महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या लागलेल्या निकालाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्राच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात महायुतीइतके एकांगी आणि स्पष्ट बहुमत कोणालाही मिळालेले नव्हते. महाराष्ट्रात १९७१ साली काँग्रेस पक्षाने १२२ जागांचे स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. हा निकाल विरोधकांना धक्का देणारा आहेच सोबतच सत्ताधार्‍यांनाही या निकालाने अचंबित करून टाकले आहे. लोकशाहीत इतके स्पष्ट बहुमत बरेचदा हुकूमशाहीचा मार्ग प्रशस्त करते.
विरोधकांना निकालात काढून लोकशाही जिवंत असूच शकत नाही. लोकशाहीत सार्वभौमत्वाचे तत्व महत्त्वाचे आहे. कुठल्याही बाह्य शक्तीचा किंवा तत्वाचा परिणाम राज्याच्या अधिकारावर होणार नाही अशा हस्तक्षेपापासून राज्यांना अलिप्त ठेवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने संघराज्य पद्धत स्वीकारली होती. यातील राज्य अमेरिकेप्रमाणे युनायटेड या अर्थाने संयुक्त नाहीत, परंतु त्यांना स्वत:चे अस्तित्व आहे. त्यांना स्वत:चे अधिकार, इच्छा, संस्कृती, भाषा आदी घटक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्थानिक जगण्यावर केंद्राचे अतिक्रमण होऊ शकत नाही.
राज्यातील नागरिकांचे स्थानिक स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी सार्वभौमत्वाचे तत्व अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यातून केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्ष असेल तर तोही लोकशाहीला पूरक आहे. परंतु केंद्र सरकारमध्ये प्रमुख असलेला पक्ष राज्यातही संपूर्ण सत्ता मिळवतो त्यावेळी असा संघर्ष निकालात निघतो. राज्याचा स्वायत्त अधिकार संपुष्टात येण्याचा इथे धोका असतो. राज्य स्वयंपूर्ण असायला हवीत. राज्यांची आर्थिक गरज विकासाची आवश्यकता यावर राज्यांनीच तोडगा काढायला हवा. यासाठी राज्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सहकार्य मिळेल.
परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थाही स्वायत्त असायला हव्यात. राज्याचे निर्बंध पालिकांना अडचणीत आणणारे ठरते. प्रतिनिधींच्या सभागृहातील ही रचना अधिकार्‍यांची स्वायत्तता राखणारी आहे. निर्विवाद एकांगी बहुमतामुळे अशी स्वायत्तता धोक्यात येते. सध्याच्या स्थितीचा विचार करता, राज्यात आणि केंद्रातही भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे या दोहोतील संवाद आणि समन्वयाचा उपयोग होऊन राज्याचा विकास मार्गी लागेल, ही एक त्यातली सकारात्मक शक्यता आहे. परंतु जर याच स्थितीमुळे केंद्राची राज्यात अनावश्यक ढवळाढवळ झाल्यास हीच सकारात्मक स्थिती अडचणीत बदलू शकते.
लोकशाहीत न्यायव्यवस्था महत्त्वाची मानली गेल्याने एकांगी बहुमत न्यायव्यवस्थेला अडचणीत आणणारे ठरू शकते. त्यातही न्यायपालिकांमधील नेमणुका या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत गेल्याने न्यायपालिकांचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. लोकशाहीत न्यायपालिका ही कुठल्याही सत्तेच्या प्रभावापासून अलिप्त राहायलाच हवी. यंदाच्या लोकसभेपूर्वी केंद्रातील सत्तेवर न्यायपालिकांच्या अधिकारात ढवळाढवळ करण्याचा आरोप झाला होता.
या आरोपामागे केंद्रातील निर्विवाद असे स्पष्ट बहुमत हेच कारण आहे. राज्याच्या विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींकडून संख्याबळाच्या जोरावर सत्ता स्थापन करणे, पक्ष ताब्यात घेणे आधी प्रकारांबाबत न्यायपालिकेने केलेला हस्तक्षेप हा सत्तेच्या बाजूने जाणारा होता. असा आक्षेप राज्यातील बहुमतात नसलेल्या विरोधकांकडून करण्यात आला. निर्विवाद बहुमत असल्यास अगदी राज्यपालपदाच्या अलिप्ततावादी भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे.
लोकशाहीतील काही पदे, यंत्रणा या सत्तेपासून अलिप्तच राहायला हव्यात. बहुमताच्या जोरावर अशा अलिप्ततेला आव्हान देता येते. बहुमताच्या जोरावर माध्यमांनाही आव्हान देता येते. प्रसारमाध्यमांची होणारी गळचेपी लोकशाहीसाठी सर्वात जास्त धोकादायक मानली जाते. निर्विवाद एकांगी बहुमत असल्यास हम करे सो कायदा नियमानुसार प्रसारमाध्यमांवरही दबाव टाकला जातो.
जगातील ज्या ज्या ठिकाणी अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्या ठिकाणी प्रसारमाध्यमांना सत्तेने पहिल्यांदा ताब्यात घेतले आहे. माध्यमे ही लोकशाहीचा थेट भाग नसतात, परंतु मूलभूत अधिकारातील अभिव्यक्तीचा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार हा माध्यमांकडूनच जपला जात असतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा अधिकार लोकशाहीचा श्वास आहे. निर्विवाद अशा एकांगी बहुमतामुळे अभिव्यक्तीवर निर्बंध लादले जातात.
