राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये राजकीय नाट्य घडून सत्तांतर झाल्यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने दुसर्‍यांदा आमनेसामने आले आहेत. २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर चाललेले विधिमंडळाचे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे सर्वाधिक कालावधीचे अधिवेशन ठरले आहे. उद्योगपती गौतम अदानी आणि हिंडेनबर्ग वाद तसेच काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची परदेशातील वादग्रस्त विधाने यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गदारोळ होत असताना महाराष्ट्रात मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दैनंदिन कामकाज सुरळीतपणे सुरू आहे. औषधे खरेदीचा अधिकार हाफकिन संस्थेकडून काढून घेत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला.
त्यापाठोपाठ महानंद डेअरी एनडीडीबी अर्थात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाला चालवायला देण्याचाही निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला. अशा रीतीने विधिमंडळाचे सर्व कामकाज गांभीर्याने सुरू असताना दुसरीकडे मंत्र्यांचा काही प्रमाणात बेशिस्तपणा पाहायला मिळत आहे. बुधवारी मध्यरात्री १ वाजेपर्यंत विधानसभेचे कामकाज चालले होते. त्यानंतर बुधवारी सकाळी कामकाजाला पुन्हा सुरुवात झाली. ९ लक्षवेधींवर चर्चा होणार होती, पण विधानसभेत उत्तर देण्यासाठी मंत्रीच उपस्थित नसल्याने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्री झाल्यावर सभागृहाची परंपरा पाळली जात नाही, हे अत्यंत गलिच्छपणे कामकाज सुरू आहे. गैरहजर मंत्र्यांपैकी कोणालाही विधिमंडळाच्या कामकाजात रस नाही. यांना बाकीच्याच कामांमध्ये रस आहे, पण त्यांनी सभागृहातील कामाला महत्त्व देण्याची गरज आहे, असे खडे बोल अजित पवार यांनी सत्ताधार्‍यांना सुनावले. निर्लज्जपणाचा कळस गाठला गेला की आमचाही नाईलाज होतो, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
खुद्द संसदीय कामकाजमंत्री चंद्रकांत पाटील हे यावेळी उपस्थित नसल्याने अजित पवार यांनी त्यांचे कान उपटले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना रात्री दोन-अडीचपर्यंत काम करायची सवय आहे, पण चंद्रकांत पाटील तर जागरण करत नाहीत. त्यांनी तरी सकाळी लवकर उठून सभागृहात आले पाहिजे होते, अशा कानपिचक्या त्यांनी दिल्या. अजित पवार यांची ही नाराजी गैर नाही. मुळात अजित पवार हे खूपच शिस्तप्रिय आणि प्रशासनावर मजबूत पकड असलेले नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांच्या संतापाचा उद्रेक होणे योग्यच म्हणावे लागेल. वस्तुत: शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात अशी स्थिती उद्भवण्याचा हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हता. गेल्या सुमारे नऊ महिन्यांतील प्रत्येक विधिमंडळ अधिवेशनात असे प्रसंग घडले आहेत. नागपूरला झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातही असेच घडले होते. नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात व्हेंटिलेटरचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी उपस्थित केला होता.
त्यावेळी मंत्र्यांच्या कमी उपस्थितीबद्दल अजित पवार यांनीच नाराजी व्यक्त केली होती. त्याआधी पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेवेळी संबंधित मंत्री नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बुधवारी तिसर्‍यांदा असा प्रकार घडला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२३ ला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधान परिषदेत असल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पहिल्या दोन लक्षवेधी राखून ठेवल्या होत्या. त्यावर अजित पवारांनी विधिमंडळाच्या कामकाजाची विभागणी करण्याचा सल्ला दिला होता. जर सरकारने खबरदारी घेतली नाही तर आम्ही उठणार आणि बोलणार, असा इशाराही विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यावेळी दिला होता, मात्र तरीही अवघ्या १५ दिवसांत तब्बल दोन वेळा सरकारवर अशी नामुष्की ओढावली. मंगळवारीसुद्धा अजित पवार यांनी मंत्र्यांच्या उपस्थितीबाबत आक्षेप घेतला होता. त्यावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारने याची गंभीर दखल घेण्याची सूचना सरकारला केली होती. तरीही बुधवारी ‘मागील पानावरून पुढे’ असेच घडले.
सध्या मंत्र्यांची संख्या बेचाळीसऐवजी केवळ वीसच आहे, म्हणून असे घडत आहे का, असा खोचक प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. कारण मंत्रीपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून अनेक जण तयार आहेत. मंत्रिमंडळ विस्ताराचा दुसरा टप्पा या अधिवेशनापूर्वी होईल, अशी अनेकांची अटकळ होती. दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तसेच संकेत दिले होते, पण प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. ती आता अंतिम टप्प्यात असावी असे सकृतदर्शनी तरी दिसते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकतानाच जे काही प्रश्न उपस्थित केले, तेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या ‘उठावा’ला अडचणीत आणू शकतात. त्यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दलही संशय व्यक्त केला.
तूर्तास तरी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने झुकते माप मिळू शकते असे दिसते. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना तोंड देणे अशा परीक्षेला सत्ताधारी सामोरे जात आहेत, तर दुसरीकडे अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी बेमुदत संप पुकारला असून विधिमंडळावर धडक देण्यासाठी शेतकर्‍यांनीदेखील नाशिकहून मुंबईकडे कूच केली आहे. अशा कोंडीमुळेच सत्ताधार्‍यांची बेचैनी वाढत चालली आहे. या सगळ्यांना सामोरे कसे जायचे, असे मंत्रिमहोदयांना वाटत असावे. त्याची परिणती विधिमंडळाच्या सभागृहामधून पळ काढण्यात झाली आहे का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होतो.
