आरोग्य यंत्रणाच व्हेंटिलेटरवर!

महाराष्ट्र राज्याला सक्षम आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक आहे. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी वर्ग वगळता उपलब्ध असणारा वर्गनिहाय कर्मचार्‍यांची 62 हजार 634 पदे मंजूर असताना फक्त 42 हजार 90 पदे भरलेली आहेत. 20 हजार 544 पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच आजही मंजूर असलेली 33 टक्के पदे रिक्त आहेत.

कोरोना महामारीने चौथ्या लाटेला सुरुवात केली असतानाच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील आरोग्य यंत्रणाच मरणपंथाला लागली असल्याचं विदारक चित्र पहावयास मिळत आहे. पालघर जिल्ह्यात पुन्हा एकदा बालमृत्यूचं प्रमाण वाढत आहे. मागील 8 महिन्यांत शून्य ते 5 या वयोगटातील 433 वेगवेगळ्या कारणाने मृत्यू झाल्याच्या धक्कादायक माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. मागील जानेवारी ते एप्रिल महिन्यात 39 नवजात बालकांचा, तर 0 ते 5 वयोगटातील 91 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. बालकांच्या आवश्यक असलेल्या उपचारासाठी सक्षम अत्याधुनिक आरोग्य यंत्रणाचा अभाव हे बालकांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. सरकारी रुग्णालयाची कमतरता, बालकांची अपुरी वाढ, आजारी माता, कुपोषित माता आदींचा समावेश आहे. जिल्ह्यात एकही नवजात अतिदक्षता विभाग नाही. केवळ जव्हारमध्ये 30 खाटांचे सर्जिकल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट आहे. तर डहाणूमध्ये प्रलंबित आहे.

वसई, विरारमध्ये एकही केंद्र नाही. पालघर जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी हे पद मागील आठ वर्षांपासून रिक्त आहे. तसंच संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ 3 बालरोगतज्ज्ञ उपलब्ध असून नऊ पदं रिक्त आहेत. दुर्गम तसेच आदिवासी भागातील लोक रोजगाराच्या शोधात स्वतःच्या गावातून शहरांकडे किंवा वीटभट्टी, ऊसतोडी यासारख्या ठिकाणी ऑक्टोबर ते मे या कालावधीपर्यंत स्थलांतरित होत असतात. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या लहान मुलांचंही स्थलांतर होत असतं. त्यामुळे शाळा व अंगणवाड्यांबरोबरच या स्थलांतराच्या ठिकाणीदेखील राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांमार्फत लहान मुलांची आरोग्य तपासणी होताना दिसत नाही. वसई-विरार महापालिकेने बोळींज येथे 150 खाटांचे बालकांसाठी रुग्णालय सुरू केलं आहे. पण त्याचं रूपांतर आता सामान्य रुग्णालयात केलं आहे. शहरात महापालिकेचा नवजात अतिदक्षता विभाग नाही. यामुळे उपचारासाठी नागरिकांना मुंबईला जावं लागतं. अथवा खासगी रुग्णालयाच्या महागड्या उपचाराचा बळी पडावं लागतं. पालघर जिल्हा स्थापनेपासून आत्तापर्यंत जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक मातामृत्यूंची नोंद गेल्या वर्षी झाली आहे.

गेल्यावर्षी जिल्ह्यात विविध कारणांमुळे 20 मातामृत्यूंची नोंद झाली आहे. हा आकडा चिंताजनक आहे. याआधी 2017-18 मध्ये 19 मातामृत्यूंची नोंद झाली होती. उपजिल्हा रुग्णालयासह ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये मातांना प्रसूतीसाठी योग्य त्या सेवा मिळत नसल्यामुळे त्यांचे मृत्यू होत असल्याचं सांगितलं जातं. रुग्णावाहिका उपलब्ध न होणे, शासकीय प्रसूतिगृहामध्ये अनेक कारणं सांगून महिलांना इतरत्र उपचारासाठी पाठवणे यामध्ये वेळ वाया जात असल्यामुळे मातामृत्यू होत आहेत. ग्रामीण बहुल भागांमध्ये काही गरोदर माता शासकीय आरोग्य संस्थांच्या कक्षेतून बाहेर राहत असल्यानं त्यांच्या मृत्यूची किंवा त्यांची नोंद शासनदरबारी होत नाही. हे पाहता मातामृत्यूचा आकडा मोठा असण्याची आहे. कोरोना हेही मातामृत्यू होण्याचं कारण सांगितलं जातं. आरोग्य विभागाचं संपूर्ण लक्ष कोरोनावर केंद्रित झाल्यामुळे मातांसाठी असलेल्या आरोग्य सेवांवर दुर्लक्ष झालं. परिणामी, माता मृत्यू वाढत गेले.

