महाराष्ट्रात सत्तांतर करण्यात देवेद्र फडणवीसच किंगमेकर होते. त्यानंतर नव्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे सत्ता स्थापनेपासून पावरफुल होतेच. ते रविवारी झालेल्या खातेवाटपानंतर अधिक पावरफुल झालेले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अकरा खाती असली तरी सर्वाधिक महत्वाची खाती देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहेत. अतिशय महत्वाच्या गृहखात्यासह अर्थमंत्री, विधी आणि न्याय, जलसंपदा, गृहनिर्माण, ऊर्जा आणि राजशिष्टाचार ही खातीही फडणवीस यांनी स्वतःकडे ठेवली आहे. तिजोरीच्या चाव्याच फडणवीस यांनी स्वतःच्या हातात घेतल्याने उपमुख्यमंत्री असले तरी फडणवीसांच्या हातातच राज्याचा रिमोट कंट्रोल आला आहे. फडणवीस हेच सर्वाधिक ताकदवान मंत्री बनले आहेत. त्यामानाने बंडखोर गटाकडे कमी महत्वाची खाती देण्यात आल्याने नव्या सरकारमध्ये नाराजीचा सूर ऐकू येऊ लागला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीपासून ते थेट सरकार बनवण्यापर्यंत देवेंद्र फडणवीस हेच किंगमेकरच्या भूमिकेत होते. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी बसतील असं कुणाच्याही ध्यानीमनी नव्हतं. पण, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील सर्वच सूत्रं हातात घेत शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदावर बसवून अनेकांना धक्का दिला होता. देवेंद्र फडणवीसांनाही पक्षातून दिलेला धक्काच होता. पण, त्यानंतर फडणवीस यांनीच राज्याची सूत्रे हातात घेत अमित शहा यांच्याच इशार्‍यावर काम करण्याचं ठरवलं. राज्यातील मंत्री आणि खातेवाटप दिल्लीतून ठरले. त्यामुळेच खातेवाटपात उपमुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीस यांना मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अतिशय वजनदार खाती मिळाली. त्यामुळे फडणवीस यांची राज्यातील राजकीय ताकद वाढली आहे. फडणवीस यांनी खातेवाटपात बंडखोर शिंदे गटाला त्यातल्या त्यात कमी महत्वाची खाती दिली जावीत, असं पक्षश्रेष्ठींना पटवून दिलं. मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याने काही बंडखोर आमदारांमध्ये धुसफूस सुरू होती. काहींच्या हालचालीही संशयास्पद वाटाव्यात अशाच पध्दतीच्या होत्या. म्हणूनच 39 दिवस लटकलेला मंत्रिमंडळ विस्तार अतिशय घाईत करून बंडखोरांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्याहीवेळी काही जणांनी नाराजी व्यक्त केलीच होती. पण, त्यांनाही शांत करण्यात आलं होतं. पुढच्या विस्तारात मानाचं स्थान दिलं जाईल, असं सांगून मनधरणी करण्यापासून इतरही प्रलोभने अथवा भीती दाखवण्याचं काम झालं, अशीही चर्चा होती.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर खरं तर मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटप करण्याचं ठरवण्यात आलं होतं. पण, बंडखोरांमधील अस्वस्थता धोकादायक ठरू शकते, हे पाहूनच मंत्रिमंडळाचा विस्तार उरकण्यात आला. त्यानंतर बंडखोर शांत होतील, असं गृहीत धरण्यात आलं होतं. पण, मंत्रीपद न मिळालेले आणि पालकमंत्रीपदासह आवडीचं खातं मिळावं म्हणूनही काहींचा आग्रह सुरू झाला होता. त्यामुळे धास्तावलेल्या शिंदे-फडणवीस यांनी रविवारी खातेवाटप अखेरीस जाहीर केलं. मंत्रिमंडळ विस्ताराप्रमाणेच खातेवाटपातसुध्दा अनेक धक्का तंत्रांचा वापर करण्यात आलेला आहे. नव्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा जास्त पॉवरफुल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असणार आहेत. राज्याचे अर्थ, गृह, ऊर्जा, जलसंपदा, गृहनिर्माण ही महत्वाची खाती फडणवीस यांच्याकडे ठेवलेली आहेत. