केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वर्षभराने पुन्हा एकदा ‘दे धक्का’ दिला. जून २०२२ रोजी सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यात ज्या काही घडामोडी होत आहेत, त्या पाहता यात नवीन असे काहीच नाही, असे म्हणावे लागेल. गेल्यावर्षी १७ फेब्रुवारी रोजी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाच निर्णय दिला होता. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६६ मध्ये स्थापन केलेला हा पक्ष आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह थेट विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हाती सोपविण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला होता.
तर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बाबतीतही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याच निर्णयाची पुनरावृत्ती केली आहे. हा पक्ष आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह घड्याळ हे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. या दोन्हींचा घटनाक्रमही सारखाच आहे. शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंडाचा झेंडा फडकावला गेला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवरून खाली खेचण्यात आले आणि भाजपच्या मदतीने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट आपल्या शिरावर ठेवला.
एवढेच नव्हे तर शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरही दावा केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षघटना तसेच विधिमंडळ आणि संसदीय पक्षातील बहुमताचा आधार घेत कौल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला. जुलै २०२३ मध्ये हेच नाट्य पुन्हा घडले. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एक गट सत्तेत सहभागी झाला आणि त्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसेच निवडणूक चिन्हावर दावा केला. प्रसिद्ध कविवर्य विंदा करंदीकर यांच्या कवितेप्रमाणे ‘तेच ते नि तेच ते’चा प्रत्यय निवडणूक आयोगाने दिला. पक्षघटना तसेच विधिमंडळ आणि संसदीय पक्षातील बहुमताचा पुन्हा एकदा आधार घेत अजित पवार यांचाच राष्ट्रवादी पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह असल्याचा निर्वाळा दिला.
यादरम्यान शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे फेटाळून लावल्या. एवढेच नव्हे तर संख्याबळाच्या निकषावर एकनाथ शिंदे यांचीच खरी शिवसेना असल्याचे सांगितले. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडूनही अशाच याचिका दाखल आहेत. त्यामुळे ओघाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेनेप्रमाणेच निकाल देण्याची दाट शक्यता आहे.
तथापि, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाबाबत विचार करायचा झाला, तर दोन्ही प्रकरणांमध्ये एकच निकष लावण्यात आला आहे, पण हे निकष तर्कसंगत वाटत नाहीत. शिवसेना पक्षाचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे आज हयात नाहीत. त्यामुळे त्या पक्षाची घटना तसेच अध्यक्ष निवड प्रक्रियेबाबत संशय घेण्यास वाव आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीत बसणारी कागदपत्रे सादर केली आणि त्यानुसार युक्तिवाद केला गेला आहे की नाही, हे सांगणे कठीण आहे, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत तसे म्हणता येणार नाही.
१९९९ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वावर आक्षेप घेत काँग्रेसपासून वेगळे झालेल्या शरद पवार यांनी पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांना सोबत घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली, हे सत्य कसे नाकारता येईल? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गेल्या २५ वर्षांच्या वाटचालीत अनेक मेळावे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, बैठका तसेच आंदोलने शरद पवार यांच्याच अध्यक्षतेखाली झाले. प्रत्येक निवडणुकांना त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्ष सामोरा गेला. पक्ष वाढवताना विविध प्रकारच्या टीकेला तेच सामोरे गेले होते, हे वास्तव आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडण्यापूर्वी ३ मे २०२३ रोजी खासदार शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सर्वांनी भावनिक होत, राजीनामा मागे घेण्याचा आग्रह शरद पवार यांना केला. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष शरद पवार यांचा असल्याचे आता नाकारणारे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांचाही समावेश त्यात होता. एवढेच नव्हे, तर शरद पवार यांचा हा राजीनामा फेटाळण्याचा तसेच अध्यक्षपदी तेच पाहिजेत, असे दोन ठराव मांडणारे प्रफुल्ल पटेल होते, हे उल्लेखनीय.
याचाच अर्थ, गुन्हा तर घडला आहे, तो कोणी केला हेही सर्वांना माहीत आहे, पण विशिष्ट प्रकारचा पुरावा नसल्याचे कारण देत न्याययंत्रणेने संबंधित व्यक्ती निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला आहे, असा हा प्रकार म्हणावा लागेल. गुन्हेगार सुटला तरी चालेल, पण निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये, असे न्यायाचे तत्त्व आहे, पण येथे नेमके उलटे घडल्याचे दिसते. हा कायद्याचा खेळ सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडे गेला आहे. आता ‘वेळच बाका’ आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात यावर दाद मागण्याशिवाय दुसरा पर्याय शरद पवार गटाकडे नाही.
या गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तशी माहितीही प्रसार माध्यमांना दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडीचाच घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षापाठोपाठ शरद पवार गटाच्या याचिकेवर सुनावणी होईल. त्यामुळे तिथे न्याय होतो का? आणि झालाच तर पुन्हा त्यातून काय पळवाट काढली जाईल? हेच पहावे लागेल. राष्ट्रीय पातळीवर मोदींच्या जीवावर भाजप सुभेदार आहे, पण महाराष्ट्रात मात्र पक्षफुटींचे परिणाम भोगावे लागण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
