राजकीय मुद्यांचा नाही तोटा

देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असतानाच ३ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार करत भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे.

संपादकीय

भारतात कुठल्या मुद्यावरून राजकारण रंगात येईल, याचा काही नेम नाही. त्यासाठी एखादा शब्दही पुरेसा ठरतो. मध्यंतरी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा उल्लेख राष्ट्रपत्नी केल्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. आपण बंगली असून हिंदी भाषेवर प्रभुत्व नसल्याने बोलताना चूक झाली. त्याबद्दल जाहीर माफी मागतो, असे म्हणूनही चौधरी यांना भाजपकडून लक्ष्य करण्यात आले. त्यांच्याविरोधात अनेक ठिकाणी गुन्ह्यांची नोंदही झाली. याच मुद्यावरुन काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि मंत्री स्मृती इराणी यांच्यात तू तू मैं मैं देखील झाली होती. अखेर हळुहळू करत तो वाद थंड झाला. सांगण्याचा मुद्दा हा की दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नुकताच भारतीय चलनी नोंटावरील फोटोंचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

या फोटोंच्या मुद्यावरून महाराष्ट्रासह देशभरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सोबतच राजकारण्यांच्या कल्पनाशक्तीला देखील धुमारे फुटले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी एका न्यूज पोर्टलच्या बातमीची लिंक रिट्विट केली होती. इंडोनेशियाने आपल्या चलनी नोटांवर गणपतीचा फोटो छापल्याने त्या देशाच्या जीडीपीत ४.६ टक्क्यांची वाढ झाल्याची ती बातमी होती. त्याचप्रमाणे आपल्याही चलनी नोटांवर एका बाजूला महात्मा गांधी तर दुसर्‍या बाजूला गणपती आणि सरस्वतीचे फोटो छापा अशी खोचक मागणी केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून केली होती. भारताच्या घसरत्या अर्थव्यवस्थेकडे अंगुलीनिर्देश करत केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रातील सरकारला हा टोमणा मारला होता.

मात्र यांच्या मागणीतील अर्थ नीट समजावून न घेताच इतर राजकारण्यांनी केवळ नोटांवर अमूक तमूक व्यक्ती, देवदेवता आणि महापुरूषांचे फोटो लावा, अशी हास्यास्पद मागणी सुरू केली. काहींनी तर चक्क आपल्या ट्विटर हँडलवर कल्पनेतील चलनी नोटाही झळकावल्या. त्यातील काहींच्या नोटांवर छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर तर काहींच्या नोटांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमा छापल्या. तर काहींनी नोटांवर बाळासाहेब ठाकरे, गौतम बुद्ध यांचे फोटो छापा अशीही मागणी केली. आता मागणी करायचीच झाल्यास त्याला फार तर्क लागत नाही, त्यामुळे केजरीवाल यांच्या मागणीची चर्चा सुरू होताच त्याचीच री ओढत राजकारण्यांनी आपल्या मागण्याचा सपाटा सुरू केला. या मागणीची भारतीय रिझर्व्ह बँक वा केंद्र सरकार किती दखल घेईल, याबाबत शंका आहे. परंतु एक भारतीय वा दक्ष राजकारणी म्हणून शंका घ्यायचीच असेल, तर ती भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घसरत्या पतवारीची घ्यावी लागेल.

कोरोना संकटामुळे जगभरातील प्रगत अर्थव्यवस्थांचे कंबरडे मोडले असताना व्यापार उदिमाला, उत्पादनाला उतरती कळा लागलेली असताना मोदी सरकारने या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था साडेसात टक्के दराने वाटचाल करतच राहील, असा छातीठोक दावा केला होता. एवढेच नाही, तर हा दावा करताना देशातील दीड कोटी रोजगार निर्मिती करण्याचे आश्वासनही दिले होते, ते सशक्त अर्थव्यवस्थेच्या जोरावरच. मात्र कोरोना संकटापाठोपाठ रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरूवात झाली आणि त्याची जागतिक अर्थव्यवस्थेला झळ बसू लागली. भारतही त्याला अपवाद नाही. गहू, तांदू, मका, डाळी इत्यादी अन्नधान्याच्या आयात-निर्यातीत असंतुलन निर्माण झाल्याने जागतिक पातळीवर या वस्तूंचे भाव कडाडले. लहरी हवामानामुळे देशांतर्गत उत्पादन घटलेले असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अन्नधान्याची कमतरता जाणवू लागल्याने भारतासह अनेक देशांनी निर्यातीवर अनेक निर्बंध घातले. दुसरीकडे नैसर्गिक वायू, कच्च्या तेलाच्या तुटवड्यामुळेही श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडू लागल्या.

