महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाणार की ५ न्यायमूर्तींचे खंडपीठच यावरील सुनावणी पुढे चालू ठेवणार यासंदर्भात मागील ३ दिवसांपासून सुरू असलेला सस्पेन्स अखेर शुक्रवारी संपला. सर्वोच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठवण्याची मागणी सयुक्तिक नाही. आम्ही गुणवत्तेच्या आधारावरच हे प्रकरण ऐकू. त्यानंतर अंतिम निर्णय द्यायचा की ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे ते ठरवू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एक पानी निकाल वाचून दाखवताना याप्रकरणी २१ फेब्रुवारीपासून नियमित सुनावणी करण्यात येईल, असेदेखील स्पष्ट केले आहे.
७ सदस्यीय घटनापीठाबाबत निकाल देण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ते १७ फेब्रुवारी अशी सलग ४ दिवस सुनावणी घेत दोन्ही पक्षकारांचा दीर्घ युक्तिवाद-प्रतिवाद ऐकून घेतला हे विशेष. जून २०२२ पासून ८ महिने झाले तरी या खटल्यामध्ये अद्याप एकही निर्णय, आदेश नव्हता. आधी दोन न्यायमूर्तींचे व्हेकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ आणि नंतर ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ असे केवळ बेंचच बदलले, परंतु तारीख पे तारीखच्या चक्रात अडलेले सत्तासंघार्षाचे प्रकरण आता या चक्रातून बाहेर पडल्याचे दिसत आहे. सोबतच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिलेले संकेत लक्षात घेता या प्रकरणावर नियमित सुनावणी घेऊन हा खटला शक्य तितक्या लवकर निकाली काढायचा या विचारापर्यंत घटनापीठ आल्याचेदेखील दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या बंडखोरीनंतर ते पुढे शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येईपर्यंतच्या काळात जे काही घडले, त्यामुळे महाराष्ट्रात कमालीचा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्रासोबतच देशातील राजकारणाला नवी दिशा देणारे ठरू शकते. घटनेतील अनेक तरतुदींचा अर्थ, त्यांची व्याख्या या निकालाने ठरवली जाऊ शकते. त्यामुळे राजकीय जाणकारांसोबतच कायदेतज्ज्ञ, घटनातज्ज्ञही या खटल्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्या दृष्टीनेही हा खटला अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक मानला जात आहे. एकनाथ शिंदे सरकारची घटनात्मक वैधता, उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या १६ सदस्यांना बजावलेली अपात्रतेची नोटीस, उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव, राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना दिलेले निमंत्रण आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला दिलेले आव्हान, हे सर्व मुद्दे घटनात्मक तरतुदींशी संबंधित आहेत. या मुद्यांवर सखोल सुनावणीची गरज असल्याचे लक्षात घेऊनच हा खटला ५ सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मग ठाकरे गटाला ७ न्यायमूर्तींचे घटनापीठच का हवे होते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. यामागे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव आणि अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणात २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निकाल कळीचा मुद्दा ठरत होता. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असे हा निकाल सांगतो. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नाही असे म्हणत आहे, पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या प्रकरणातील संदर्भ, परिमाण वेगळी असल्याने या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करून निकाला द्यावा, अशी ठाकरे गटाची मागणी होती. नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता. त्यामुळे हा निकाल महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला लागू होतो की नाही हे तपासायचे असल्यास ५ हून अधिक न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करणे आवश्यक होते. त्यामुळेच ठाकरे गटाचा ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासाठी आटापिटा सुरू होता. शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी ठाकरे गटाची ७ सदस्यीय खंडपीठाची मागणी फेटाळून लावली असली तरी दोन्ही गटांसाठी युक्तिवाद-प्रतिवादाची दारे खुली ठेवलेली आहेत.
हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे गेले असते, तर कदाचित हा खटला अधिक लांबला असता. कमीत कमी ८ ते १० महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सुनावणी सुरूच राहिली असती. त्यापुढे हा खटला रेंगाळला असता तर पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखाही जाहीर झाल्या असत्या. अशा वेळी या खटल्याला काहीच अर्थ उरला नसता. आधीच हे सरकार घटनाबाह्य आहे की नाही हे ठरलेले नसताना मागील ८ महिन्यांच्या काळात शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या असंख्य निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह कायम असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्याच्या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे दोन्ही पक्षकारांच्या वतीने विविध मुद्यांवर बर्‍यापैकी युक्तिवाद-प्रतिवाद करण्यात आला आहे.
२१ फेब्रुवारीपासून या खटल्यावर नियमितपणे सुनावणी सुरू होईल. त्यातही गुणवत्तेच्या आधारे काढण्यात आलेल्या मोजक्या मुद्यांवर नव्याने नव्हे तर इथपासून पुढे युक्तिवाद-प्रतिवाद होईल. खंडपीठाला अनेक मुद्यांविषयी स्पष्टता आल्याने बराचसा वेळ वाचणार आहे. त्यात नबाम रेबिया प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरही चर्चा होईल. या चर्चेत केवळ राज्यातलाच सत्तासंघर्ष नव्हे तर भविष्यात अशी स्थिती उद्भवल्यास अशी प्रकरणे मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवावी अथवा नाही याबाबत चर्चा होईल. मे महिन्यात न्यायालय उन्हाळी सुट्टीसाठी बंद राहणार आहे. त्याआधी म्हणजेच एप्रिल किंवा मे महिन्यात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल हाती येण्याची चिन्हे आहेत, असा कायदेतज्ज्ञांचा कयास आहे. जवळ येऊन ठेपलेल्या निकालामुळे आता उत्कंठा आणखी वाढीस लागली आहे.
