कांदा दरवाढीवरुन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजणार याचा अंदाज यापूर्वीच अनेकांनी लावला होता. त्यानुसार या अधिवेशनात विरोधी गटातील आमदारांनी गळ्यात कांद्याच्या आणि कापसाच्या माळा घालून पायर्‍यांवर उतरत जोरदार आंदोलन केले. कांदा आणि कापसाला हमीभाव मिळावा यासाठी शेतकर्‍यांसह आमदारही यानिमित्ताने आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्री बोलत असतानादेखील गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर आपल्याला मार्ग काढायचा आहे की राजकारण करायचे आहे हे ठरवा असे म्हणत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृह शांत केले. नाफेडने कांदा खरेदी सुरू केली आहे. ज्या ठिकाणी खरेदी सुरू केली नसेल त्या ठिकाणीही खरेदी सुरू करण्यात येईल. तसेच निर्यातीवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. अगदी असेच चित्र काही वर्षांपूर्वी होते.
फरक इतकाच होता की, आज आंदोलन करणारे त्यावेळी जात्यात होते आणि ज्यांच्यासमोर आंदोलन होत होते ती भाजपची मंडळी सुपात होती. त्यामुळे ही आंदोलने केवळ चमकोगिरीसाठी असतात. त्यातून काहीही साध्य होत नाही. शेतकर्‍यांचा पुळका वगैरे या मंडळींना अजिबातच नसतो. प्रत्येक पक्ष शेतकर्‍याकडे मतदाराच्याच दृष्टीने बघत असतो. हे एकगठ्ठा मतदान मिळावे म्हणूनच अशी आंदोलने होतात. त्यातून काही साध्य होणार असते तर शेतकर्‍यांना वर्षानुवर्षांपासून हमीभावासाठी रडावे लागले नसते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर, किरीट सोमय्या, गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी तर नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात रुई येथे कांदा परिषद घेतली होती. त्यात कांद्याला प्रतिकिलो पाच ते सात रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली होती. आता हे लोकप्रतिनिधी सत्तेत असूनही, कांद्याचे दर कोसळले आहेत. त्यावेळीचे आंदोलक जेव्हा सत्तेत आले तेव्हाच प्राधान्याने हमीभावाच्या मुद्यावर निर्णय होणे अपक्षित होते. परंतु हा मुद्दा केवळ राजकीय आंदोलनांपुरताच चघळायचा असेल तर त्याचा बिमोड होणार कसा?
खरे तर, अस्मानी-सुलतानी संकटाचा मुकाबला करीत मोठ्या कष्टाने शेतकरी शेतमाल पिकवतो. परंतु त्याला उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने तो संकटात सापडतो. कांद्याच्या बाबतीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत उत्पादन वाढले; परंतु उत्पन्न वाढले नाही. त्याचा परिणाम शेतीच्या अर्थकारणावर झाला. लाल कांद्याला हमीभाव मिळावा म्हणूनदेखील सभागृहात मागण्या झाल्या. वास्तविक, लाल कांद्याला हमीभाव देणे सरकारला शक्य नाही. कारण हा कांदा टिकतच नाही. मात्र उन्हाळ कांद्यासाठी हमीभाव देणे सरकारला शक्य आहे. उन्हाळ कांदा निघण्यापूर्वीच त्याच्या विक्री व्यवस्थेवर सरकारने काम केले पाहिजे. यासाठी सरकारला निर्यातशुल्कात सुटदेखील लागू शकते. कांदा पिकाचा उत्पादन खर्च पाहता किमान पंधराशे ते दोन हजार रुपये इतका हमीभाव कांदा पिकाला मिळणे आवश्यक आहे.
तसेच कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारमधील मंत्री नाफेडने कांदा खरेदी करावा, अशी जी मागणी करत आहेत, तीदेखील धूळफेक करणारी आहे. लाल कांदा केवळ एक महिना टिकतो. उन्हाळ कांदा सहा महिने टिकत असल्याने तो साठवता येतो. शिवाय देशात कांद्याचे बाजारभाव अचानक वाढल्यास बाजारभाव स्थिर करण्यासाठी नाफेड बाजारभावाप्रमाणे कांदा खरेदी करते. ते हमीभावाने कांदा खरेदी करत नाहीत. त्यामुळे नाफेडमार्फत कांदा खरेदी ही मागणी धुळफेक आहे. एकीकडे राज्यात कांद्याला मातीमोल दर मिळत असताना जगातील काही देशांत कांद्याला हजार रुपये किलोच्या घरात दर मिळत असल्याचे विरोधाभासी चित्र बघायला मिळत आहे. अनेक देशांमध्ये कांदा तब्बल ७५० टक्क्यांनी महाग झाला आहे. फिलिपाईन्समध्ये कांद्याचा दर अडीच हजार रुपये किलोपर्यंत गेला आहे. भूकंपग्रस्त तुर्की, पाकिस्तान, कझाकिस्तानमध्येही टंचाईमुळे कांद्याची प्रचंड दरवाढ झाली आहे. यामुळे येथील नागरिकांच्या जेवणातून कांदा हद्दपार झालेला दिसत आहे. युरोपियन युनियनचे सदस्य असलेल्या देशांमध्ये कांद्याचे उत्पादन घटले आहे. दुष्काळाचा फटका बसल्याने कांद्याच्या उत्पादनाला फटका बसला आहे.
एकीकडे कांद्याने शेतकर्‍यांना बेजार केलेले असताना दुसरीकडे कापूस उत्पादकांनाही घटलेल्या भावाने हवालदिल केले आहे. शेतकरी कापासाची परीक्षा घेतोय की कापूस शेतकर्‍याची परीक्षा घेतोय हे कळायला मार्ग नाही. राज्यातील निम्म्या शेतकर्‍यांनी अजूनही कापूस विकलेला नाही. राज्याच्या उत्पन्नातील ५० टक्के एवढा कापूस शेतकर्‍यांच्या घरात तसाच सुरक्षित साठवून ठेवण्यात आला आहे. भाववाढीसाठी ही साठेबाजी असली तरी तिच आता घातकही ठरत आहे. कापूस बराचकाळ साठवून ठेवल्याने त्यावर विविध किडींचा प्रादुर्भाव झाला आहे. या किडींचा शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबाच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे. तशाही अवस्थेत कापूस उत्पादक शेतकरी वेदनांना कवटाळून कापूस साठवून ठेवत आहे. खरे तर, सध्या कापसाच्या दरवाढीसाठी पोषक स्थिती आहे. तरीही सध्या कापूस बाजारभाव दबावात आहे. एकूणच कांदा असो की कापूस दरांबाबत शाश्वती न देण्याची सरकारची वृत्ती शेतकर्‍यांच्या कष्टावर पाणी फिरवणारी आहे. त्यातूनच मग अधिवेशनात आंदोलन झाले. पण दुसर्‍यादिवसांपर्यंत या आंदोलनाची धार बोथट होते, हा पूर्वानुभव बघता ‘आजचा गोंधळ बरा होता’ असे म्हणण्यापलिकडे काहीही साध्य होऊ शकणार नाही.
