घरसंपादकीयअग्रलेखअलंकारिक अर्थसंकल्प!

अलंकारिक अर्थसंकल्प!

Subscribe

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सहाव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावर्षी लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने सीतारामन यांनी संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प न मांडता तो केवळ दोन महिन्यांचा मांडला. साधारणत: एप्रिल-मेमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर म्हणजे जून-जुलैमध्ये सादर केला जाईल. त्यामुळे १ एप्रिल ते नवनिर्वाचित लोकसभेकडून प्रत्यक्ष विनियोग कायदा संमत होईल तोपर्यंतच्या म्हणजे दरम्यानच्या तीन महिन्यांच्या काळासाठी महत्त्वाच्या सरकारी सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी, चालू असलेल्या योजनांच्या पूर्ततेसाठी आर्थिक तरतूद म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे आजपर्यंत दिलेले सर्वात कमी वेळेचे म्हणजेच ५८ मिनिटांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण होते. यातून फार काही मिळालेलं नाही. म्हणजेच संकल्पहीन हा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. नेहमीप्रमाणे खूप सारी विशेषणे, अलंकारिक भाषा यांचा वापर असला तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर अत्यंत कमी उल्लेख यात आहे. निर्मला सीतारामन यांनी विदेशी गुंतवणुकीचा उल्लेख केला, पण त्यात कमालीची घट झाल्याचे मात्र त्यांनी सांगितलेलं नाही. हा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी देशाचा कारभार चालवणार्‍या करदात्यांची घोर निराशा केली. कोणतीही नवीन गोष्ट त्यांनी सांगितलेली नाही. जी कॅसेट चार वर्षांपासून वाजवत होते, तीच आज पुन्हा एकदा वाजवली.

- Advertisement -

कररचनेत कोणतेही बदल करण्यात न आल्याने यापूर्वी करांविषयीच्या ज्या चर्चा झडत होत्या त्यांना पूर्णविराम मिळाला. सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांच्या आशा धुडकावून लावल्या. परंपरेचे निमित्त साधून अर्थमंत्र्यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केला नाही. याशिवाय प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत, मात्र चालू आर्थिक वर्षासाठी आटोक्यातील वित्तीय तूट (५.८ टक्के) तसेच पुढल्या आर्थिक वर्षकरिता ही वित्तीय तूट ५.१ टक्क्यांवर मर्यादित राहील, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच पायाभूत सुविधांवर भर देत भांडवली खर्चात सुचवलेली ११.११ लाख कोटींच्या भरीव वाढीमुळे शेअर बाजारात काही काळ चैतन्य निर्माण झाले.

करदात्यांनी जुनी करव्यवस्था निवडल्यास २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहील, मात्र आयकर कायद्याच्या कलम ८७ ए अंतर्गत तुम्ही पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवू शकता. नवीन करप्रणाली निवडल्यानंतर तुम्हाला पूर्वीप्रमाणे तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. यामध्ये प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७ ए अंतर्गत पगारदार व्यक्तींना ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळू शकते आणि इतरांना ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट मिळू शकते. या अर्थसंकल्पावर लोकसभा निवडणुकीची छाया अजिबातच नाही, असेही म्हणता येणार नाही. करांच्या दरात वाढ न करण्याची रणनीती हा त्याचाच भाग आहे.

- Advertisement -

शिवाय अर्थमंत्र्यांचे भाषणही राजकीय पोळी भाजणारे होते. २०४७पर्यंत भारताला विकसित बनवण्याचे ध्येय असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश पुढे जात आहे. गेल्या १० वर्षांत अर्थव्यवस्थेत मोठी सुधारणा झाली आहे. सरकारकडून जनतेच्या आशा आणि अपेक्षा आहेत. गेली १० वर्षे परिवर्तनाची होती. सर्वांच्या पाठिंब्याने सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जात आहोत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाला नवी दिशा आणि नवे ध्येय मिळाले आहे. सरकारने ग्रामीण विकासासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. देशात अन्नधान्याची चिंता दूर करण्यात आली आहे. ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्यात आले आहे.

गेल्या १० वर्षांत प्रत्येक घरापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्येक घरात वीज आणि पाणी पोहचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एमएसपीच्या माध्यमातून ग्रामीण उत्पन्नात वाढ झाली आहे. सामाजिक न्यायाला सरकारचे प्राधान्य आहे. गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्या सक्षमीकरणावर सरकारचा भर आहे. गरिबांचे कल्याण हेच देशाचे कल्याण आहे. या अर्थसंकल्पात सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे कोणत्या घटकांच्या उत्थानासाठी काम करायचे याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. ते घटक म्हणजे गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी. हरित व सर्वसमावेशक विकासावर भर असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा एकच हेतू आहे तो म्हणजे या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सरकारच्या खर्चांना मंजुरी घेणे, पण त्यातली चिंता वाढवणारी बाब म्हणजे या अर्थसंकल्पात तब्बल १८ लाख कोटींची तूट दाखवण्यात आली आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार त्यांच्या खर्चासाठी उधार पैसे घेत आहे. पुढच्या वर्षी या खर्चात आणखी भरच पडणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या बाबतीत मात्र दुर्लक्ष केलेले दिसते. अर्थमंत्र्यांनी देशभरातील विमानतळांच्या विस्ताराविषयीचा मुद्दा मांडला, पण महाराष्ट्राला या योजनेतील समान हिस्सेदार मानलेले दिसत नाही.

पुण्यातील प्रस्तावित नवीन विमानतळाबाबत एक शब्दही अर्थसंकल्पात नाही. गेल्या काही वर्षांत आकर्षक नावाच्या अनेक योजना अर्थसंकल्पात जाहीर झाल्याने यंदाही नवीन नावे कानावर पडणार अशी आशा होती, पण तसे झाले नाही. यंदाच्याही अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक विकास, सर्वस्पर्शी, अमृत, पंचामृत, कौशल्य सन्मान, नारीशक्ती तसेच ‘जय जवान, जय किसान’ घोषणेला ‘जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ची पुरवणी जोडली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -