दोन आठवड्यांपूर्वी महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या सत्तानाट्याचा शेवट शिंदे गट आणि भाजप यांनी १६४ विरुद्ध ९९ मतांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकून झाला. त्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांचा १६४ विरुद्ध १०७ मतांनी विजय झाला होता. त्यामुळे सरकारवरील विश्वास व्यक्त होणे ही केवळ औपचारिकता उरली होती. महाविकास आघाडीमध्ये नगर विकासमंत्री राहिलेले एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या निवडक सहकार्‍यांनी पुकारलेल्या बंडाची व्याप्ती सुरतमार्गे गुवाहाटी येथे जाईपर्यंत वाढली.
शिंदे गटात ४० आमदार सहभागी झाले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील अडीच वर्षे ईडी (एकनाथ-देवेंद्र) सरकार उत्तमपणे काम करेल असा निर्वाळा दिला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी याचिका दाखल झाल्या असून, त्याचा निकाल येत्या ११ जुलै रोजी आहे. यदाकदाचित निकाल शिंदे गटाविरोधात गेला तर हा गट भाजपमध्ये सामील होणार का, हा औत्सुक्याचा भाग राहील. (eknath shinde and devendra fadnavis government will successfully work for next 2 and half year)
जर शिवसेनेविरोधात निकाल गेला तर या पक्षाचे उरलेसुरले अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे हा संघर्ष विकोपाला जाईल, किंबहुना तो रस्त्यावर आला तर नवल वाटणार नाही. शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यानंतर जे सव्वा तासभर भाषण केले त्यात आपल्या ‘उठावा’मागील प्रेरणा देवेंद्र फडणवीस हेच असल्याचे सांगून टाकले. तसेच आकसबुद्धीने काम करणार नसल्याचे सांगितले. अर्थात कोणतेही सरकार आले की बेरीज-वजाबाकी ही होतच असते. ज्या निधी वाटपावरून सगळे राजकीय महाभारत घडले त्यात यापुढे दुजाभाव होणार नाही, असेही ते म्हणाले. अर्थात, शिंदे बोलले म्हणजे सारे काही आलबेल होईल असे समजण्याचे मुळीच कारण नाही. कारण भाजपचा दबाव प्रत्येक बाबतीत असणार आहे, किंबहुना, याची जाणीव राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या नूतन मुख्यमंंत्र्यांनाही असेल. जी नव्याने मोट बांधण्यात आलेय तिचे ते मुख्य सारथी आहेत. त्यामुळे त्यांना आपले कसब पणाला लावूनच काम करावे लागणार आहे.
नवे सरकार स्थापन होत नाही तोच राज्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे त्याकडे लक्ष द्यावे लागणार असल्याने कदाचित मंत्रिमंडळाचा विस्तार उशिराने होऊ शकतो. भाजपचे मंत्री, राज्यमंत्री ठरलेले असतील. पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयानंतर तेथे फार कुरकूर होण्याची शक्यता नाही. मात्र इकडे शिंदे गटात एकनाथ शिंदे हे श्रेष्ठी असले तरी मातोश्रीला सोडून आलेल्या प्रत्येक आमदाराला मंत्रिपदाचे स्वप्न पडलेले असेल. सर्वांना मंत्री करणे शक्य नसल्याने जे मंत्री होणार नाहीत त्यांच्यातून नाराजीचा सूर निघू शकतो. त्यामुळे शिंदे या नाराजांची समजूत कशी काढणार, हे पहावे लागेल. मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर कुंपणावर असलेले काहीजण फडणवीस यांना जाऊन मिळाले तर आश्चर्य वाटणार नाही.
