महाराष्ट्र राज्याच्या अखत्यारित येणार्‍या सुमारे १८ लाख सरकारी कर्मचार्‍यांनी मंगळवारपासून राज्यव्यापी संप पुकारला. यात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये येथे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा समावेश होता. आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी त्यांनी हा संप पुकारला आहे. हा संप नेमका किती दिवस चालणार आहे याचीही काही निश्चित माहिती नाही. या कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी, ही मुख्य मागणी आहे. ही योजना कर्मचार्‍यांसाठी फायदेशीर आहे. त्यामुळेच विविध स्तरातील राज्य सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी त्यासाठी सगळी शक्ती पणाला लावली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या वेतनाच्या अर्धी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. त्यामुळे निवृत्तीच्या काळात कुणाकडे हात न पसरता स्वाभिमानाने जगता येते. इतकेच नव्हे तर माणसाचे जसे निवृत्तीचे वय जवळ येते, तसे मुख्य जबाबदारी असते ती मुलांच्या लग्नाची. त्यासाठी त्याला मोठा खर्च येत असतो. सरकारी कर्मचारी म्हणून सेवेत असतानाही बर्‍याच सुविधा मिळत असतात. वेतन आयोगांचा लाभ होत असतो. महागाई भत्ता मिळत असतो. त्यामुळेच सरकारी नोकरीसाठी लोकांचा आटापिटा चाललेला असतो. त्यात पुन्हा एकदा सरकारी नोकरीत परमनंट झाले, मग कसलीच भीती नसते. सरकारी नियमानुसार अनेक सुट्ट्या मिळत असतात. खासगी कंपन्यांसारखा तिथे कुणी मालक नसल्यामुळे फारसा ताण नसतो. त्यामुळेच सरकारी नोकरी सुखाची मानली जाते. त्यात पुन्हा कर्मचारी संघटना, युनियन यांचे पाठबळ असेल तर कर्मचारी बिनधास्त असतात.
ज्या जुन्या पेन्शन योजनेवरून राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटना आक्रमक झाल्या आहेत, ती योजना खरेतर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार रद्द करण्यात आली आहे. त्यावेळी नवी पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली, पण ती काही फारशी फायदेशीर नाही. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचार्‍याला निवृत्तीनंतर अर्धा पगार मिळतो, तर नव्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचार्‍याला किमान १५०० ते जास्तीत जास्त ७००० रुपये पेन्शन मिळते. नवी पेन्शन योजना सहभागाची आहे, ज्यात फक्त ८ टक्के रक्कम मिळते. एखाद्याला पगार ४० हजार असेल तर जुन्या पेन्शन योजनेत २० हजार पेन्शन मिळत असे. नव्या पेन्शन योजनेत ३० हजार पगारावर २२०० रुपये पेन्शन मिळते. जुन्या पेन्शनमध्ये नोकरदाराला स्वत:च्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती. नव्या पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कर्मचारी आणि १४ टक्के रक्कम सरकार देते. जुन्या पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ९१ हजारांपर्यंत होती. नव्या पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही ७ ते ९ हजारांपर्यंतच मिळते.
देशात जुनी पेन्शन छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि हिमाचल यांसारख्या राज्यांमध्ये लागू आहे. मग महाराष्ट्रात का नाही, असा सवाल कर्मचार्‍यांच्या संघटना विचारत आहेत. काही दिवसांपूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आंदोलकांनी एक आकडेवारी समाजमाध्यमांवर व्हायरल केली होती. त्यात राज्यांचे उत्पन्न, राज्यांवरचे कर्ज यातला फरक दाखवण्यात आला होता. २०२२-२३ सालात छत्तीसगडचा जीडीपी ४ लाख ३४ हजार कोटी होता. पंजाबचा ६ लाख २९ हजार कोटी, राजस्थानचा १३ लाख ३४ हजार कोटी आणि महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल ३५ लाख ८१ हजार कोटी आहे. म्हणजे छत्तीसगड, पंजाब आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला तरी महाराष्ट्राहून जवळपास साडेअकरा लाख कोटींनी कमी आहे, पण या घडीला महाराष्ट्र वगळता या तिन्ही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन लागू आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रासह काही राज्ये आक्रमक झाली आहेत. सध्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-काश्मीरसह अनेक राज्यांत आंदोलने सुरू आहेत. नो पेन्शन, नो वोट, असे अन्य राज्यांचे कर्मचारी म्हणत आहेत, तर महाराष्ट्रात आता ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’ असा नारा राज्य सरकारचे कर्मचारी देत आहेत. सध्या राज्यात जे फडणवीस-शिंदे यांचे सरकार आलेले आहे, ते एका अनिश्चिततेवर उभे आहे. त्या विषयीचे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यामुळे या सरकारकडून अनेक योजनांना तात्काळ मंजुरी मिळते असे दिसत आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना सक्रिय झाल्याचाही अंदाज आहे.
काही राजकीय नेत्यांनी कर्मचार्‍यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेला विरोध केला आहे, तर दुसरीकडे देशात जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्ये दिवाळखोर होतील. श्रीलंका, पाकिस्तानच्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीकडे अर्थतज्ज्ञ बोट दाखवत आहेत. सरकारी कर्मचारी हीसुद्धा माणसेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्याही सरकारकडून अपेक्षा असतात, पण त्यांच्या तुलनेत मोठ्या संख्येने खासगी क्षेत्रात आणि कंत्राटी पद्धतीवर काम करणार्‍या लोकांचे काय, ते कसे जगतात, निवृत्तीनंतर त्यांना पेन्शन नसते, मग ते पुढे उतारवयात आपल्या जबाबदार्‍या कशा पार पाडतात, याचा विचार कधी केला जात नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी मग ते केंद्राचे असो अथवा राज्याचे असो, त्यांना सामान्य माणसांची कधीही सहानुभूती नसते. सरकारी काम अन् सहा महिने थांब, असाच त्यांचा अनुभव असतो. त्यामुळे या संपाचे वर्णन आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास, असेच करावे लागेल.
