भारतीय लोकशाहीचा विस्तीर्ण पट त्याच्या वैविध्यपूर्णता आणि संघराज्यीय रचनेसाठी ओळखला जातो. या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा प्रस्ताव एक मोठा बदल ठरू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी दिली असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी रामनाथ कोविंद समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या संकल्पनेनुसार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येणार आहेत. परिणामी देशातील निवडणूक प्रक्रिया एकत्रित केली जाईल, ज्यामुळे वेळ, पैसा आणि संसाधनांची बचत होईल. नवीन धोरणानुसार पहिल्या टप्प्यात २०२९ पासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होतील. सध्या भारतात केंद्र सरकारच्या निवडणुका (लोकसभा) आणि राज्य सरकारांच्या निवडणुका (विधानसभा) वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात. त्यामुळे वारंवार निवडणूक लढवण्यासाठी संसाधनांची मोठ्या प्रमाणात गरज पडते.
तसेच आचारसंहिता लागू होण्यामुळे सरकारच्या नियमित कामकाजावरदेखील परिणाम होतो. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावानुसार देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची संकल्पना आहे, ज्यामुळे प्रशासन आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होईल. रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशी बघितल्या तर त्यात म्हटल्याप्रमाणे ‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास वारंवार निवडणुकीसाठी लागणार्या खर्चात मोठी बचत होईल.
यामुळे सरकारचं आर्थिक बजेट इतर महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी वापरता येईल. सध्या वेगवेगळ्या वेळेस होणार्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोग, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि मानवी संसाधनांचा वापर करावा लागतो. एकत्रित निवडणुकांमुळे हा खर्च कमी होईल. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यावर सरकारी कामकाजावर अनेक निर्बंध येतात.
जर निवडणुका एकाच वेळी झाल्या तर वारंवार आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीचा अडथळा येणार नाही आणि सरकार आपली धोरणे सातत्याने राबवू शकेल. सध्या प्रशासनाला अनेक वेळा निवडणूक प्रक्रियेमध्ये गुंतावे लागते. निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्यास मतदारांचा प्रतिसाद अधिक चांगला असू शकतो. एकाच वेळी दोन कामे होतील. वारंवार निवडणुका झाल्यास मतदार मतदान केंद्रापर्यंत जाण्यास कंटाळा करतो.
त्यात मोठा कालापव्यय होतो, परंतु एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास मतदानाचा टक्का वाढेल आणि जनतेचा सहभाग वाढेल. या संकल्पनेचा राजकीयदृष्ठ्या विचार करता एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास सरकारे पूर्ण कालावधीसाठी स्थिर राहतील. कारण वारंवार निवडणुका येण्याची शक्यता कमी होईल. सरकारांना धोरणे राबवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन योजना आखण्यासाठी अधिक वेळ आणि संधी मिळेल. निवडणुकांच्या वेळेस सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात ताण येतो.
पोलीस, निमलष्करी दल आणि इतर सुरक्षा यंत्रणा यांना अनेक वेळा तैनात करावे लागते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास सुरक्षेच्या व्यवस्थेमध्ये अधिक शिस्त आणि कार्यक्षमता आणता येईल. अर्थात ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करण्यासाठी काही आव्हानेदेखील आहेत. सर्वप्रथम भारतातील संघराज्यीय रचना लक्षात घेतल्यास प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकांचा वेळ वेगवेगळा असू शकतो. या परिस्थितीत सर्व राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणं कठीण होऊ शकतं. तसेच काही राज्यांमध्ये विधानसभा बरखास्त होऊन किंवा आकस्मिक घटना घडल्यास निवडणुका घ्याव्या लागतात.
या स्थितीत काय तोडगा काढावा लागेल हे एक महत्त्वाचं आव्हान असेल. भारत हा संघराज्यीय देश आहे, जिथे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि अधिकार आहेत. प्रत्येक राज्याला आपल्या लोकांच्या गरजेनुसार आणि परिस्थितीनुसार स्वत:च्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीत या अधिकारांवर मोठा आघात होऊ शकतो. या धोरणामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होईल. देशातील प्रत्येक राज्याची निवडणूक वेळ, धोरणे आणि मुद्दे वेगळे असू शकतात.
भारतात प्रत्येक राज्याची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिती भिन्न आहे. महाराष्ट्रातील प्रश्न, तामिळनाडूमधील समस्या आणि आसाममधील आव्हाने भिन्न असू शकतात. प्रत्येक राज्यात निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्यांना प्राधान्य दिले जाते, मात्र ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेमुळे राष्ट्रीय मुद्यांवर केंद्रित प्रचार अधिक होईल, ज्यामुळे स्थानिक मुद्दे दुर्लक्षित होऊ शकतात. या प्रक्रियेमुळे केंद्र सरकारचा प्रभाव राज्य सरकारांच्या निवडणुकांवर पडू शकतो, ज्यामुळे संघराज्यीय संरचनेला धक्का लागू शकतो.
जर ‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धती लागू झाली, तर अशा राज्यांमध्ये कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मध्यावधी निवडणुका टाळण्यासाठी त्या राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू केले जाऊ शकते, ज्यामुळे राज्याच्या स्वायत्ततेवर आघात होऊ शकतो. परिणामी ही संकल्पना राजकीय अस्थिरता आणि अनिश्चितता वाढवू शकते. थोडक्यात ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाचा उद्देश प्रशंसनीय आहे.
भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य घडवण्यासाठी एकत्रित निवडणुका हा नव्या युगातील महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो, मात्र अंमलबजावणी करताना संघराज्यीय रचनेचा आदर राखत सहमतीची गरज आहे. संसदेच्या अधिवेशनात यावर सविस्तर चर्चा होईल हे अपेक्षित आहे. राज्यांच्या विविधतेला, स्वायत्ततेला आणि लोकशाही मूल्यांना धक्का न लावता या संकल्पनेची रचना करणे ही सर्वात मोठी कसरत असेल, परंतु हा निर्णय घेताना देशाच्या विविधतेची आणि लोकशाहीच्या गाभ्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.