शेपूट गेले आणि हत्ती अडकला !

संपादकीय

प्रगत आणि पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात घमासान सुरू असल्याने सध्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असे दोघांचेच मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आहे. असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. अनेक जण मंत्रिपदाचे बाशिंग बांधण्यास उतावीळ झालेले आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नसल्याने ते अस्वस्थ आहेत. शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेले एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी ‘आम्ही शिवसेनेचे’ असे म्हणत असले तरी भाजपच्याच तालावर त्यांना नाचावे लागत आहे. भाजपचे हायकमांड जोपर्यंत कायदेशीर अडथळे दूर होत नाहीत तोपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्ताराला परवानगी देणार नाही हे स्पष्ट आहे. विस्ताराची रोज नवीन तारीख देण्यात येत आहे. राज्यासमोर अनेक प्रश्न असताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच कारभार हाताळत आहेत. त्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अद्याप कोणतेच खाते नसल्याने मंत्रिमंडळात सब कुछ एकनाथ शिंदे असेच काहीसे चित्र आहे. अडीच वर्षे महाविकास आघाडीत सत्ता उपभोगून झाल्यानंतर शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना अचानक दोन्ही काँग्रेससोबतची युती काटेरी वाटू लागली.

खरं तर या फुटीमागील नक्की कारण काय ते एव्हाना जनतेला समजलेले आहे. भाजपमध्ये गेल्यानंतर किंवा त्या पक्षाला पाठिंबा दिल्यानंतर ‘पापमुक्त’ झाल्यासारखे अनेकांना वाटत आले आहे. गेल्या सहा ते सात वर्षांत हा अनुभव आलेला आहे. शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार सत्तेत येऊन एक महिना उलटून गेला आहे. गेल्या ३० जून रोजी शिंदे आणि फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. नंतर दोन सदस्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचा सिलसिला सुरू झाला. उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेले काही निर्णय शिंदे-फडणवीस यांनी रद्द करून टाकले. यात पहिला निर्णय घेतला तो मेट्रो-३ चे कारशेड आरेमध्येच उभारण्याचा! नंतर या सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देत शिंदे आणि फडणवीस यांनी दिल्लीश्वरांना खूश करून टाकले. सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून देण्याचा रद्द करण्यात आलेला निर्णय त्यांनी फिरवून टाकला. इतर अनेक निर्णय या सरकारने घेतले. दरम्यानच्या काळात विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यात शिंदे-फडणवीस यशस्वी ठरले. मात्र तेथून न्यायालयीन लढाई सुरू झाली.

महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्यामुळे, तसेच महापूर आल्याने शेतीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेडतात त्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला असला तरी पावसामुळे नुकसान झालेले शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा कित्ता गिरवत त्यांचे पुतणे आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पायाला भिंगरी लावून नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याचा धडाका लावला. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस सत्तेच्या मांडलेल्या सारीपाटाचा इस्कोट होऊ नये म्हणून सातत्याने दिल्लीवारी करीत असल्याचे अवघा महाराष्ट्र पाहत आहे. किमान पाचवेळा दोघांची दिल्लीवारी झाली. यामुळे विरोधी पक्षांनी शिंदे आणि फडणवीस यांना टीकेचे लक्ष्य करणे स्वाभाविक आहे. वेगवेगळ्या खात्यांना मंत्री नसल्याने सर्व फायली निर्णयासाठी शिंदे यांच्यासमोर जात आहेत आणि सततच्या दौर्‍यांमुळे त्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. त्यामुळे कामांना मंजुरी मिळून ती मार्गी लागणे अवघड होऊन बसले आहे. यावरूनच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते या नात्याने अजित पवार यांनी वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. इतर विरोधी नेतेही नाराजी बोलून दाखवत आहेत.

राज्यापुढे अनेक प्रश्नांची मालिका असताना सत्तेचा मांडण्यात आलेला हा खेळ उबग आणणारा आहे. आधीच्या सरकारचे निर्णय रद्द करून काही चमत्कार घडेल असे नाही. हे कमी म्हणून की काय, आता राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांची प्रभाग रचना नव्याने होणार आहे. राजकीय कुरघोड्यांचे सत्र सुरू असताना सर्वसामान्य जनता महागाईने अक्षरशः पिचली आहे. कोरोना काळात नोकरी गमावलेले अनेकजण मिळेल ती नोकरी स्वीकारून कुटुंबाचा चरितार्थ चालवत आहेत. याची चिंता सत्तेची मांडणी करण्यात गर्क असलेल्यांना बिलकूल नाही. इंधन दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. यावर कुणी बोलत नाही. सर्वसामान्य माणसाला गावी जायचे असेल तर दहादा विचार करावा लागतोय, तेथे आमचे नेते सहजपणे दिल्ली आणि इतर ठिकाणच्या विमान वार्‍या करीत आहेत. यदाकदाचित न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेलाच तर पुढे काय, याची चिंता सत्ताधार्‍यांना आहे. राज्यापुढील सारे प्रश्न सुटलेले आहेत अशा अविर्भावात नेते आहेत आणि याचीच जनतेला चीड आहे, पण ती त्यांना व्यक्त करता येत नाही. दोन दिवसांपूर्वीच एक वृत्त आले की शिंदे-फडणवीस सरकारने अवघ्या महिनाभरात चक्क ७५२ जीआर मंजूर केले. ही तत्परता सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीही दिसली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी जो काही काथ्याकूट सुरू आहे, तो पाहता न्यायालयीन लढा लवकर संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दोन्ही बाजूंकडून देशातील बड्या वकिलांची फौज उभी आहे. एकीकडे सत्तेचा खेळ, दुसरीकडे विरोधकांना वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या चौकशांमध्ये अडकवून ठेवण्यासाठी सुरू असलेला आटापिटा पाहिल्यानंतर कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. विरोधकांचा आवाजही क्षीण झाल्यासारखा वाटत आहे. प्रगल्भ लोकशाहीचे हे लक्षण मानता येणार नाही. सुडाच्या राजकारणाने कळस गाठल्याने नवी पिढी राजकारणात येईल की नाही, याबाबत निश्चितच शंका वाटते. आपण या पिढीपुढे नक्की कोणता आदर्श ठेवत आहोत, याचा अहोरात्र राजकारणात गुरफटलेल्यांनी थोडासा वेळ काढून विचार केला पाहिजे. मंत्र्यांअभावी राज्यातील प्रश्न लटकणार असतील तर ते योग्य म्हणता येणार नाही. सत्तेसाठी मांडलेला खेळ किती लांबणार, हे तूर्त तरी कुणी सांगू शकणार नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे गटाला आपल्या दावणीला बांधून दोघांच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या माळा घालून घेतल्या आहेत, पण पुढचे सगळेच गाडे अडकले आहे. महिना उलटून गेला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे धाडस दोघांना होत नाही. कारण मंत्रीपद न मिळणार्‍या नाराजांनी पुन्हा बंड केले तर वेगळीच समस्या उद्भवू शकते. त्यामुळे या राजकीय परिस्थितीला शेपूट गेले आणि हत्ती अडकला असेच म्हणावे लागेल.