गेल्या ६६ वर्षांपासून भिजत घोंगडं पडलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर दोन्ही बाजू सध्या आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी सुरुवातीला मुळमुळीत भूमिका घेणार्‍या शिंदे-फडणवीस सरकारला अखेर नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कर्नाटकविरोधात ठराव आणावा लागला. हा ठराव अपेक्षेप्रमाणे एकमताने मंजूर झाला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमावाद पद्धतशीरपणे चिघळवत ठेवण्यात आलेला आहे. आता यातून मार्ग निघावा म्हणून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहचला आहे. तेथे जो काही निर्णय होईल तो दोन्ही राज्यांना स्वीकारावा लागेल. दोन्ही बाजूकडून बड्या वकिलांची फौज उभी करण्यात येणार असल्याने खटल्याचा निकाला लवकर लागेल असे तूर्त तरी संभवत नाही. हा वाद न्यायप्रविष्ट असताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज सोमाप्पा बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नावरून कारण नसताना कुरापत काढली.
तेथील गावांनीही पाणी प्रश्नासाठी अल्टिमेटम दिल्याने प्रकरण आणखी नाजूक बनले. आजवरचा इतिहास पाहता कर्नाटक सरकारकडून खोडसाळपणा करण्याचा वारंवार प्रयत्न झाला आहे. बोम्मई यांची गणना वाचाळवीर नेत्यांमध्ये होत असल्याने त्यांच्याकडून कुरापती निघणार हे स्पष्ट आहे, पण त्यांनी कुरापतीच काढल्या नाही तर महाराष्ट्राला दम भरण्याचाही सपाटा लावला. बोम्मई आगाऊपणाची भाषा वापरत असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सौम्य भूमिकेत असल्याने विरोधकांचाच नव्हे तर जनतेचाही संताप होता. आरेला कारे होत नाही तोपर्यंत बोम्मई यांच्यासारखा बेताल नेता वठणीवर येणार नाही ही विरोधकांची भावना होती. दोन दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे नागपुरात दाखल झाले आणि त्यांनी सोमवारी विधान परिषदेत आक्रमक भाषण केले. यात त्यांनी सीमाप्रश्नावर चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री दिल्लीत असल्याने संताप व्यक्त करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी केली. अशीच काहीशी भूमिका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडली. तेव्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी आणण्यात येईल, असे सांगितले.
बोम्मई यांनी महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावून चर्चा केली. त्यावेळी बोम्मईंना सबुरीचाही सल्ला दिल्याचे वृत्त आले होते, परंतु त्यांच्या वागण्यात बदल झालेला नाही. महाराष्ट्र विधिमंडळाने कर्नाटकविरोधात ठराव मंजूर केल्याने बोम्मई आणि महाराष्ट्रद्वेष्ट्या कन्नडिगांचा चांगलाच पोटशूळ उठला असेल. त्यामुळे बोम्मईसह तिकडचे नेते महाराष्ट्राविरोधात रोज गरळ ओकत राहिल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना त्रास देण्याचा उपद्व्यापही कदाचित केला जाईल. गेली अनेक वर्षे मराठी भाषिक कन्नडिगांची अरेरावी सहन करत आहेत. सीमाप्रश्नासाठी लढणार्‍या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्नही कर्नाटकी नेत्यांनी केला. त्यात त्यांना काही प्रमाणात यश आले. आता ही समिती कर्नाटक सरकारविरोधात प्राणपणाने लढत आहे. तिच या कर‘नाटकी’ नेत्यांची मोठी पोटदुखी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाने कर्नाटकच्या विरोधात केलेला ठराव महत्वाचा आहे. कर्नाटकमधील ८६५ मराठी भाषिक गावांची इंच न् इंच जागा महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक असणारा कायदेशीर पाठपुरवा करण्याचे ठरले आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेच्या सुरक्षेची हमी घेण्याबाबत त्या सरकारला समज देण्यात यावी असेही ठरावात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्नाची तड लावायची असेल तर महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनीही कुरघोडीचे राजकारण थांबवावे. याच्यात श्रेयवादाची लढाई खेळली जात आहे, पण जो प्रश्न ६६ वर्षांत सुटला नाही तो समोपचाराने लगेचच सुटेल अशी सुतराम शक्यता नाही.
