खातेवाटप झाल्यानंतर आता पक्षांतर्गत आणि बाह्य राजकारणाला दुय्यम ठेवून सरकारने आता लोकांच्या प्रश्नांकडे पहायला हवे. महाराष्ट्र राज्यासमोरील आव्हाने वाढली असताना पक्ष किंवा नेत्यांबाबत लोकांमध्ये संशयाचे वातावरण असताना त्याचा परिणाम सरकारच्या धोरणांवर होता कामा नये. मात्र अजूनही पालकमंत्रीपदाचं काही ठरत नसल्यामुळे अस्वस्थता कायम आहे. तरीही अर्धेअधिक राजकारण स्थिर होण्यास उशीरच झाल्याने सरकारच्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनातून ठोस काही निष्पन्न झालेले नाही. हिंसा, आंदोलने, परप्रांतीय मराठी वाद, अत्याचार आणि हत्येच्या घटनांना वेळीच हाताळताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कारभाराच्या सुरुवातीलाच कसोटी लागणार आहे. स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने अंतर्गत राजकारणाचा धोका राज्यातील सत्तेला आहे, खातेवाटपावरून झालेल्या रुसव्याफुगव्याने हे स्पष्ट केले आहे. येत्या काळात क्षीण झालेल्या विरोधकांपेक्षा अंतर्गत आणि मित्रपक्षांच्या राजकारणाला सरकारला तोंड द्यावे लागणार आहे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे दबावतंत्र यशस्वी झाल्याचे म्हटले जात आहे. खातेवाटप होत असताना एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांनीही ‘महाबहुमत’ मिळवलेल्या भाजपच्या तुलनेत आपले पारडे हलके राहणार नाही, याची व्यवस्थित काळजी घेतली. भाजपनंतर दुसर्या क्रमांकाची महत्त्वाची खाती शिवसेनेने आपल्याकडे ठेवण्यात यश मिळवले आहे. विशेष करून शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात येऊ घातलेले प्रकल्प तडीस नेण्यासाठी त्यांच्या ताब्यात आलेली खाती शिंदेंसाठी महत्त्वाची ठरली आहेत. ‘नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम’ याशिवाय ‘एमएमआरडीए, सिडको’ या मोठे निर्मितीमूल्य असलेल्या संस्थांवर एकनाथ शिंदे यांचे वर्चस्व राहणार आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्हा आणि परिसर अशा त्यांच्या बालेकिल्ल्यात येऊ घातलेल्या आणि काम सुरू असलेल्या प्रकल्पांवरही शिंदे यांचे नियंत्रण राहील. त्यामुळे त्यांचे सरकारमधील ‘वजन’ कायम राहील.
दुसरीकडे राज्यातील पालिका, नगर परिषदा, महानगरपालिकांच्या निधीबाबतही एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयाला महत्त्व येणार आहे. राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री आणि सत्तेतील मित्र अजित पवार यांच्याकडे वित्त विभाग सोपवला गेला आहे. राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या अजित पवार यांच्याकडे आहेत, परंतु शहर किंवा पालिका क्षेत्रांच्या विकासाचे अधिकार एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारमधील घटक पक्षांमधील सत्तेचे संतुलन राखण्याचा यशस्वी प्रयत्न करताना कोणालाही झुकते माप मिळणार नाही, याचीही दक्षता घेतली आहे. लवकरच महापालिकांच्या निवडणुका होणार असल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या पदरात पडलेली खाती त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ठ्याही फायद्याची आहेत. या माध्यमातून ठाकरेंच्या शिवसेनेची कमी झालेली ताकद वाढवण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नांनाही एकनाथ शिंदे यांना नियंत्रणात आणता येणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी गृहविभागाचा आग्रह धरला होता, परंतु हे खाते भाजपच्या राजकीय नियंत्रणासाठी ‘महत्त्वाचे’ असल्याने भाजप त्यावर पाणी सोडणार नाही, हे स्पष्ट होतेच. दुसरीकडे फडणवीस यांच्या याआधीच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातही गृहखाते त्यांनी स्वत:कडेच ठेवले होते. त्यामुळे या विभागाचे ‘महत्त्व’ भाजप जाणून आहे. अशा परिस्थितीत तडजोड म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आलेली नगरविकास, गृहनिर्माण, बांधकाम विभाग अशी ‘निर्माणा’ची खातीही मोलाचीच आहेत. दुसरीकडे अजित पवार यांच्याकडे गृहविभागाची धुरा सोपवली असती तर शिंदे यांना फडणवीसांच्या तुलनेत राजकीय अडचण होण्याची शक्यता होती. गृहविभाग फडणवीसांकडेच असल्याने तो प्रश्न आता उरलेला नाही, त्यामुळे शिंदे यांचे दबावतंत्र यशस्वी झाले, असेच म्हणावे लागेल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त आणि राज्य उत्पादन शुल्क ही खाती महत्त्वाची आहेत. राज्यातील तिजोरीच्या चाव्या नि:संशय पवारांकडे आहेत. यामुळे येत्या काळात शिंदे आणि पवार यांच्यात निधीवाटपाचे राजकारणही पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. नगरविकास विभागामुळे पुणे परिसर तसेच पालिकांंतर्गत धोरणांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार शिंदे यांच्याकडे असल्याने भाजपने पवारांच्या राजकारणालाही मर्यादेत ठेवले आहे. यातून भाजपसहीत शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीलाही महापालिकेच्या निवडणुकीत परस्परांच्या सहकार्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. ‘महसूल’ हे तिसर्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे खाते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असल्याने त्यावर पर्यायाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे नियंत्रण राहणार आहे. असे असताना एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक आणि शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांच्याकडे परिवहन खाते आले आहे. या खात्याचे महत्त्व लक्षात घेता एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील बालेकिल्ल्याच्या पदरात आणखी एक महत्त्वाचे खाते मिळवण्यात शिंदे यशस्वी झाले. येत्या महापालिका निवडणुकांना सामोरे जाताना जी महत्त्वाची खाती सोबत असणे गरजेचे होते, ती एकनाथ शिंदे यांनी मिळवली आहेत. या खात्यांच्या माध्यमातून शिंदे हे महापालिका प्रशासनांना आपल्या प्रभावाखाली आणू शकतात तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावरही आपले नियंत्रण ठेवू शकतात. त्यासाठी जरी शिंदे यांना अजित पवारांच्या वित्त विभागावर अवलंबून राहावे लागणार असले तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दरबारी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचा ‘शब्द’ आजही ‘मोलाचा’ आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आपला शब्द खाली पडू देणार नाहीत, हे शिंदे जाणून आहेत. मुंबई किंवा ठाणे परिसरातील महापालिकांच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंना शह देण्यासाठी भाजपला शिंदेंची गरज आहे, त्यामुळे त्यांचे महत्त्व वादातीत आहे. शिंदे स्वत:चे महत्त्व चांगलेच ओळखून आहेत.