राज्यात सत्तापालट झाल्यापासून कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो ३ च्या कामाला कमालीची गती प्राप्त झालीय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यकारभाराची सूत्रे हाती घेताच सर्वात पहिल्यांदा प्रलंबित आरे कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय बहुप्रतिक्षित आणि काही जणांच्या दृष्टिकोनातून तितकाच वादग्रस्त ठरणारा आहे. परंतु आरे कारशेडवरील स्थगिती उठवण्याच्या या निर्णयामुळे मागील अनेक महिन्यांपासून जो वेळ केवळ कोर्ट कचेर्‍यांमध्ये वाया जात होता, तो आता प्रत्यक्ष मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी खर्ची पडणार आहे. किंबहुना, सत्कारणी लागणार आहे. आरे कारशेडवरील स्थगितीमुळे जो फेज २०२२ साली पूर्ण व्हायचा होता तो आता वर्षभरानं पुढं सरकलाय. एवढंच नाही तर या प्रकल्पाचा खर्चही थोडेथोडके नाही तर तब्बल १० हजार कोटी रुपयांनी वाढलाय.
या वाढीव किंवा सुधारित खर्चाच्या प्रस्तावाला शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकतीच मान्यता दिलीय. त्यानुसार ठराविक कालावधीत या कामासाठी निधीही उपलब्ध होईल, परंतु गेलेल्या वेळेचं काय? जी बहुमूल्य वेळ या मुंबईकरांच्या हक्काची होती, ज्या वेळेत मुंबईकरांच्या सेवेत मेट्रोची सेवा हजर व्हायला हवी होती, ती ना तत्कालीन ठाकरे सरकार पुन्हा आणू शकते ना सध्याचं शिंदे-फडणवीस सरकार. असं म्हणतात की गेलेली वेळ पुन्हा येत नाही. वेळेला धनापेक्षाही अधिक मौल्यवान मानलं जातं. एक वेळेस आपण गमावलेला पैसा पुन्हा कमावू शकतो. परंतु गमावलेली वेळ परत मिळू शकणार नाही. हे अतिशय साधं परंतु बहुमूल्य सूत्र सरकार नावाच्या व्यवस्थेला लागू होऊ नये? वा महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्याचा कारभार हाकणार्‍यांना वेळेची किंमत कळू नये यापेक्षा मोठं दुर्दैवं ते काय?
वांद्य्राहून दक्षिण मुंबईला जोडणारा वांद्रे-वरळी सागरी सेतू हा मुंबईकरांच्या अभिमानाचा मानबिंदू म्हणून ओळखला जातो. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या कामाचं भूमिपूजन १९९९ साली शिवसेनाप्रमुख दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं होतं. भूमिपूजनावेळी या कामासाठी ६६० कोटी रुपयांची तरतूद झाली होती. त्यावेळी सत्ताधारी युती सरकारचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. हे काम भूमिपूजनापासून पुढील ५ वर्षांत पूर्ण होईल असं म्हटलं जात होतं. परंतु या कामाला स्थानिक, मच्छिमार आणि पर्यावरणवाद्यांचा प्रचंड विरोध झाला. हा प्रकल्पही कोर्ट कचेर्‍यांमध्ये अडकला. एकवेळ अशी आली होती की या सागरी सेतूचं काम पूर्ण होईल की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं प्रकल्पाच्या कामाला मान्यता दिल्यानंतर १० वर्षांनी या सेतूचं काम सुरू झालं. दरम्यानच्या काळात सरकारने सातत्याने स्थानिक, मच्छिमार आणि पर्यावरणवाद्यांच्या शंकांचं निरसन करण्याचाही प्रयत्न केला.
अखेर ३० जून २००९ साली आघाडी सरकार सत्तेत असताना वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचं लोकार्पण झालं. तेव्हा या प्रकल्पाचा खर्च वाढून १६०० कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला होता. विरोधाचे असंख्य अडथळे पार करताना प्रकल्प तीनपट वाढ होण्यासोबत १० वर्षांचा वेळही वाया गेला. एकेकाळी अत्यंत वादग्रस्त ठरलेला हा सागरी सेतू आज मुंबईतील प्रेक्षणीय स्थळांपैकी एक बनलाय. मुंबईतील पायाभूत सुविधेत मैलाचा दगड ठरलेलं एवढं मोठं उदाहरण समोर असूनही सत्ताधार्‍यांनी आरे कारशेडच्या उभारणीवरून जे काही अडेलतट्टूपणाचे निर्णय घेतले, त्या निर्णयाकडे पाहता त्यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. देशभरातील प्रमुख शहरांत मेट्रोचं जाळं विस्तारत असताना मुंबई मेट्रो सुरूवातीपासूनच प्रवाशांसाठी महत्वाची वाहतूक व्यवस्था ठरलीय. अंधेरी ते घाटकोपर मुंबई मेट्रो वन सेवेतून आठवड्याला २ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात.
