घरसंपादकीयअग्रलेखरिझर्व्ह बँकेची तारेवरची कसरत

रिझर्व्ह बँकेची तारेवरची कसरत

Subscribe

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नव्या आर्थिक वर्षातील पहिले तिमाही पतधोरण शुक्रवारी जाहीर केले. हे पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर पुन्हा एकदा ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवले आहेत. रेपो दर स्थिर ठेवण्याची रिझर्व्ह बँकेची ही सलग सातवी वेळ आहे. सलग सात पतधोरण आढाव्यानंतर व्याजदरात किंचितही बदल न करता ते स्थिर ठेवणे ही रिझर्व्ह बँकेसाठी मोठी तारेवरची कसरतच म्हणावी लागेल.

विशेषकरून महागाईचे दर सातत्याने वरखाली होत असताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास दाखवत असलेल्या चिकटीचेही कौतुक करावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या पूर्वसंध्येला पेट्रोल-डिझेल २ रुपयांनी स्वस्त करून केंद्र सरकारने भारतीय ग्राहकांचे दिल खूश करण्याचा छोटासा प्रयत्न केला होता. १ एप्रिलला व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर सरासरी ३० रुपयांनी स्वस्त झाला आहेच. अशा वेळी केंद्र सरकारच्या प्रभावाखाली असलेल्या रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात फेरफार होण्याची शक्यता तशी कमीच होती. झालेही तसेच.

- Advertisement -

रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये व्याजदर ०.२५ टक्क्यांनी वाढवले होते. यामुळे रेपो दर ६.२५ टक्क्यांवरून ६.५० टक्क्यांवर आला होता. व्याजदर वाढल्यामुळे सहाजिकच कर्जदारांना तेव्हा मोठा फटका बसला होता. मागील वर्षभरात कर्जाचे व्याजदर कमी झाले नसले तरी ते वाढलेही नाहीत. स्थिर व्याजदरांचा एकप्रकारे कर्जदारांना दिलासाच म्हणावा लागेल. त्याचा फायदा ते नक्कीच घेतील.

रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी कर्जाच्या रूपात पैसे उपलब्ध करून देते. हे कर्ज ज्या व्याजदराने आकारले जाते, त्या दराला रेपो दर असे म्हटले जाते. रेपो दर हा बेस रेट किंवा पायाभूत दर मानला जातो. हा दर पायाभूत मानून इतर बँका आपापल्या ग्राहकांना ठरावीक व्याजदर आकारून गृह कर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्ज देतात. रेपो दर कमी-जास्त होताच या कर्जांचे व्याजदरही वाढतात किंवा घटतात. कर्जाचे व्याजदर कमी झाल्यास ग्राहकांना फायदा आणि वाढल्यास फटका असा साधासोपा त्याचा अर्थ आहे.

- Advertisement -

रिझर्व्ह बँक एका आर्थिक वर्षात सहा वेळा चलनविषयक धोरण आखते. हे धोरण आखताना प्रामुख्याने देशातील महागाईचा अंदाज घेतला जातो. त्यानुसार व्याजाचे दर ठरतात. महागाई आणि व्याजदरांचे प्रमाण हे नेहमीच व्यस्त असते. व्याजदर कमी असताना ग्राहक बचत कमी करून बँकांकडून अधिकाधिक कर्ज घेतात. परिणामी अर्थव्यवस्थेत पैशांची मागणी आणि पुरवठा दोन्ही वाढते. मागणी वाढल्यास वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि महागाई वाढते. अशा वेळी बाजारपेठेत पैशांचा पुरवठा कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवते.

व्याजदर वाढल्यावर ग्राहक कर्ज कमी घेतात आणि बचत जास्त करतात. त्यामुळे मागणी घटून वस्तूंच्या किमती अर्थात महागाई नियंत्रणात राहते. देशाच्या आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक बाजारपेठेतील पैशांचा पुरवठा आणि व्याजदरात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते. महागाई सामान्यत: चलनवाढीच्या दरावरून मोजली जाते. घाऊक किंमत (डब्ल्यूपीआय) निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत (सीपीआय) निर्देशांक देशातील महागाई मोजण्यासाठी वापरले जातात.

रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये व्याजदर ०.२५ टक्क्यांनी वाढवले होते, तेव्हा जानेवारी २०२३ मध्ये डब्ल्यूपीआय ४.७३ टक्के, तर सीपीआय ६.५२ टक्क्यांवर होता. त्यानंतरपासून व्याजदर स्थिरच ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षभरातील महागाईच्या आकड्यांवर नजर टाकायची झाल्यास फेब्रुवारी २०२३ मध्ये डब्ल्यूपीआय-३.८५ टक्के, तर सीपीआय-६.४४ टक्के, मार्चमध्ये डब्ल्यूपीआय-१.३४ टक्के, तर सीपीआय-५.६६ टक्के, एप्रिलमध्ये डब्ल्यूपीआय- ०.९२ टक्के, तर सीपीआय-४.७० टक्के, मेमध्ये डब्ल्यूपीआय-३.४८ टक्के, तर सीपीआय-४.२५ टक्के, जूनमध्ये डब्ल्यूपीआय-४.१२ टक्के, तर सीपीआय-४.८१ टक्के, जुलैमध्ये डब्ल्यूपीआय-१.३६ टक्के, तर सीपीआय-७.४४ टक्के, ऑगस्टमध्ये डब्ल्यूपीआय-०.५२ टक्के, तर सीपीआय-६.८३ टक्के, सप्टेंबरमध्ये डब्ल्यूपीआय-०.२६ टक्के, तर सीपीआय-५.०२ टक्के, ऑक्टोबरमध्ये डब्ल्यूपीआय-०.५२ टक्के, तर सीपीआय-४.८७ टक्के, नोव्हेंबरमध्ये डब्ल्यूपीआय-०.२६ टक्के, तर सीपीआय-५.५५ टक्के, डिसेंबरमध्ये डब्ल्यूपीआय-०.७३ टक्के, तर सीपीआय-५.६९ टक्के आणि जानेवारी २०२४ मध्ये सीपीआय-५.१० टक्के नोंदवण्यात आला आहे.

ही वर्षभरातील आकडेवारी देण्यामागचा उद्देश एवढाच की मागील वर्षभरात केवळ जुलै (७.४४ टक्के) आणि ऑगस्ट (६.८३ टक्के)२०२३ या दोन महिन्यांमध्येच सीपीआय रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त नोंदवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर न वाढवता ग्राहकांच्या अडचणीत भर पाडलेली नाही. त्यातच व्याजदर स्थिर ठेवून महागाई नियंत्रणाच्या मोहिमेतही बर्‍यापैकी यश मिळवलेले दिसते. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वस्तूंचा पुरवठा आणि वितरण दोन्हीही विस्कळीतच आहे.

कोरोनापश्चात जागतिक अर्थव्यवस्था रुळावर आलेली नसताना रशिया-युक्रेन, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाने परिस्थिती आणखीनच कठीण केली आहे. अशावेळी लहरी हवामानाचा फटका बसून घटलेले अन्नधान्याचे उत्पादन, वाढलेली मागणी असे नवे आव्हान देशांतर्गत बाजारपेठेत आहेच. एका बाजूला इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने घोडदौड करत असताना महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नव्वदी गाठलेली रिझर्व्ह बँक व्याजदर स्थिर ठेवून निश्चलपणे आपले कसब पणाला लावताना दिसत आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -