मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण न देता स्वतंत्रपणे द्यावे, अशी भूमिका घेणारे छगन भुजबळ यांनी आता वेगळाच सूर आळवायला सुरुवात केली आहे. सरसकट मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच मराठा समाज आता भुजबळांपासून दूर जात आहे. अर्थात मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सुरू झाल्यापासूनच भुजबळांनी अशी भूमिका घेतली होती. ज्यावेळी मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत होता, त्यावेळी कोणीही त्याविरोधात बोलत नव्हते. भुजबळ मात्र सातत्याने ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी भूमिका मांडत होते. आजही भुजबळांनी ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये असाच पाढा वाचणे सुरू ठेवले आहे.
वास्तविक, आजवर कोणत्याही महत्वाच्या पदाधिकार्‍याने मराठा समाजाला आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातून मिळणार याविषयी स्पष्ट मत मांडलेले नाही. त्यामुळे भुजबळ नक्की कशाच्या आधारावर ओबीसींचा मुद्दा वारंवार काढत आहेत हे लक्षात येत नाही. जी गोष्ट झालेलीच नाही, त्यावर सातत्याने मत मांडून भुजबळ बुद्धिभेद करताना दिसतात. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याऐवजी सरकारने अन्य कोणता सन्माननीय पर्याय शोधून काढला तर तो आपल्यामुळेच शोधला अशी आवई उठवायला त्यावेळी भुजबळ मोकळे होतील. या सगळ्या हालचालींचा बारकाईने विचार करता मराठा आरक्षणाच्या मुद्याच्या आधारे भुजबळांना ओबीसींचे राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्याचे डोहाळे लागलेले दिसतात. काँग्रेससोबत सत्तेत असतानाही भुजबळांनी ओबीसींसाठी सरकारची कोंडी केली होती. मंडल आयोग लागू होताच भुजबळांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली.
२०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात समता परिषदेकडून जनगणनेसाठी याचिका दाखल करण्यात आली. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी त्यांनी केली. मुलायमसिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मायावती अशा सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्र आणत जातीनिहाय जनगणनेसाठी समर्थन मिळवले. गोपीनाथ मुंडेंच्या साथीने भुजबळांनी १०० खासदारांचे पाठिंबा पत्र मिळवले. सर्वपक्षीय दबावानंतर २०१० मध्ये यूपीए सरकारकडून जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. ओबीसी जनगणनेसाठी भुजबळांनी राष्ट्रीय पातळीवर आपली ताकद दाखवून दिली. यूपीए सरकारला जातीनिहाय जनगणना करण्याचा यामुळेच निर्णय घ्यावा लागला. एकूणच ओबीसींचे संघटन वाढवून त्यातून आपल्या नेतृत्वाला झळाळी देण्यात भुजबळ यशस्वी ठरले. समता परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी देशातील विविध राज्यात ज्या सभा घेतल्या आणि या सभांना जो प्रतिसाद लाभला तो बघता त्यांचे संघटनेच्या माध्यमातून नवीन स्वतंत्र पक्ष उभा राहण्याचे संकेत मिळू लागले.
राष्ट्रवादीत राहून आपलीच चूल बळकट करण्याचा भुजबळांचा प्रयत्न कदाचित शरद पवारांना रुचला नाही. त्यामुळे त्यांनी अनेकवेळा भुजबळांची पिसे काढण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र सदनप्रकरणी भुजबळांना तुरुंगाची हवा खावी लागली, तो याचाच परिणाम असावा, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक काढतात. परंतु अशा प्रकरणांमुळे शांत बसतील ते भुजबळ कसले? ज्यांच्या भूमिकांना विरोध करण्याचे धारिष्ट्य कुणीही करत नव्हते, त्या बाळासाहेब ठाकरे यांना मंडल आयोगाच्या मुद्यावर थेट विरोध करणार्‍या भुजबळांनी काही महिन्यांपूर्वी शरद पवारांचेही बोट सोडले. राष्ट्रवादीत मराठा समाजाच्या नेत्यांचाच अधिक विचार होतो, हे सांगणारे भुजबळ एकमेव होते. अर्थात मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत भुजबळांनी घेतलेल्या सडेतोड भूमिकेस आणखी एक कंगोरा आहे.
ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण नको अशी भूमिका सातत्याने भुजबळ मांडत आल्याने मराठा समाज त्यांच्यावर कमालीचा नाराज झालेला आहे. समाजाच्या बैठकांमध्येही याविषयी जाहीरपणे नाराजी वर्तवली जात आहे. इतकेच नाही तर पुढच्या निवडणुकीत भुजबळांना पराभूत करण्याचे संदेशही दिले जात आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने असणारा मराठा समाज हा आपल्यापासून दुरावल्याची बाब आता स्पष्ट झाल्याने ओबीसी आणि मराठेतर समाजाची मोट बांधून त्यांच्या आधारावर पुढील राजकारण करण्याचा भुजबळांचा विचार दिसतो. त्यातूनच आता मराठा समाजाच्या बाबतीत टोकाची भूमिका घेत इतर समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ‘ओबीसींमधून मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास आरक्षण देणार्‍यांना ओबीसी पराभूत करतील’, हे भुजबळांचे वक्तव्य याच पार्श्वभूमीवर सूचक मानावे.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या समर्थकांवर पोलिसांनी जो लाठीचार्ज केला, त्यानंतर गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपबाबत मराठा समाजामध्ये नाराजी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत मराठा आणि ओबीसी असा वाद पेटवण्याचा काही मंडळींचा प्रयत्न दिसतो. यासाठी काही मोहरे जाणीवपूर्वक पुढे केले जात आहेत. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असा अहवाल देणारे नारायण राणे अचानक मराठा आणि कुणबी एक नाहीत, असा यूटर्न घेतात, तेव्हा निश्चितच पडद्यामागे मोठे कांड शिजत असल्याचा वास येतो. त्यानंतर लगेचच भुजबळही मराठा आरक्षणाविषयी टोकाची भूमिका घेऊन मोकळे होतात. म्हणजेच राणे असो वा भुजबळ यांचा बोलवता धनी अन्य कुणी आहे, असाही संशय यामुळेच बळावतो. ओबीसींच्या संगठनासाठी भुजबळांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. आता भुजबळांना सहारा देणारे राष्ट्रवादीचे नेते विशेषत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कोणती भूमिका घेतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. या सगळ्या नेत्यांना आता मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल, अन्यथा आगामी निवडणुकीत याचा मोठा परिणाम भोगावा लागेल!