भारतातही महागाईचा दर कमाल ६ टक्क्यांची पातळी ओलांडून ६.८ टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला सलग चार वेळेस कर्जाचे व्याजदर वाढवावे लागले आहेत. परिणामी गृह, वाहन, वैयक्तिक कर्ज महागल्याने सर्वसामान्यांवरील ईएमआयचा भारही वाढला आहे. आधीच स्वयंपाकाचा गॅस, सीएनजी, पेट्रोल-डिझेल, भाजीपाला इ. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंमध्ये महागाईच्या झळा अनुभवणार्‍या सर्वसामान्यांना कर्जाचा वाढता भारही आता सहन करणे कठीण होऊ लागले आहे. परंतु केंद्रीय पातळीवर देशात सारे काही सुशेगात असल्याचे भासवले जात असल्याचे राजकीय टीकाकारांचे म्हणणे आहे. काही दिवसांपूर्वी आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेल्या होत्या. तिथे त्यांना डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने घसरत असलेल्या रुपयाविषयी प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर भारतीय रुपया घसरत नसून अमेरिकन डॉलर मजबूत होत असल्याचे अजब विधान वा तर्कशास्त्र अर्थमंत्र्यांनी मांडले होते. एवढेच नाही तर भारतीय रुपया इतर देशांच्या तुलनेत मजबूत स्थितीत असल्याचा दावाही सीतारामन यांनी केला होता. तर देशातील महागाई काबूत ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक उपाययोजना करत असल्याच्या त्या म्हणाल्या होत्या.

देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असतानाच ३ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार करत भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे. भारतापुढे आता जर्मनी, जपान, चीन आणि अमेरिका असे बलाढ्य अर्थव्यवस्था असलेले देश आहे. कोरोना संकटानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पारंपरिक बाज बदलला आहे. चीनऐवजी युरोप, अमेरिका भारताकडे आता सर्वात मोठी बाजारपेठ तसेच उत्पादन केंद्र म्हणून बघत आहे. या संधीचा भारताने अधिकाधिक लाभ उठवण्याची गरज आहे. आजघडीला चीनशी स्पर्धा करताना अमेरिकेची दमछाक होत असताना भारताने केवळ चिनी उत्पादने वापरु नका असे म्हणून उपयोगाचे नाही. तर चीनपेक्षाही स्वस्त आणि दर्जेदार उत्पादन निर्मितीसाठी केंद्राने उत्पादकांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. कररचनेत बदलाची आवश्यकता आहे.

व्यापाराला प्रोत्साहन देताना बेरोजगारी हटवण्याकडे, तरूणाईला कौशल्याधारीत शिक्षण देण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आजघडीला चीनची अर्थव्यवस्था १२ ट्रिलियन डॉलरच्या जवळपास आहे तर तेथील प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न वार्षिक ११ हजार डॉलर आहे. या तुलनेत भारतीयाचे प्रतिमाणशी उत्पन्न वार्षिक केवळ २२०० डॉलरच्या जवळपास आहे. ही मोठी दरी आहे. ही दरी भरून काढायची असेल, तर हवेत बाता मारण्यापेक्षा योग्य आर्थिक नियोजनाचा मार्ग चोखाळायला हवा. नोटांवर देवी-देवतांचे फोटो लावून अर्थव्यवस्था गगनाला जावून भिडेल ही भाबडी समजून काही कामाची नाही. अर्थव्यवस्थेविषयी काही कळत नसेल तर या राजकारण्यांनी राम नामाची जपमाळ हाती धरून देवघरात बसून राहायला हवे. भ्रामक चर्चांना फोडणी देऊन उगीच सर्वसामान्यांना गोंधळात पाडायची आवश्यकता काय ?