जगातील इतर लोकशाही किंवा हुकूमशाही असलेल्या राष्ट्रांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे महत्त्व अबाधित आहे. परंतु भारतातील लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक हे संतुलन राखण्यात आले आहे. त्यामुळे आपली लोकशाही ही आदर्शवादी लोकशाही मानली जाते. यातील तत्वे ही आदर्शवादी असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीविषयी नेहमीच चिंता व्यक्त केली गेली आहे. भारतातील लोक हे भावनिक प्रभावाखाली येणारे आहेत.
संवेदनशीलता हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. तसेच व्यक्ती आणि विभूती पूजा जगातील इतर ठिकाणांच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक पाहायला मिळते. या अशा परिस्थितीमुळे निर्विवाद असे स्पष्ट बहुमत मिळणे हे भारतातील लोक आणि लोकशाहीसाठी चिंताजनक मानायला हवे. भारतातील लोकशाहीचे निर्णयाधिकार हे अत्यंत गरजू अशा नागरिकांच्या ताब्यात आहेत. नागरिकांना गरजवंत बनवून ठेवण्याची गरज सत्तेला नेहमीच असते.
या गरजांची पूर्तता करण्याच्या बदल्यात सत्तेकडून सत्तेचा अधिकार वाढवला जात असतो. महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेच्या अनुषंगाने हेच स्पष्ट व्हावे. माणसांना ज्या ज्या गोष्टीची अत्यंत गरज असते, त्यात उदरनिर्वाहाचा अधिकार सर्वात प्राथमिक येतो. अशा उदरनिर्वाहासाठी अर्थार्जन किंवा पैसे कमावण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हे राज्यांचे कर्तव्य आहे. परंतु थेट रोख रक्कम नागरिकांच्या खात्यात टाकणे हे निकोप लोकशाहीसाठी बरे नाही.
भारतातील नागरिक हे अत्यंत वेगवेगळ्या अशा गटातटात विभागलेले आहेत. प्रत्येक गटांच्या अशा स्वतंत्र अस्मिता आहेत. स्वत:चे असेच वर्ग संघर्ष सुरू आहेत. त्यांना धर्म आणि जात संघर्षाची जोड आहे. या अशा परिस्थितीमुळे सामूहिक ध्रुवीकरणाचा परिणाम येथील जनमतावर ताबडतोब होतो. विधानसभा किंवा लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांच्या या असुरक्षित मानसिकतेमुळेच बटेंगे तो कटेंगे किंवा एक हैं तो सेफ हैं अशा नार्‍यांचा परिणाम इतका गडद दिसून येतो.
नागरिकांची ही असुरक्षितता आणि धोका, त्यांच्या मनात असलेली भीती, संशयी वृत्ती, त्यांना असलेली गरज कायम ठेवणे सत्तेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. गरजवंत माणूस विवेकबुद्धीने विचार करत नाही. त्यामुळे अशा माणसाला आपल्या बाजूने वळवणे सत्तेसाठी सोयीचे असते. अशा माणसांना प्रभावाखाली आणून बहुमतात बदलता येते.
जगातील सर्व हुकूमशाही आणि दबावाखाली काम करणार्‍या लोकशाही राष्ट्रात हेच तत्व पाळले गेले आहे. अनिर्बंध सत्ता आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण करते. त्यामुळे कुठल्याही राज्यातली त्रिशंकू अवस्था किंबहुना सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे पक्षीय बलाबल हे जवळपास असणे सत्तेचे ध्रुवीकरण टाळणारे असते.
दुसरीकडे कररचना बदलल्याने महापालिकांचे संपूर्ण आर्थिक अधिकार हे केंद्राकडे एकवटले आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीत केंद्राला मिळालेल्या बहुमताच्या जोरावर पालिकांच्या अधिकारांचा संकोच झाला होता. आता महाराष्ट्रात असे मोठे बहुमत मिळालेले आहे. त्यामुळे येत्या काळात ज्या महापालिकांमध्ये सरकारचे प्रतिनिधित्व नाही किंवा कमी आहे, अशा पालिकांसोबत राज्याचा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातून पायाभूत विकासावर परिणाम होऊ शकतो. येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच लागणार आहेत.
केंद्रातील निर्विवाद सत्ता, राज्यातील निर्विवाद बहुमत या जोरावर आत्मविश्वास दुणावलेल्या सत्ताधार्‍यांकडून महापालिकाही ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण रसद लोकसभा आणि विधानसभेच्या विजयाने त्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. या आर्थिक बळाचे आमिष दाखवून उदाहरणार्थ करमाफी, घर-पाणीपट्टीतील सूट असे आमिष दाखवले जाऊ शकते.
तसेच महापालिकांना मोठा असा आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याचेही सांगितले जाऊ शकते. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या आर्थिक अडचणीत आहेत. या संस्था आर्थिक अडचणीत येण्यामागे कर विषयक त्यांचे काढून घेतलेले अधिकार हे प्रमुख कारण आहे. म्हणजे आधी एखाद्याला गरजवंत बनवणे आणि मग त्याची गरज भागवून त्याला ताब्यात घेणे सोपे असते. निर्विवाद आणि मोठे बहुमत हे पेटलेल्या अग्नीसारखे असते.
त्यात ऊर्जा आणि प्रकाशही असतो. यातून घराची चूल पेटवता येऊ शकते, परंतु हाच अग्नी नियंत्रणाच्या बाहेर गेल्यास तो मोठ्या संकटाला कारण ठरतो. लोकशाहीतील संकल्पना त्याचे स्वत:चे असे आपले अस्तित्व आहे. या सर्व संकल्पना एकमेकांसाठी पूरक आहेत, परंतु एकमेकांवर आक्रमण करणार्‍या नाहीत त्यामुळे त्या सार्वभौम आहेत, त्यांचे हे सर्वभौमत्व टिकायला हवे.
