नवी दिल्ली : नव्या संसद भवनात संसदेचे विशेष अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरताना दिसत आहे. मंगळवारी (19 सप्टेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी महिला आरक्षणाचे विधेयक (Woman Reservation) सादर केले होते. त्यावर आज चर्चा सुरू असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. कॉंग्रेसचे नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी भाजपावर निशाणा साधला, मात्र गृहमंत्री अमित शाहा यांनी राहुल गांधी यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. (Women Reservation Amit Shah Rahul Gandhi Loksabha New Parliment)
अमित शाहा म्हणाले की, काही पक्षांसाठी महिला सक्षमीकरण हा राजकीय अजेंडा असू शकतो, काही पक्षांसाठी महिला सक्षमीकरणाचा नारा हे निवडणुका जिंकण्याचे शस्त्र असू शकते, परंतु भाजपसाठी महिला सक्षमीकरण हा राजकीय मुद्दा नसून मान्यतेचा प्रश्न आहे. संपूर्ण देशाला आणि संपूर्ण जगाला संदेश देण्याची गरज आहे की मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली महिलांना आरक्षण दिले जात आहे. हा पाचवा प्रयत्न आहे. हे विधेयक पहिल्यांदा आलेले नाही, परंतु हे घटनादुरुस्ती विधेयक पहिल्यांदा आलेले नाही. मोदीजींना हे विधेयक का आणावे लागले? कोणत्या कारणामुळे पास होऊ शकला नाही? प्रयत्न अपूर्ण होते, हेतू अपूर्ण होते का?, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
हेही वाचा – BREAKING : महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने संमत; दोन जणांनी केला विरोध
महिला आरक्षणाचे श्रेय काँग्रेसला द्यायचे असेल तर द्या
देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात हे विधेयक पहिल्यांदा 1996 मध्ये मांडण्यात आले होते. याचे श्रेय काँग्रेसला द्यायचे असेल तर द्या. कारण तेव्हा काँग्रेस विरोधी पक्षात होती. विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर ते संयुक्त समितीला देण्यात आले. या समितीने 9 डिसेंबर 1996 रोजी आपला अहवाल सादर केला, परंतु हे विधेयक सभागृहात मंजूर होऊ शकले नाही. 11वी लोकसभा विसर्जित झाल्यावर हे विधेयक रद्द झाले. अधीर रंजन म्हणाले की, बिल प्रलंबित आहे, आमचे बिल एकच आहे, तर बिल प्रलंबित नव्हते, ते जिवंत नव्हते. लोकसभा विसर्जित झाल्यावर कलम 107 अंतर्गत प्रलंबित विधेयके रद्द होतात. ते माझ्याकडे दहा वर्षांचा हिशेब मागत आहेत, पण ते त्यांच्या साठ वर्षांचा हिशेब देत नाही आहेत. हे विधेयक चार वेळा आले आणि मंजूर झाले नाही. प्रत्येक वेळी या सभागृहाने या देशाच्या मातृशक्तीची निराशा केली आहे. आमच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले गेले.
SC, ST मध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव
आरक्षणाच्या तरतुदी कलम 330 आणि 332 मधील दोन्ही परिशिष्ट SC-ST आरक्षणासाठी आहेत. सध्याच्या राज्यघटनेत तीन श्रेणीतील खासदार निवडले जातात. एका सामान्य श्रेणीत ओबीसींचाही समावेश आहे. दुसरी श्रेणी एससी आणि तिसरी एसटी आहे. या तीन प्रवर्गात आम्ही महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. घटना दुरुस्ती विधेयकात 330 A आणि 332 A च्या माध्यमातून महिला आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, जमातीमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, असेही अमित शाहा यांनी सांगितले.
हेही वाचा – महिला आरक्षण विधेयक ‘या’वरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी; राहुल गांधींची भाजपवर टीका
परिसीमन आयोगावर अमित शाहाकडून स्पष्टीकरण
परिसीमन आयोगावर स्पष्टीकरण देताना अमित शाह म्हणाले की, परिसीमन आयोग ही आपल्या देशाची निवडणूक प्रक्रिया ठरवणारी संस्था म्हणून काम करते. त्याची प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक असून त्यात निवडणूक आयोग आणि दोन-तीन संस्थांचे प्रतिनिधी असतात. सर्व राजकीय पक्षांचे नेतेही त्याचे सदस्य आहेत. महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा राखीव करायच्या असतील, तर त्या जागा कोण ठरवणार? जर आपण जागा ठरवल्या आणि केरळची वायनाड किंवा हैदराबादची जागा राखीव ठेवली तर आपण काय म्हणू? असा सवाल उपस्थित करत अमित शाहा म्हणाले की, ओवेसी साहेब म्हणतील राजकारण झाले आहे. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत पक्षपात होता कामा नये, म्हणून सीमांकनाची बाब सांगण्यात आली आहे, असे अमित शाहा म्हणाले.
आरक्षण 2029 नंतरच लागू होणार
अमित शाहा म्हणाले की, काही लोकांनी सोशल मीडियावर महिला आरक्षणाबाबत अशी भूमिका तयार करण्यास सुरुवात केली आहे, जी त्यास समर्थन देत नाही. कारण सीमांकनाबद्दल बोलले जात आहे. मुस्लिम आरक्षण नाही म्हणून समर्थन करू नका, असा इशारा देताना पाठिंबा दिला नाही तर आरक्षण लवकर येईल का? अशा प्रश्नही अमित शाहा यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी म्हटले की, 2029 नंतरच महिला आरक्षण येईल. यासाठी एकदा तरी श्री गणेशा करा. हे बिल गणेश चतुर्थीच्या दिवशी आले आहे. त्यामुळे या आरक्षणाच्या बाजूने उभे राहा, अशी विनंतीही त्यांनी विरोधकांना केली आहे.
हेही वाचा – Justin Trudeau : वडिलांच्या चुकीची ट्रूडोंकडून पुनरावृत्ती! खलिस्तान मुद्द्यावरून भारत-कॅनडाचा वाद शिगेला
राहुल गांधींवर केला हल्लाबोल
अमित शाह म्हणाले की, आमचे एक सहकारी खासदार राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, देश चालवणाऱ्या लोकांमध्ये (केंद्र सरकारचे सचिव) फक्त तीन ओबीसी आहेत. आता त्यांची समज अशी आहे की, सचिव देश चालवतात, माझा समज असा आहे की, सरकार देश चालवतात. या देशाची धोरणे देशाचे सरकार, मंत्रीमंडळ आणि संसद ठरवतात. जर विरोधकांना आकडे हवे असतील तर मी त्यांना सांगेन की, आकडे ऐकायला इथे बसायला पाहिजे. आपली बाजू मांडून निघून जाणे योग्य नाही. भाजपाचे 85 खासदार मागासवर्गीय आहेत. 29 मंत्रीही मागासवर्गीय आहेत. भाजपाच्या 1358 आमदारांपैकी 27 टक्के म्हणजेच 365 ओबीसी आहेत. भाजपाचे ४० टक्के विधान परिषद सदस्य मागासवर्गीय आहेत. काही एनजीओ तुम्हाला चिट तयार करून देतील. त्या इथे येऊन वाचून निघून जाणे योग्य नाही. पंतप्रधान मोदी येथे आले तेव्हा त्यांनी लिहिलेले भाषण वाचले नाही. तुमच्या पक्षाने एकाही ओबीसीला पंतप्रधान केले नाही, भाजपाने केले, असा टोलाही अमित शाहा यांनी राहुल गांधींना लगावला आहे.
