कोरोनामुळे भारतात २५ मार्च पासून सुरु झालेले लॉकडाऊन अद्याप सुरु आहे. जोपर्यंत सर्वच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था रुळावर येत नाही. तोपर्यंत अनेक खासगी कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना घरूनच काम (Work from Home) करावे लागणार आहे. घरून काम करण्याचे अनेक फायदे आहेत. वाहतूक व्यवस्थेवर होणारा खर्च, बाहेरचं खाणं, शॉपिंग आणि आरोग्याची सुरक्षा असे अनेक फायदे आपल्याला लॉकडाऊनमुळे झाले. मात्र अनेक कंपन्यांनी पगारात देखील कपात केली. पगारात कपात झाली असली तरी कर भरण्यात कपात होणार नाही. वर्ष २०२०-२१ मध्ये तुम्हाला तेवढाच टॅक्स भरावा लागणार आहे.
टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राने या संबंधित सविस्तर वृत्त दिले आहे. उदाहरण म्हणून अ नावाचा एक नोकरदाराचे उदाहरण घेऊ. ज्याचा वार्षिक सीटीसी दहा लाख रुपये आहे. ज्यामध्ये एचआरए, कन्वयेन्स, एलटीए आणि कामानिमित्त प्रवासाची भरपाई असे भत्ते समाविष्ट आहेत. तसेच लॉकडाऊनमध्ये कुटुंबासोबत राहण्यासाठी त्याने भाड्याचे घर सोडले आहे. कंपनीने एप्रिल महिन्यात पगारात २० टक्के कपात केली आहे.
दरम्यान कर्मचारी घरातूनच काम करत असल्यामुळे त्यांचा प्रवास भत्ता टॅक्स फ्री नसणार आहे. तसेच कोरोनामुळे घरून काम करताना एकही सुट्टी घेतलेली नाही. ज्यामुळे एलटीएचे क्लेम करण्यासाठी कर्मचारी सक्षम राहणार नाहीत. टॅक्समध्ये सूट तेव्हाच मिळते जेव्हा प्रत्यक्षात खर्च होतो.
जर अ प्रमाणे तुम्ही सुद्धा भाड्याचे घर सोडून दिले असेल तरी तुम्हाला एचआरएवर टॅक्स भरावा लागेल. कारण एचआरए आता तुमच्यासाठी टॅक्स फ्री नसेल. पीडीओ इंडिया पार्टनर प्रकाश यांनी सांगितले की, जर कुणी भाड्याच्या घरात राहत नसेल तर त्यांना त्यावर टॅक्स भरावा लागणार आहे.
