देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीत प्रदूषणाचा कहर झाला असून मुंबईतही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. सवंग विकास आणि त्या अनुषंगाने चालणारी विविध कामे या प्रदूषणाच्या मुळाशी असल्याचे लपून राहिलेले नाही. दुसर्‍या महायुद्ध काळातील हिटलरचे जर्मनीतील गॅस चेंबर याविषयी आपण ऐकलेय, वाचलेय किंवा दे मार सिनेमात पाहिले आहे, पण आता दिल्ली, मुंबई आणि इतर अनेक मोठी शहरे गॅस चेंबर झाल्याचा अनुभव आपण सर्वच ‘याची देही याची डोळा’ घेत आहोत. प्रदूषणाचा प्रश्न इतका गंभीर झालाय की न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी छान उपाय सुचविले जातात, पण त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही, किंबहुना ती होतच नाही.
हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) सुधारण्याऐवजी तो बिघडत चालल्याचे दिल्ली, मुंबईत दिसत आहे. शहरे प्रदूषित होणे हे कर्म कुणाचे, असा सवाल आज उपस्थित केला जात आहे. बदलत्या काळात आणि बदलत्या जीवनशैलीत शहरांचा चेहरामोहरा बदलायला पाहिजे यावर दुमत नाही, पण त्या नावाखाली होणारी बांधकामे अत्यंत बेशिस्तपणे पूर्ण होत असतात हे नक्की आहे, नव्हे ते पटू लागले आहे. इमारती असोत वा इतर कामे असोत, तेथे होणारे हवेचे प्रदूषण अलीकडे चिंतेचा विषय ठरला आहे. कुणी मनाला येईल तेथे संबंधित यंत्रणा खिशात घालून बांधकामाच्या नावाखाली आपले उखळ पांढरे करून घेत आहे. सरकारी तसेच पालिकांच्या यंत्रणाही भविष्यातील परिणामांचा विचार न करता बांधकामांना परवानगी देतात. त्यामुळे प्रदूषित हवेत सर्वांना घुसमटून टाकण्याचे पातक खरेतर सरकारचेच आहे.
दिल्लीतील प्रदूषण घातक पातळीवर पोहचल्याने एन-९५ मास्क वापरण्याचा सल्ला वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे. कोरोनाने दिल्लीसह देश तसेच उर्वरित जग हादरवून सोडल्यानंतर प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. तथाकथित विकासाच्या नावाखाली बेसुमार वृक्षतोड झाली आहे. दिल्लीही यात मागे नाही. वाहनांची वाढलेली प्रचंड संख्या, बेसुमार बांधकामे यामुळे मोकळा श्वास घ्यायला जागाच उरल्या नाहीत असे चित्र आहे. दिल्लीमधील प्रदूषणामुळे केवळ सर्दी, खोकला असे आजार उद्भवत नाहीत तर फुप्फुसाचे विकार, हृदयरोग, पक्षाघात यांसारखे जीवघेणे आजार वाढल्याचे समोर येत आहे. अशा प्रकारची परिस्थिती काळजाचा ठोका चुकविणारी आहे.
तेथील एक्यूआय ७००च्या वर जात आहे. कधीकाळी प्रदूषणमिश्रित धुके तयार झाले तरी त्याचे कौतुक वाटायचे. अनेक जण सकाळी त्यात फिरण्याचा आनंद (!) घेत होते. प्रदूषणाला इतके सहजपणे घेतल्यानेच त्याचा भस्मासूर तयार झाला हे वास्तव बिलकूल नाकारता येणार नाही. काही वर्षांपूर्वी मुंबईतील चेंबूर, ट्रॉम्बे परिसरात रिफायनरींमुळे प्रचंड प्रदूषण तयार होई तेव्हा शेजारच्या झोपडपट्ट्यांतून जेवणासाठी शिजविलेला भात पिवळसर रंगाचा होत असे. अनेकदा त्या परिसरात धुके पसरल्याच्या समजुतीतून पहाटे फिरायला जाणार्‍यांची संख्या अचानक वाढली होती. शेवटी ते नैसर्गिक धुके नाही तर धुरके असल्याचे पालिकेला जाहीर करावे लागले होते.
वाहनांमुळे प्रदूषण वाढू नये म्हणून सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनांचे पर्याय आले, परंतु एकूण वाहन संख्येच्या तुलनेत ही वाहने नगण्य आहेत. दिल्ली असो, मुंबई किंवा अन्य महानगरे असोत, तेथे वाहनांची संख्या लक्षणीय वाढलेली आहे. वाहने वाढत असताना रस्त्यात फारशी सुधारणा नाही. त्यात कमी म्हणून की काय मेट्रोचे जाळे उभारण्याच्या नादात रस्ते अरूंद करून ठेवलेत. त्यामुळे वाहनांची कोंडी होऊन वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. दिल्लीतील प्रदूषणावर मात करण्यासाठी ज्या काही उपाययोजना केल्या जातात त्यात सम-विषम प्रणालीचा अवलंब केला जात आहे. यातून फार मोठा फरक पडणार असे नाही. कारण प्रदूषणाची समस्या हाताबाहेर गेली आहे.
सरकारचे बांधकाम धोरण जसे जनतेच्या मुळावर येतेय तसेच जनतेनेही प्रदूषण रोखण्यासाठी काळजी घेतली पाहिजे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे जाळे बर्‍यापैकी मोठे असताना स्वतःचे वाहन घेऊन कामाच्या ठिकाणी जाण्याचा अनेकांचा अट्टाहास असतो. दिल्लीप्रमाणे मुंबई आणि इतर शहरांतून नजरेत येणारे हे दृश्य आहे. काही वर्षांपूर्वी ठाण्याचे पालिका आयुक्त राहिलेले टी. चंद्रशेखर मुंबईत एमएमआरडीएमध्ये आले तेव्हा त्यांनी मुंबईतील प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन भविष्यात वाहनांचे रेशनिंग करावे लागेल, अशी सूचना मांडली होती, पण त्यांच्या या सूचनेला हसण्यावारी नेण्यात आले.
आज मुंबईचे प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेतली तर या महानगरीत अजून किती वाहने नव्याने येऊ द्यायची याचा विचार करावा लागेल. नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांतूनही प्रदूषणाची समस्या डोके वर काढत आहे. प्रदूषण हा विषय गांभीर्याने घ्यावा असा आहे. प्रदूषणामुळे शहरांचे झालेले गॅस चेंबर मती गुंग करत आहेत. प्रदूषणामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या उभ्या राहत असताना प्रदूषणाविरोधात प्रभावी उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. त्यातच दिवाळी तोंडावर आहे. दिल्लीतील ३२ टक्के जनतेने आम्ही फटाके वाजवणार असे सांगितले आहे. इतरत्रही असेच होऊ शकते. म्हणजे प्रदूषणाची समस्या आक्राळविक्राळ रूप धारण करण्याचा धोका वाढला आहे.