डहाणूकरवाडी ते दहिसर मेट्रो २ अ आणि आरे ते दहिसर मेट्रो ७ या मार्गिकांचा पहिला टप्पा देखील प्रवाशांच्या सेवेत सुरू झालाय. मुंबईतील रस्ते रुंदीकरणाला असलेल्या भौगोलिक मर्यादा, दुचाकी, चारचाकी वाहनांमध्ये सातत्याने पडणारी भर, गल्लीबोळातील रस्त्यांपासून ते द्रुतगती महामार्गांवर होणारी वाहतूककोंडी, त्यात पावसाळ्याच्या दिवसांत खड्ड्यांची पडणारी भर या गोष्टी आता नित्याच्याच झाल्या आहेत. गंभीर अवस्थेतील एखाद्या रुग्णाला रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात वेळेत घेऊन जाता येईल की नाही, याचीही शाश्वती कुणी देऊ शकणार नाही, अशी मुंबईतील रस्त्यांची स्थिती आहे. सकाळ-सायंकाळच्या वेळेत उपनगरीय लोकल ट्रेनने प्रवास करताना मुंबईकरांना अवघड जागेची दुखणी होऊन बसतात. कारण अनेकांना बसायला जागाच मिळत नाही. आणि मिळालीच तर घासाघाशीत चौथी सिट. त्यामुळे अशा अवस्थेत मेट्रोचं विस्तारणारं जाळं ही मुंबईकरांची आत्यांतिक गरज ठरते. ती जितक्या लवकर सेवेत येईल, तितक्या लवकर मुंबईकरांच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेवरील ताण हलका होत जाईल, हे निश्चित.
अर्थात मेट्रोचं जाळं मुंबईभर विणताना उरल्यासुरल्या वनसंपदेची बेसुमार कत्तल करावी, यालाही कुणाचं समर्थन असण्याचं कारण नाही. मेट्रो ३ साठी आरेत कारशेड उभारताना पर्यावरणवाद्यांशी चर्चेतून मार्ग काढण्याची गरज होती. परंतु रातोरात झाडांची कत्तल करण्याला युती सरकारनं महत्व दिल्यानेच विरोधाचा वणवा आणखी भडकला. पुढं त्याला शिवसेनेच्या राजकीय विरोधाची धार लाभली आणि तत्कालीन ठाकरे सरकारनं सत्तेत येताच आरे कारशेडवर स्थगिती आणली. पुढं कारशेडसाठी पर्यायी जागा म्हणून कांजूरमार्गच्या जागेची निवड केली. परंतु या ठिकाणी प्रत्यक्षात काम सुरू होउच शकलं नाही. कधी केंद्र सरकारनं या जागेवर दावा केला. तर कधी खासगी विकासकानं. कोर्टबाजीतच ठाकरे सरकारची अडीच वर्षे वाया गेली. अखेर ठाकरे सरकारचीच शकलं झाली.
नव्या शिंदे सरकारनं ठाकरे सरकारचे सर्व निर्णय फिरवले, त्यात आरे कारशेडचाही समावेश होता. काल परवा तर या जागेवर हक्क सांगणार्‍या खासगी विकासकानंही आपला दावा न्यायालयातून मागं घेतल्याचं ऐकिवात आहे. हे कळताच एमएमआरडीएने ही जागा मेट्रो ६च्या कारशेडसाठी आपल्याला मिळावी, असं पत्र राज्य सरकारला लिहिलंय. त्यावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते याकडं सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे. सत्तापालट होताच जर इतक्या झटपट भूमिका बदलत असतील, तर आरे वा कांजरमार्गच्या जागेवरून झालेल्या राजकारणाला जबाबदार कोण? हा इगो तत्कालीन युती सरकारचा, ठाकरे सरकारचा, केंद्रातील भाजप सरकारचा की सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा? असा प्रश्न इथं उपस्थित होतो. एखाद्या प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा ठरणारा वेळ आणि पैशाचा अपव्यय करणार्‍या सरकारांना वठवणीवर आणण्यासाठी असा एखादा कायदा का होऊ नये?