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावण्यांमुळे विधी आणि न्याय खातेही महकत्वाचे झाले आहे. त्यात सरकारचे भवितव्य, ओबीसी, मराठा आरक्षण यासारखे विषय असल्याने फडणवीस यांनी तेही खाते स्वत:कडेच ठेवलेली आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 11 खाती असली तरी राज्यातील सर्वाधिक महत्वाची खाती ही देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, अपक्षेप्रमाणे नगरविकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य, मदत आणि पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण, अल्पसंख्याक या 11 खात्यांसह इतर वाटप न झालेली खाती दिलेली आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि शिंदे गटाला मिळालेली खाती पाहता तुलनेने कमी महत्वाची खाती त्यांच्याकडे गेल्याचे दिसते आहे. गुलाबराव पाटील यांना पाणीपुरवठा, दादा भुसेंना बंदर आणि खनिकर्म खाते, संजय राठोडांना अन्न आणि औषध प्रशासन, संदीपान भुमरे यांना रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन, उदय सामंत यांना उद्योग खाते, तानाजी सावंत यांना आरोग्य खाते, अब्दुल सत्तार यांना कृषी आणि दीपक केसरकर यांना शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा, राज्य उत्पादन शुल्क शंभूराज देसाई यांना देण्यात आले आहे. थोडक्यात कृषी, आरोग्य, उत्पादन शुल्क, नगरविकास ही महत्त्वाची खातीच शिंदे गटाला मिळालेली दिसत आहेत.
खातेवाटपानंतर शिंदे गटातून नाराजीचे सूर लागलीच उमटले होते. दीपक केसरकर यांनी तर याखात्याबद्दल फारशी माहिती नाही. कोकणासाठी खरं तर सार्वजनिक बांधकाम खातं महत्वाचं खातं होतं. असं सांगत आपली नाराजी अप्रत्यक्षरित्या प्रकट केलीही होती. पण, दुसर्‍यादिवशी सारवासारव केली हा भाग वेगळा. खरं तर केसरकर यांना मंत्रीपद मिळू नये यासाठी राणे कुटुंबियांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. पण, बंडखोरीत महत्वाची भूमिका बजावलेल्या केसरकर यांना डावलून चालणार नाही, हे मुख्यमंत्री शिदेंनी पटवून दिल्याने भाजपला मान्य करावे लागले. असं असलं तरी केसरकर यांना महत्वाचं खातं मिळू नये हा राणेंचा प्रयत्न सफल झाला आहे. मागच्या सरकारमध्ये कृषीमंत्री असलेले दादा भुसे तर नव्या खातेवाटपानंतर दिवसभर नॉट रिचेबलच होते. मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे पाहून संजय राठोड यांनी आपली नाराजी त्याचवेळी उघड केली. त्यामुळे त्यांना मंत्रीपद मिळालं खरं. पण, त्यांचीही फारसं महत्व नसलेल्या खात्यावर बोळवण करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात पुन्हा किंगमेकर बनत असताना पक्षांतर्गत स्पर्धकांनाही चाप बसवला आहे. विधान परिषद निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांचा पत्ता कट झाल्याने फडणवीस यांना चंद्रकांत पाटील आणि सुधीर मुनगंटीवार हेच खरे पक्षांतर्गत स्पर्धक उरले आहेत. म्हणूनच पाटील आणि मुनगंटीवार यांना कमी महत्वाची खाती मिळावीत यासाठीचे फडणवीसांचे प्रयत्नही सफल झाले आहेत. खातेवाटपावरून मतभेद नाहीत. नाराजी नाही. असं फडणवीसांना सांगण्याची वेळ आली यावरून नाराजी आहे, हेच दिसून आलं आहे. नाहीतर भाजप आणि शिंदे गटाला खाती बदलून हवी असतील तर ती दिली जातील. आम्हाला हवी ती खाती आम्ही मागून घेऊ शकतो. त्यांना हवी असलेली खाती देऊ शकतो, असं सांगत फडणवीस यांनी नाराजी नाही हे सांगण्याचा केलेला प्रयत्न केला, पण त्यातून नाराजी असल्याचं दिसून आलं आहे.
