जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचारी मागील ४ दिवसांपासून बेमुदत संपावर गेलेत. या संपाचा फटका राज्यातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना बसला असून महसूल, आरोग्य, शिक्षण व्यवस्था विस्कळीत झाल्या आहेत. या संपाची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत तातडीने विधानसभेत जुन्या पेन्शन योजनेवर अभ्यास समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यासोबतच नागरिकांचे होणारे हाल लक्षात घेऊन संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही केले. एवढेच नाही तर संप मागे न घेतल्यास मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा देऊनही कर्मचारी बधले नाहीत. उलट जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी हटवादी भूमिका या कर्मचार्‍यांनी घेतली आहे. त्यातच भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली नाशिकहून मजल दरमजल करत मुंबईच्या दिशेने येणार्‍या शेतकरी, आदिवासींच्या लाल वादळाने शिंदे-फडणवीस सरकारची स्थिती आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी झाली, परंतु हे लाल वादळ मुंबईत धडकण्याच्या आतच या वादळाला आश्वासित करून मुंबईच्या वेशीवर रोखण्यात तात्पुरते यश आले आहे.
राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत असताना २०१८ मध्ये शेतकरी, आदिवासींच्या विविध प्रश्नांवर भारतीय किसान सभेच्या माध्यमातून असाच किसान लाँग मार्च काढण्यात आला होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. कष्टकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे सरकार गांभीर्याने बघत नसल्याने आदिवासी, शेतकर्‍यांना एकत्र आणून ऐन अधिवेशन काळात मुंबईत धडकण्याची जबाबदारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अखिल भारतीय किसान सभेकडे सोपवली होती. वनजमिनी शेतकर्‍यांच्या नावे करणे, कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे आदी मुद्यांवरून देवेंद्र फडणवीस सरकारला घेरण्याची योजना होती. त्यानुसार तालुका स्तरावरच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात जाऊन, पत्रके वाटून, सभा घेऊन, प्रत्यक्ष भेटून शेतकरी, आदिवासी, कष्टकर्‍यांना गोळा केले आणि हजारोंच्या संख्येने कष्टकरी एकवटून तयार झालेले हे लाल वादळ गरजेपुरते साहित्य आणि पोटापुरता शिधा घेऊन पायीच मुंबईच्या दिशेने निघाले. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि तेव्हाचे कळवणचे आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघाला होता.
या लाल वादळाची तेव्हा प्रचंड चर्चा झाली. आठवडाभराची पायपीट केल्यावर हे वादळ मुंबईत धडकताच या मोर्चाला विशाल रूप आले. आझाद मैदानावर हा लाँग मार्च स्थिरावला. मैदानात सरकारविरोधात जळजळीत सभा होऊ लागल्या. डफावरील थापेसह कष्टकर्‍यांच्या तोंडून निघणार्‍या आक्रोशाची जाणीव मुंबईकरांनाही होऊ लागली. त्यामुळे मुंबईकरांनी स्वत:हून त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली, पण सरकारने त्यावेळी दिलेली आश्वासने पोकळ निघाली. सध्या कांद्याचे भाव पडले आहेत. काही दिवसांपूर्वी अवकाळी पाऊस झाल्याने द्राक्ष बागादेखील बाद झाल्या आहेत. कापूस आणि सोयाबीनचे भावदेखील कोसळल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी हैराण आहे. आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी, वनहक्क दावे, वनांमधील अतिक्रमणे, गायरान जमिनी, शेतकर्‍यांना १२ तास वीज, शेतीविषयक कर्ज आदी प्रश्नही प्रलंबित असल्याने शेतकरी, कष्टकर्‍यांना पुन्हा उपाशीपोटी रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. एकीकडे शेतकरी, कष्टकर्‍यांचे जगण्या मरण्याचे प्रश्न तर दुसरीकडे सधन, स्थिरस्थावर झालेल्या आणि मुख्यत्वेकरून पोट भरलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांनी जुन्या पेन्शनची मागणी करत सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा केलेला बेमुदत संप असा मोठा विरोधाभास सध्या दिसत आहे.
विरोधकांकडून शेतकर्‍यांच्या या लाँग मार्चचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारला कुठे जाग आली. यानंतर धावपळ करत नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे आणि सहकार मंत्री अतुल सावे यांना शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींकडे पाठवण्यात आले. यानंतर माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी शिष्टमंडळाची विधान भवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सुमारे तीन तास बैठक झाली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याचे मोघम आश्वासन राज्य सरकारने दिले. दरवेळी शेतकरी मोर्चा काढतात आणि सरकार आश्वासन देते. त्यानंतर शेतकरी, कष्टकरी माघार घेतात. यावेळी असे होणार नाही. सरकारने बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत सभागृहात निवेदन करावे. त्याबाबतचा आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोवर आंदोलक वाशिंद येथून हलणार नाहीत, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर परतायचे नाही, असा निर्धार करून शिधा बांधून आलो आहोत. याउपरही सरकारने कार्यवाही न केल्यास पुन्हा मुंबईकडे चाल करून येऊ, असा इशारा या लाल वादळाने सरकारला दिला आहे. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच शिंदे-फडणवीस सरकारने तरतुदींचा कलश रिता करीत राज्यातील प्रत्येक वर्गावर पंचामृताचा शिडकावा केला होता. सत्तासंघर्षाच्या खेळीत सरकार टिको अथवा न टिको, पण जाता जाता का होईना या पंचामृताच्या शिडकाव्याने आपले भविष्यही मार्गी लागावे, या हेतूने बेमुदत संपावर उतरलले संधीसाधू आणि कष्टकर्‍यांतील फरक सरकारने ओळखावा. निव्वळ आश्वासने देऊन कष्टकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार न करता त्यांना न्याय देण्याचीच भूमिका घ्यावी, अन्यथा आतापुरते शांत झालेल्या या वादळाचा जोरदार तडाखा आधीच डळमळीत असलेल्या सरकारला बसू शकतो. त्यातून सावरणे मात्र सरकारसाठी कठीण जाईल हे नक्की.
