घरसंपादकीयअग्रलेख‘प्रशासकराज’चा अर्थसंकल्प!

‘प्रशासकराज’चा अर्थसंकल्प!

Subscribe

केंद्रीय अर्थसंकल्पापाठोपाठ शुक्रवारी मुंबई महापालिकेचा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आला. मुंबई महापालिकेच्या २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात ५९ हजार ९५४ कोटी रुपयांची, तर शिक्षणासाठी यंदा ३१६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि प्रदूषण नियंत्रण यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे.

तसेच भांडवली खर्च वाढवणे आणि महसुली खर्च कमी करणे यावरही यंदाच्या अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. गुरुवारी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कुठल्याही लोकप्रिय घोषणा करण्याचे टाळले. यामागचे कारण म्हणजे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प होता. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. पुढच्या २ महिन्यांत लोकसभेच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे.

- Advertisement -

या निवडणुकीनंतर केंद्रात सत्तेत येणारे नवे सरकार जून-जुलैमधील पावसाळी अधिवेशनात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. ही जबाबदारीही आपल्याच सरकारची असल्याच्या अविर्भावात विरोधकांच्या टीका टिप्पणीला न जुमानता निर्मला सीतारामन यांनी अतिशय शांत आणि स्थितप्रज्ञ राहून हा अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वसामान्य, नोकरदार, शेतकरी या वर्गांना चुकूनही धक्का न लावण्याचे केंद्राचे धोरण या अर्थसंकल्पात दिसले. त्यामुळेच प्राप्तिकर रचनेचे स्लॅब ना कमी ना जास्त करीत आहे तसेच ठेवण्यात आले.

आपल्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने मागील १० वर्षांमध्ये केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेतला. सरकारी योजनांतून शेतकरी, युवावर्ग, महिला, गरिबांना किती फायदा झाला याची आकडेवारी सादर करण्यात आली. या योजनांच्या विस्तारिकरणाचे आश्वासन देण्यात आले. मोदी सरकारने मागील १० वर्षांत जी काही ध्येय धोरणे आखली, विकासाचा पाया रचला त्याआधारे २०४७ पर्यंत भारत एक विकसित देश म्हणून नावारूपाला येईल, असे आश्वासनही अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांना दिले.

- Advertisement -

लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मुंबई महापालिकेवर सध्या प्रशासकराज आहे. एका अर्थाने मुंबई महापालिका राज्य सरकारच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे तमाम मुंबईकरांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले होते. अपेक्षेनुसार मुंबईकरांवर करवाढीचे कुठलेही ओझे टाकण्यात आले नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख ५ स्त्रोत आहेत. जकात हा महापालिकेचा उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत बंद झाल्यापासून महापालिकेला जीएसटीच्या नुकसानभरपाईवर अवलंबून राहावे लागते.

यावर्षी महापालिकेला १३ हजार कोटींची जीएसटीची नुकसानभरपाई मिळणार आहे. त्याशिवाय मालमत्ता करातून महापालिकेला साधारणत: ५ ते ६ हजार कोटी आणि बांंधकामाच्या अधिमूल्यातून साधारणत: ३ हजार कोटी उत्पन्न मिळते. कुठलीही करवाढ न झाल्याने हे उत्पन्न तेवढेच राहील. महापालिकेला बँकांतील मुदत ठेवींच्या व्याजातूनही उत्पन्न मिळते. दुर्दैवाने महापालिकेला उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत शोधण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. याउलट गेल्या अर्थसंकल्पात मुदत ठेवी फोडून विकासकामांवर पैसा खर्च करण्यात आला होता.

गेल्या वर्षी ९२ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आता ८४ हजार कोटी रुपयांवर घसरल्या आहेत. थोडक्यात ८ हजार कोटींच्या ठेवी तोडण्यात आल्या. राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: रस्त्यावर उतरून मुंबई डीप क्लीन करीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत वाढलेले प्रदूषणही मुंबईकरांच्या चिंतेचा विषय ठरला आहे. शिक्षण, आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा ही मुंबई महापालिकेची मूलभूत कर्तव्ये असली तरी यापलीकडे जाऊन गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने पायाभूत सुविधा विकासाचे मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

सागरी किनारा मार्ग, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा भांडवली खर्च मोठा आहे. त्यातील अनेक प्रकल्प एकतर अपूर्ण आहेत किंवा वर्षानुवर्षे लटकलेले आहेत. त्यात मुंबईचे सुशोभीकरण, रस्त्यांचे सिमेंटीकरण अशा मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टचीही भर पडलेली आहे. अशा सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केलेली आहे. शिक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पात १५० कोटींनी वाढ करीत दर्जेदार डिजिटल शिक्षणावर भर दिलेला आहे.

आरोग्य सुविधांसाठीही ७,१९१ कोटींचा निधी दिला आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या आशा-अपेक्षांचे प्रतिबिंब उमटावे असे अपेक्षित असते, परंतु निवडणुका न झाल्याने मार्च २०२२पासून मुंबई महापालिकेने लोकप्रतिनिधींचा चेहराच बघितलेला नाही. महापालिकेतील आपल्या दालनात बसून मुंबईचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा एकटेच मुंबई महापालिकेतील २८८ नगरसेवकांची जागा भरून काढत आहेत. त्याचाच परिपाक म्हणून की काय मुंबईतील विविध पक्षांच्या ३६ आमदारांपैकी केवळ सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी ३५ कोटी रुपयांच्या विकास निधीचे वाटप करण्यात आले.

यावरून बराच गदारोळ झाला. कदाचित डावलण्यात आलेल्या १५ आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये मुंबईकर राहत नसावेत किंवा सत्ताधार्‍यांना मतदान करीत नसावेत असा त्यांचा समज झाला असावा. प्रशासक इकबाल चहल यांनी सलग दुसर्‍यांदा महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला. लोकप्रतिनिधींच्या गैरहजेरीत सादर झालेल्या या प्रशासकीय अर्थसंकल्पातून नेमके मुंबईकरांचे समाधान झाले की सत्ताधार्‍यांचे हे कळायला मार्ग नाही.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -