कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकट.. कधी दुष्काळाचे तर कधी अतिवृष्टीचे भय… कधी बाजारभाव मिळत नसल्याने तर कधी बाजार ‘भाव’ खात असल्याने चिंता. शेतकर्‍याच्या नशिबात भय, चिंता, काळजी हे पाचवीला पुजलेले शब्द. अशा नकारात्मक परिस्थितीत आशेचा किरण चमकतो. मालाला भाव येतो. आता आर्थिक चणचण मिटेल अशी भोळी आशा तो लावून बसतो. कधी नव्हे तो खिशात पैसा खेळणार असल्याने त्याचा आनंद गगनात मावत नाही. पण हे सुख फार काळ टिकत नाही. सरकारी वक्रदृष्टी शेतकर्‍याच्या सुखावर पडते आणि त्याच्या सार्‍या आशा-अपेक्षांवर पाणी फिरते. असंच काहीसं घडलंय कांदा आणि टोमॅटोच्या बाबतीत. देशांतर्गत यंदा कांदा आणि टोमॅटोला चांगली मागणी आहे.
त्यातच स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये या दोन्ही पिकांची आवक घटलेली आहे. परिणामी स्वाभाविकच कांदा आणि टोमॅटोच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी सध्या सुखावला आहे. परंतु सरकारला हे सुख बघवलेले दिसत नाही. या पिकांचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत खरेदी केलेला तीन लाख मेट्रिक टन कांदा किरकोळ बाजारात आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहे. दुसरीकडे नेपाळहून टोमॅटोची आयात करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना जरी दिलासा मिळणार असला तरी शेतकर्‍यांना मात्र याचा मोठा फटका बसणार आहे. शेतकर्‍याला चार दिवस सुखाचे कसे येतील, याचा खरे तर सरकारने विचार करायला हवा.
खरे तर, गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर शेतकर्‍याच्या कांद्याला भाव मिळेल अशी आशा होती. मात्र मे-जून महिन्यात उन्हाळ कांद्याला केवळ ७०० रुपयांच्या आसपास भाव मिळाला होता. त्यावेळी राज्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वतीने राज्यात तीन लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्यात आली होती. आता तोच कांदा सर्वसामान्य ग्राहक केंद्रस्थानी ठेवत पुन्हा बाजारात दाखल करत किरकोळ बाजारातील कांद्याचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सुरू आहे. या निर्णयाचा शेतकर्‍यांसह बाजार समितीच्या संचालकांनीदेखील विरोध केला आहे. कांद्याला भाव नाही म्हणून कांदा चाळीत साठवून ठेवला, त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक कांदा हा खराब झाल्याने उकिरड्यावर फेकून द्यावा लागला. गेले चार महिने चाळीतल्या कांद्यावर खर्च करून तो सांभाळला. आता मात्र कांद्याला चांगला भाव मिळायला लागला, तर केंद्र सरकारने ३ लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात उतरवायचा निर्णय घेतला. केंद्राचे हे धोरण म्हणजे शेतकर्‍याचे मरण असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे.
कांद्याला सध्या दोन हजाराच्या आसपास सरासरी भाव आहे. हा भाव पाच हजार रुपये जरी झाला तरीदेखील शेतकर्‍यांचे नुकसान केवळ भरून निघणार आहे. जेव्हा कांद्याचे भाव कोसळले होते तेव्हा हे सरकार कोठे गेले होते? सर्वसामान्यांचे हित बघण्यासाठी जर हा निर्णय घेतला असेल तर नाफेडमार्फत खरेदी केलेला कांदा बाजारात न उतरवता थेट ग्राहकांच्या घरीच नेऊन का दिला नाही, असा संतप्त सवाल शेतकरीवर्ग उपस्थित करत आहे. कांदा लागवडीपासून तर कांदा काढणीपर्यंत शेतकर्‍याला साधारण ६० ते ७० हजार रुपये एकरी खर्च येत असतो. त्यातच अवकाळी पाऊस व गारपीट झाल्यास केलेला खर्चदेखील वसूल होत नाही. अशातच कुठेतरी कांद्याला जर चांगला भाव मिळाला तर बिघडले कुठे? नाफेडचा कांदा बाजारात दाखल करण्याचा निर्णय होताच बाजार समितीत कांद्याचे भाव क्विंटलमागे २०० ते ३०० रुपयांनी घसरले आहेत. नाफेडने खरेदी केलेला कांदा जर बाजारात प्रत्यक्ष दाखल झाला तर कांद्यांचे दर आणखी कोसळण्याची शक्यता आहे.
अशीच काहीशी परिस्थिती टोमॅटोची आहे. अवकाळी पाऊस, जास्त तापमान आणि पिकावर झालेला विषाणूंचा प्रादुर्भाव याचा टोमॅटोवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी टोमॅटोचे पीक वाया गेले आहे. त्यामुळे टोमॅटो उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे बाजारात टोमॅटोचा पुरवठा कमी झाला आहे. त्यामुळे भारतात गेल्या तीन महिन्यांत टोमॅटोच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. सध्या बाजारात १५० ते २०० रुपये प्रतिकिलोने टोमॅटोची विक्री केली जात आहे. त्यामुळे या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने नेपाळमधून टोमॅटोची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबतची माहिती खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. वास्तविक, टोमॅटोला कायमच चांगले दर मिळतात असेही नाही. अनेक वेळा आवक वाढल्याने एक-दोन रुपये किलो भाव मिळतो. अनेकवेळा वाहतूक खर्चही परवडत नाही. त्यामुळे टोमॅटो फेकून देण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येते. गेल्या अनेक वर्षांपासून असेच चालल्याने अनेकांनी यंदा टोमॅटोचे उत्पादनच घेतले नाही. अशा परिस्थितीत कधी नव्हेतो टोमॅटोला चांगला दर मिळालेला आहे. असे असताना शासन मात्र शेतकर्‍यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फेरण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित बघून दरवाढ कमी करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न असले तरीही शेतकरी जगला तरच सर्वसामान्य जगणार आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताचा विचार प्राधान्याने होणे गरजेचे आहे.