ठाणे, पालघर, नाशिकच नव्हे तर राज्याची आरोग्य व्यवस्था अक्षरशः मरणपंथाला लागली आहे. गरिबांना उपचाराचा आधार असलेल्या मोफत उपचार देण्याचं बंधन असलेल्या शासकीय रुग्णालयेच व्हेंटिलेटरवर गेल्याची स्थिती आहे. याबाबत श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी २४ मे रोजी एकाचवेळी एकाच दिवशी ठाणे, पालघर, नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालय अचानक भेट देत तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. त्यावेळी आरोग्य संस्थांची कोलमडलेली अवस्था समोर आली आहे. राज्याची अंदाजित लोकसंख्या 12 कोटी 49 लाख इतकी आहे. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांची संख्या 503 आहे. यामध्ये खाटांची संख्या 26,823 आहे. राज्याची सरासरी लक्षात घेता 2 लाख 34 हजार 601 लोकसंख्येमागे एक रुग्णालय किंवा तब्बल 4 हजार 264 लोकांमागे 1 खाट उपलब्ध आहेत. याचा अर्थ आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यावर काय दारुण अवस्था होईल, याचा शासनाने विचार करणं गरजेचं आहे. तशी परिस्थिती आपण कोरोना काळात बघितली आहे. जागतिक आरोग्य सेवेच्या निकषानुसार 40 लोकसंख्येमागे एक रुग्ण खाट असणे आवश्यक आहे. राज्यात प्रत्यक्षात मात्र 4 हजार 264 लोकांमध्ये एक रुग्ण खाट उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र राज्याला सक्षम आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक आहे. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी वर्ग वगळता उपलब्ध असणारा वर्गनिहाय कर्मचार्‍यांची 62 हजार 634 पदे मंजूर असताना फक्त 42 हजार 90 पदे भरलेली आहेत. 20 हजार 544 पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच आजही मंजूर असलेली 33 टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्यात वैद्यकीय अधिकार्‍यांची 11 हजार 350 पदे मंजूर असताना फक्त 9 हजार 386 पदे भरली असून 1 हजार 955 पदे रिक्त आहेत. ठाणे, पालघर , नाशिक जिल्ह्यातील एकूण 46 प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य सहाय्यक आणि कर्मचार्‍यांच्या 1168 मंजूर पदांपैकी 713 पदं भरलेली असून 455 पदं रिक्त आहेत. अर्थात 39 टक्के पदंही रिक्त असून 61 टक्के मनुष्यबळावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा कारभार सुरू आहे. मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील वावर-वांगणी गावात 192-93 साली 125 हून अधिक कुपोषण आणि भूकबळीने बालमृत्यू झाल्याच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता.

इतकंच नाही तर जागतिक पातळीवरदेखील याचे पडसाद उमटले होते. असं असलं तरी इथल्या परिस्थितीत आताही फारसा फरक पडलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्याच्या पालघर जिल्ह्यात मागील 8 महिन्यात शून्य ते 5 या वयोगटातील 433 वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. मागील जानेवारी ते एप्रिल महिन्यात 39 नवजात बालकांचा, तर 0 ते 5 वयोगटातील 91 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. यातून सरकारी आरोग्य यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचं दिसून येतं. गरीब सामान्य माणूस उपचारावाचून तडफडत आहे. खासगी संस्था उपचार तर देतात. मात्र महागडी बिलं अनेकांना कर्जबाजारी बनवत आहेत. हजारो कुपोषणग्रस्त बालकं, गर्भवती माता, नवजात अर्भकं मृत्यूशय्येवर जात आहेत. मात्र, यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. या उलट देशात-राज्यात मंदिर, मशिद, भोंगा, दौरे, जात, धर्म, पंथाचे वाद यावरच राजकारण सुरू आहे. सत्ताधारी किंवा विरोधक कोणीही गरीब सर्वसामान्यांच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नावर बोलायला तयार नाही.