गेली 9 वर्षे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपने आगामी लोकसभा निवडणुकीत 400 जागा जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. केंद्रात सत्तेची हॅट्ट्रिक साधण्यासाठी भाजपकडून आतापासूनच मोर्चेबांधणी केली जात आहे. विशेषकरून सध्या सत्ता नसलेल्या राज्यांमधील लोकसभेच्या जागांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं असून त्या जिंकण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: जाहीर सभा घेणार आहेत. गृहमंत्री अमित शहा हेही जाहीर सभा घेणार आहेत. विनोद तावडे यांच्यासह भाजपच्या तीन राष्ट्रीय सरचिटणीसांची समन्वय समिती गठित करण्यात आली असून ही समिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रचार सभा आणि रॅलींचं नियोजन करणार आहे.
2019 च्या निवडणुकीत गमावलेल्या 144 जागांसह विरोधकांच्या हाती सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड राज्यांवर भाजपने विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे. या पाच राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जवळपास 131 जागा आहेत. त्यापैकी 58 जागा भाजपने 2019 च्या निवडणुकीत जिंकल्या होत्या. दुसरीकडे, महाराष्ट्र, बिहार आणि पंजाबमध्ये सत्तांतर झाल्याने राजकीय समीकरण बदललेलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या राज्यांमधील किमान 35 ते 50 जागा जिंकण्याची भाजपची रणनीती आहे. सोबतच या राज्यांमधील उर्वरित 105 जागांवरही विशेष लक्ष दिलं जाणार आहे. याठिकाणी स्टार प्रचारक म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभा आणि रॅली आयोजित केल्या जाणार आहेत. सोबतच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याही वेगवेगळ्या सभा, रॅली होणार आहेत. कुठल्याही स्थितीत विरोधी पक्ष असलेल्या राज्यात लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचं भाजपचं उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय सरचिटणीसांची समन्वय समिती निवडणुकीसंबंधी आपला नियमित अहवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे पाठवेल. सोबत मोदी सरकारच्या योजनांचा जास्तीत जास्त व प्रभावी प्रचार करणे, महिलावर्गावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे, संघ परिवारातील संस्थांच्या कार्यकर्त्यांशी नियमित संपर्क साधणे आदी जबाबदार्‍या भाजप नेतृत्वाने वाटून दिल्या आहेत. तेथील पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमापासून तिकीट वाटपापर्यंतचे काम समितीकडे सोपवण्यात आले आहे. स्थानिक क्लस्टर नेते, बूथ प्रमुखांपासून राज्य पातळीवरील नेत्यांशी चर्चा करून प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघांत, ग्रामीण भागात नागरिकांशी घरोघरी संपर्क साधणे, शहरी व ग्रामीण भागांतील मतदारांची वेगवेगळी मानसिकता लक्षात घेण्यात येणार आहे. मतदारसंघनिहाय परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रचाराची वेगवेगळी रणनीती आखण्यात येणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी समितीवर असेल. लोकसभेच्या गमावलेल्या जागांसाठी भाजपने 40 केंद्रीय मंत्र्यांची स्वतंत्र टीम तयार केली आहे. या मंत्र्यांना क्लस्टर प्रभारी बनवण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रभारी मंत्र्याला लोकसभेच्या किमान 3-4 जागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या मंत्र्यांना त्या त्या राज्यांतील राज्यसभेच्या खासदारांसह लोकसभा मतदारसंघातील नियोजनाची आखणी करावी लागेल. हे मंत्री महासचिवांच्या सल्ल्याने आपापल्या मतदारसंघांच्या भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक समीकरणांची ब्लू प्रिंट तयार करतील. देशातील विरोधी पक्षांकडे असलेल्या मतदारसंघांतील संभाव्य भाजप उमेदवारांची चाचपणीही त्यांना करावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या 45 जागांवर मेगा रॅली करतील त्या सभांचे आयोजनही मंत्र्यांना करावे लागणार आहे. याशिवाय उर्वरित किमान 105 जागांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या सभांचे नियोजनही महासचिवांची समिती करणार आहे. भाजपने इतकी जंगी मोर्चेबांधणी करण्यामागे त्यांच्या केंद्रातील मुख्य नेत्यांच्या मनातील भीतीही लक्षात घेण्यासारखी आहे. कारण मोदी हैं तो मुमकीन हैं, असे आजवर वाटत असले तरी आता वातावरण बदललेले आहे.
विरोधकांमध्ये अद्याप एकी झाली नसली तरी त्यादृष्टीने अनेक प्रादेशिक पक्ष, त्यांचे नेते एकीसाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आघाडीवर आहेत. नितीश कुमार यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतरही त्यांनी बिहारची सत्ता अबाधित राखण्यात यश मिळवलं आहे. भावी पंतप्रधान म्हणूनही नितीश कुमार यांच्या नावाचा विचार केला जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. तशी चर्चा त्यांनी भाजपची साथ सोडल्यानंतर सुरू झालेलीच आहे. दुसरीकडे, भाजपने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून टाकून शिवसेनेत फूट पाडून एकनाथ शिंदेंच्या साथीने सत्ता मिळवली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे प्रचंड संतापलेले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांनी देशातील विरोधकांना एकीची साद घातली आहे.
मध्यंतरी आपचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान यांची मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीने विरोधकांच्या एकीची सुरुवात झाल्याचं दिसून आलं होतं. राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांचाही विरोधकांच्या एकीसाठी प्रयत्न आहे. त्यातच केंद्र सरकारने विरोधक असलेल्या राज्यांमध्ये ईडी, सीबीआयसह केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा राज्यकर्त्यांच्या पाठीमागे लावून दिला आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली नाराजी आणि संतापातून देशातील विरोधक भाजपविरोधात एकत्र येतील, ही शक्यता नाकारता येत नाही. ही धोक्याची घंटा भाजप नेतृत्वाने नक्कीच हेरली असणार. म्हणूनच चारशे पारचं लक्ष्य पार करणं वाटतं तितकं सोपं नाही, याची जाणीव असलेल्या भाजपने आतापासूनच मोर्चेबांधणीला सुरुवात केलेली आहे.
