निवडणुकीत मतदारांना पाकीट वाटावेच लागते, असे वक्तव्य भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नुकतेच केले. त्यांच्या या वक्तव्याला कुणी खळबळजनक असे बोलणार नाही. कारण निवडणूक हा पैशांचा खेळ झाल्याचे आता सर्रास बोलले जाऊ लागले आहे. विखे-पाटील यांनी निवडणुकीचे मर्म जाहीरपणे बोलून टाकले इतकेच! लोकशाहीमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व असले तरी राजकारण्यांनी या निवडणुकांचा अक्षरशः खेळ करून टाकला आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीच्या चिंधड्या उडविण्याचे काम सध्या सुरू आहे. भांडवलशाहीचा लोकशाहीला मोठा धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. आज हीच भांडवलशाही निवडणुकांचा वापर खेळण्यासारखा करू लागली आहे.
परिणामी सामान्य माणूस अलीकडे या निवडणुकांच्या वाटेला न जाईनासा झाला आहे. साधी ग्रामपंचायतीची निवडणूक असली तरी तेथे सहजपणे लाखो रुपयांचा चुराडा होत आहे. मतदारांना सहजपणे विकत घेतले जाऊन ते आपले कायमचे मिंधे कसे राहतील याची पुरेपूर दक्षता घेतली जाते. पैसे घेऊन मतदान करू नका, निर्भीडपणे मतदान करा, असा कंठशोष निवडणूक आयोगाकडून केला गेला तरी त्यात तथ्य उरलेले नाही. निवडणुकीत किती खर्च करावा याची मर्यादा निवडणूक आयोग ठरवून देत असते. शिवाय हा खर्च दररोज संबंधित यंत्रणेला सादर करावा लागतो. प्रत्यक्षात उमेदवार कैक पटीने खर्च करून मोकळा झालेला असतो. मागे एका नेत्याने तर ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च (काही कोटी) झाल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. अंगलट आल्यावर त्याने हे वक्तव्य मागे घेत सारवासारव केली, परंतु खरं ते त्यांच्या तोंडून बाहेर पडले होते.
गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुकांतून पैशांचा वारेमाप वापर होत आला आहे. मतदारांना राजकारण्यांनी मतांसाठी पैशांची सवय लावून ठेवली आहे. पूर्वी निवडणुकीत गाव जेवणावळीचा बेत आखला जात असे. त्यातून मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाई आणि त्यावर कुणी आक्षेपही घेत नसे. आता चित्र बदलले आहे. निवडणुकीत जिंकण्याची खात्री असलेला उमेदवार पाडण्याची किमया केली जाते आणि याला केवळ प्रतिस्पर्धी उमेदवाराकडून झालेला पैशांचा मारा हेच कारण असते. ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा पातळीवर ही साधण्यात येणारी किमया बर्‍याचदा पाहावयास मिळते. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढविणे तर उच्च मध्यमवर्गीयांच्याही आवाक्यात राहिलेले नाही. एखाद्या राजकीय पक्षाचे भक्कम आर्थिक पाठबळ असेल तरच सामान्य उमेदवार निवडणूक लढविताना दिसतो, अन्यथा सारे गबर उमेदवारच असतात.
निवडणूक लढविताना जे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते त्यात उमेदवाराच्या संपत्तीची आकडेवारी असते. हे आकडे पाहून डोळे विस्फारून जातात, तर काही असेही उमेदवार असतात की रोज अतिमहागड्या वाहनातून फिरतात, मात्र आपल्याकडे एकही वाहन नसून संपत्तीही फारशी नसल्याचे बेमालूमपणे जाहीर करून टाकतात. कायद्यातील पळवाटा शोधून प्रतिज्ञापत्रातून खोटी माहिती देणारे महाभागही आहेत. गडगंज संपत्ती असलेल्या उमेदवारापुढे सामान्य उमेदवार काय कपाळ टिकणार! मतदारही चांगल्या उमेदवाराकडे पैशांच्या आमिषामुळे पाठ फिरवतात हे कटू सत्य नाकारता येणार नाही. यातूनच अनेक गुन्हे अंगावर चिकटलेले काही जण सहजपणे विधानसभेत, लोकसभेत निवडून जातात.
यावर अनेकदा टीका झाली, ज्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. नुकतीच कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक झाली. यात पैशांचा यथेच्छ वापर झाल्याची दाट शक्यता आहे. कारण पोलिसांनी जवळपास ४०० कोटी रुपये निवडणूक काळात जप्त केले. जेव्हा इतका पैसा आणि इतर साहित्य सापडते तेव्हा प्रत्यक्षात पैशांचा किती वापर झाला असेल ते सहजपणे लक्षात येते. निवडून आल्यानंतर खर्च झालेल्या पैशांची विविध मार्गांनी सहजपणे ‘वसुली’ होते, ही मानसिकता वाढीला लागल्याने कर्जबाजारी होऊन निवडणूक लढवणारेही आहेत.
सध्याच्या राजकारणात ‘घोडेबाजार’ हा शब्द खूप प्रचलित झाला आहे. हा सहजपणे होत नसतो. यातून खर्च झालेला पैसा अनायासे मिळविण्याचीही सोय असते. राजकारण आणि पर्यायाने निवडणुकीतील पैशांचा पूर पाहिल्यानंतर मती गुंग झाल्याशिवाय राहणार नाही. राजकारणापासून नीतिमत्ता हा शब्द कोसो मैल दूर गेल्याने गलिच्छ राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. निवडणुकीत खर्च होणारा पैसा, निवडून आल्यानंतर दुसर्‍या पक्षात सहजपणे बेडूक उडी मारणे आता अगदी सहज झाले आहे. निवडणुकीत पाडण्यात येणारा पैशांचा पाऊस लोकशाहीला मारक असला तरी त्याचे कुणाला काही वाटत नाही.
काहीही करा पण निवडून या, सत्ता काबीज करा, हा राजकारणातील मूलमंत्र ठरू लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत फोडाफोडीच्या राजकारणाने हिडीसपणाचा कळस गाठला आहे. आपल्या लाडक्या नेत्यांना सत्ता मिळवून देण्यासाठी भांडवलदार थैल्या रित्या करू लागले आहेत. त्यातूनच निवडणुकांतून पैशांचा बेसुमार वापर सुरू आहे. हा सारा प्रकार निवडणूक आयोगाच्या डोळ्यांसमोर चाललेला आहे. हाती पैसा असलेला कुणीही सोम्या-गोम्या उठतो आणि निवडणुकीचे बाशिंग बांधतोय. त्यामुळे हुशार, अभ्यासू, सामाजिक भान असलेल्या व्यक्ती निवडणुकीबाहेर आहेत. निवडणूक पैशांशिवाय होत नाही हे वास्तव आहे. ते बदलण्याची नितांत गरज आहे. नाहीतर जगात नावाजलेली आपली लोकशाहीच एखाद्या दिवशी पाकिटात बंद केली जाईल.