आपली शिवसेना ही ‘ओरिजिनल’ शिवसेना असल्याचे शाबीत करण्यासाठी आकड्यांचा खेळ मांडला जात आहे. सध्या तरी शिंदे यांचे पारडे जड आहे. उद्या शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधिकृत मान्यता मिळाली तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होईल. याबाबतीत कदाचित भविष्यामध्ये न्यायालयात काथ्याकूट केला जाईल. ठाकरे यांच्या बाजूला असलेले निष्ठावंत सैनिक पुढे काय होणार, या चिंतेत आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सेनाभवनात ठिय्या मांडून बैठकांचा सपाटा लावला आहे. येत्या काही दिवसांत त्यांच्याकडून नव्या पदाधिकार्‍यांच्या नावाची घोषणा होऊन त्यांच्यावर वेगवेगळी जबाबदारी दिली जाण्याचीही शक्यता आहे. शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी घेतलेला निर्णय सच्चा शिवसैनिकाला बिलकूल पसंत पडलेला नसल्याने तो उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी ठाम आहे. त्यामुळे आमदार शिंदे यांच्याकडे, तर शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असे काहीसे अभूतपूर्व चित्र प्रथमच उभे राहिले आहे. समर्थक शिवसैनिक आपल्यापासून दूर जाणार नाहीत याची काळजी आता ठाकरे यांना घ्यावी लागणार आहे.
शिंदे यांनी आपल्या गटासह भाजपचे २०० आमदार आगामी निवडणुकीत निवडून आले नाही तर गावी जाऊन शेती करण्याचे जाहीर केले आहे. समर्थकांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी अशी वक्तव्ये करावीच लागतात. मात्र यापुढे महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता प्रबळ वाटते. महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढली तर शिंदे-फडणवीस यांच्यासाठी ते आव्हान ठरू शकते. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना भाजपसोबत यापुढे जाईल ही आशा जवळपास संपल्यात जमा आहे. त्यामुळे त्यांना शिंदे-फडणवीस जोडगोळीला टक्कर देण्यासाठी कोणासोबत तरी जावे लागले. यासाठी महाविकास आघाडीचाच पर्याय अटळ ठरू शकतो. अर्थात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिकाही महत्वाची ठरणार आहे. सत्ता आली की तिला गुळाला चिकटतात तसे मुंगळे चिकटत असल्याने हे सरकार पुढील अडीच वर्षे कायम राहिले तर विरोधी पक्षांतील अनेकजण तिकडे जाऊ शकतात. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस यांची बाजू भक्कम होऊ शकते. अर्थात हा ‘जर-तर’चा खेळ आहे. राजकारणात काहीही घडू शकते हे शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
सत्ता जात असते, येत असते. त्यामुळे सत्तेवर कुणीही आले तरी सामान्य माणसात काही बदल घडत नाही. महागाईने पिचलेल्या सामान्याला राजकारणात अजिबात रस नाही. अनेकांना शिंदे यांनी केलेले बंड, नव्हे उठाव पसंत नाही. जेथे तुम्ही मोठे होता त्यालाच स्वार्थासाठी लाथ मारता हे आम्हाला मान्य नसल्याचे सर्वसामान्य, मात्र थोडेफार राजकारण समजणारा, माणूस म्हणत आहे. आमदार आपल्या बाजूला आले म्हणजे जनमतही आपल्याकडे वळले, असे समजणे धाडसाचे ठरेल. कदाचित राजकारण जाणणार्‍या शिंदे यांनाही त्याची कल्पना असेल. त्यामुळे राज्य कारभार करताना त्यांना बरीच काळजी घ्यावी लागेल. शिंदे यांनी इंधनावरील व्हॅटमध्ये कपातीचे सूतोवाच केले आहे. त्याची गरज नक्कीच आहे. मात्र व्हॅट इतकाही कमी होणार नाही की त्यामुळे सामान्याला दिलासा मिळेल. राज्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय कसे चुकीचे आहेत हेच सांगायचे काम शिंदे-फडणवीस सरकारने चालू ठेवले तर अडीच वर्षे यातच निघून जातील. राजकारणाच्या जागी राजकारण करा, विकासकामांमध्ये त्याचा अडसर होता कामा नये, ही सर्वांची भावना आहे. राजकारणात विकास कामे ठप्प होतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. संधी मिळालेय त्याचे सोने करा, म्हणूनच नांदा सौख्य भरे, इतकेच म्हणता येईल.
