दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी)ने गुरुवारी रात्री उशिरा आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. ईडीने अटकेआधी केजरीवाल यांना ९ वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावले होते, मात्र हे समन्स बेकायदा असल्याचे म्हणत केजरीवाल अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले होते.
गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावताच ईडीने केजरीवालांवर झडप घातली. ईडीचे पथक दहावे समन्स घेऊन केजरीवालांच्या निवासस्थानी हजर झाले आणि २ तासांच्या चौकशीनंतर त्यांना ताब्यात घेतले. केजरीवाल यांच्या अटकेने केवळ दिल्लीतच नाही, तर देशभरातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर ईडीने त्यांना दिल्लीच्या साऊथ एव्हॅन्यू न्यायालयापुढे हजर केले.
तिथे अरविंद केजरीवालच मद्य धोरण घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड अर्थात मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. यावरून या प्रकरणात केजरीवाल यांचा पाय पुरता खोलात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारण ईडीने गजाआड केलेल्या पुढार्यांचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहता केजरीवाल यांना जामीन मिळण्याची शक्यता नाही. केजरीवालांना झालेली अटक हा इंडिया आघाडीला बसलेला मोठा झटका आहे.
केजरीवाल हे इंडिया आघाडीतील खंदे नेते समजले जातात. आधीच बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल (संयुक्त)चे प्रमुख नितीश कुमार पुन्हा भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी(एनडीए)च्या तंबूत शिरल्याने भाजपशी दोनहात करताना इंडिया आघाडी बॅकफूटवर आली होती. त्यात जागावाटपाच्या नावाखाली पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी काडीमोड घेतल्याने इंडिया आघाडी दुभंगली.
पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने काँग्रेससोबत न जाण्याची भूमिका घेतल्याने केजरीवालांच्या हेतूवरही शंका उपस्थित होऊ लागल्या होत्या, परंतु उत्तर प्रदेशात ज्या प्रकारे समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यांनी अखेरच्या क्षणी काँग्रेससोबत जुळवून घेतले, तीच नीती केजरीवालांनी दिल्लीत अवलंबल्यामुळे इंडिया आघाडीतील नेत्यांच्या जीवात जीव आला, मात्र आता केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे इंडिया आघाडीच्या तंबूचा आणखी एक बांबू निश्चितपणे उखडला गेला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गेल्याच आठवड्यात लोकसभेची आचारसंहिता लागू केली. आचारसंहितेच्या काळात एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला गजाआड करण्याचे धाडस ईडीने दाखवले, हे सरकारी पाठिंब्याशिवाय शक्य नाही. त्यामुळेच केजरीवालांच्या अटकेमागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारचाच हात असल्याचा आरोप आपचे नेते आणि कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून करत आहेत. भाजपला ‘अब की बार ४०० पार’च्या वेडाने झपाटून टाकले आहे. विरोधकांना ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर किंवा इतर कुठल्याही तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून शरण आणले जात आहे.
लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याच्या काही दिवसांआधीच झारखंडचे मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख हेमंत सोरेन यांनाही ईडीने जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली होती. केजरीवालांच्या अटकेच्या हातघाईवरून हे प्रकार मतदानाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत सुरू राहतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. हेमंत सोरेन यांना अटक झाली, त्यावेळी त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देत पक्षाचे प्रमुख नेते चंपई सोरेन यांच्या हाती पक्षाची धुरा सोपवली होती.
तरी तेथील राज्यपालांनी चंपई सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात वेळकाढूपणा केला होता. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सुदैवाने पक्षाच्या आमदारांची या राज्यातून त्या राज्यात हलवाहलवी झाली, तरी एकही आमदार फुटला नाही आणि पुन्हा एकदा सोरेन सरकार सत्तेत आले. केजरीवालांनी तर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देण्याचा पवित्रा घेतला आहे, परंतु तुरुगातून प्रशासन चालवणे वाटते तितके सोपे नाही.
अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न दिल्यास त्यांना पदावरून हटवता येऊ शकते का, याची चाचपणी गृहमंत्रालयाकडून सुरू असल्याचे समजते. कधीकाळी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या खांद्याला खांदा लावून भ्रष्टाचारविरोधी लढाई लढणारा एक सामान्य कार्यकर्ता याच लढाईतून नेता झाला. पुढे त्याने आम आदमीच्या नावाने पक्ष स्थापन केला आणि सत्तेतही आला.
आम आदमी पक्षाचे देशपातळीवर हजारो नेते आणि लाखो कार्यकर्ते असले, तरी अरविंद केजरीवाल वगळता या पक्षाला दुसरा चेहरा वा खमके नेतृत्वही नाही. पक्षाचे दुसर्या क्रमांकाचे नेते म्हणजेच मनिष सिसोदिया आणि आपचे इतर काही नेते आधीच मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात गजाआड झालेले आहेत. जो नेता भ्रष्टाचारविरोधातील लढाई लढून मोठा होतो, पारदर्शक कारभाराची आश्वासने जनतेला देतो, तोच नेता भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात जातो, अशी प्रतिमा ऐन लोकसभा निवडणुकीत तयार होणे आपसह इंडिया आघाडीसाठीही मारक ठरू शकते.
केजरीवाल इंडिया आघाडीच्या प्रचारसभेतील स्टार कॅम्पेनर होते. अजून आपच्या पंजाब आणि दिल्लीतील लोकसभा उमेदवारांची घोषणा व्हायची आहे. केजरीवालांच्या अटकेमुळे या सार्या प्रक्रियेचा खोळंबा होणार आहे. या कारवाईने भाजपने आणखी एक विरोधक टिपला आहे. निवडणूक रोख्यांवरून होणार्या भ्रष्टाचारावरील टीकेचा रोख आता केजरीवालांकडे वळला आहे. शिवाय आपचा झंझावाती वारू निवडणुकीच्या आतच रोखला गेला आहे. एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा सत्ताधार्यांचा हा डाव यशस्वी होतो की अंगलट येतो, हे येत्या निवडणुकीत कळेलच.
