागा जिंकल्या.
उत्तर प्रदेशच्या 2022 च्या निवडणुकीतही मोफत आश्वासनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. निवडणुकीपूर्वी भाजपने वर्षभरात 2 गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते. यासोबतच कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलींना मोफत स्कूटी देण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले. भाजपच्या या दोन्ही मोफत आश्वासनांमुळे सपाच्या जुन्या पेन्शन योजनेवर पडदा पडला.
तर 2020 मध्ये बिहारची निवडणूक कोरोनाच्या छायेत पार पडली. भाजपने त्यावेळी मोफत लस देण्याचे आश्वासन दिले. सरकारची पुनरावृत्ती झाल्यास सर्वांना मोफत लस दिली जाईल, असे पक्षाने म्हटले होते. निवडणुकीत भाजप नंबर दोनचा पक्ष बनला आणि जेडीयूसोबत सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाला.