कर्नाटक सरकार आजही महाजन आयोगाने दिलेला निकाल अंतिम असल्याने आता सीमाप्रश्न राहिलाच कुठे, अशी भूमिका मांडत आले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक, तसेच कर्नाटक आणि केरळ यांचा सीमावाद सोडविण्यासाठी न्या. मेहेरचंद महाजन यांच्या एक सदस्यीय आयोगाची २५ ऑक्टोबर १९६६ रोजी स्थापना करण्यात आली. हा आयोग बहुसदस्यीय असावा असा आग्रह त्यावेळी काहींकडून धरण्यात आला होता, पण तसे झाले नाही. महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या ८१४ गावांपैकी तब्बल ५४२ गावे महाजन आयोगाने नाकारली. यात बेळगावचाही समावेश होता. स्वाभाविक महाजन अहवालावर महाराष्ट्रातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. आयोगाने जे काही निकष घेतले त्यापैकी भाषिक एकता आणि भौगोलिक समीपता यालाच हरताळ फासण्याचे काम केले. महाजन आयोगाच्या अहवालावर संतप्त प्रतिक्रिया येत असतानाच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत बॅ. अब्दुल रहमान अंतुले यांनी या अहवालाची चिरफाड त्यांच्या ‘महाजन रिपोर्ट..अनकव्हर्ड’ या पुस्तकातून केली होती.
हे पुस्तक त्यावेळी गाजले होते, मात्र या पुस्तकामुळे कर्नाटकच्या भूमिकेत काही बदल झाला असेही नाही, उलट दिवसेंदिवस कर्नाटकची भूमिका आडमुठेपणाची राहिली. बोम्मई यांनी त्यावर कळस चढवला आहे. कर्नाटकच्या नेत्यांनी जेव्हा-जेव्हा अशी आडमुठी भूमिका घेतली तेव्हा-तेव्हा महाराष्ट्रात त्यावर प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. कर्नाटकातही महाराष्ट्रातील वाहनांवर हल्ले होतात. सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी सामंजस्याची भूमिका जोपर्यंत घेतली जाणार नाही तोपर्यंत क्रिया-प्रतिक्रिया उमटत राहणार हे सांगण्याची गरज नाही. कर्नाटकच्या उत्तर प्रांतातील कित्येकांचे महाराष्ट्रात व्यवसाय आहेत. विशेषतः हॉटेल व्यवसायात कर्नाटकचे लोक प्रामुख्याने सक्रिय आहेत. बोम्मईसारख्या मुख्यमंत्रीपदावर असणार्‍या व्यक्तीने याचा विचार केला पाहिजे. तसे महाराष्ट्रातील अनेकजण कर्नाटकात उद्योग-व्यवसायानिमित्त स्थायिक आहेत. त्यांचेही नुकसान होणार नाही याची काळजी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी घ्यायची आहे.
तंटा उकरून प्रश्न सुटतील असे दिवस राहिले नाहीत. कर्नाटकातील नेत्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील नेत्यांची भूमिका खूपच संयमाची आहे, पण हा संयम संपण्यापूर्वी काही तरी चांगले घडावे अशी प्रत्येक समंजस माणसाची भूमिका असेल. महाराष्ट्र विधिमंडळात कर्नाटकविरोधात मंजूर झालेला ठराव सर्वच दृष्टीने महत्वाचा आहे. भाजपचे सरकार केंद्रात असताना महाराष्ट्रातही भाजप-शिंदे गटाचे, तर कर्नाटकातही भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्न केंद्रासाठी अवघड जागेचे दुखणे आहे. बोम्मई यांना थेट दुखावण्याचे धाडस अमित शहा करणार नाहीत. पुढे निवडणुका असल्याने सबुरीने घेण्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाट पाहण्याचा सल्लाच केंद्रातील भाजपचे नेते दोन्ही बाजूंना देऊ शकतात. सीमाप्रश्नावर कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या भावना तीव्र आहेत. परिणामी न्यायालयाकडून अपेक्षित निकाल येण्यासाठी महाराष्ट्राची बाजू मांडणार्‍या वकिलांची कसोटी लागणार आहे. कर्नाटकच्या विरोधातील ठरावापर्यंत तर गाडी येऊन पोहचली आहे. आता पुढे काय होणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
