महाराष्ट्र राज्यात सध्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून जो सामाजिक संघर्ष पेटलेला आहे, तो पाहिल्यावर देशात पुरोगामी आणि इतर राज्यांना दिशादर्शक ठरणार्‍या या राज्याची पुढील वाटचाल कशी होणार याविषयी विचारशील नागरिकांना चिंता वाटल्यावाचून राहत नाही. मराठा आरक्षणाचा विषय आजवर शांततेत सुरू होता. शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍या यांच्यामध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाच्या विविध संघटनांनी ‘एक मराठा लाख मराठा’, हे ब्रीदवाक्य घेऊन राज्यात ५७ मोर्चे काढले. शेवटाचा मोर्चा मुंबईत आझाद मैदानात झाला. त्यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर मराठा समाजाला वाटले की, आपली मागणी पूर्ण होईल. पण ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजात नाराजी पसरली. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी पुन्हा उचल घेतली, त्यात पुन्हा मराठा आंदोलन आणि पोलीस यांच्यामध्ये जी चकमक उडाली, त्यानंतर मराठा आंदोलन अधिक आक्रमक झाले. त्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनांना उग्र रूप घेतले. स्वत: मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांना जरांगे-पाटील यांना भेटण्यासाठी उपोषणस्थळी जावे लागले. जरांगे-पाटील यांनी सरकारला मुदत दिली, पण त्यात काही मार्ग निघताना दिसत नव्हता, त्यामुळे पुन्हा आक्रमक झालेल्या आंदोलनामुळे सरकारला काही तातडीचे निर्णय घ्यावे लागले. मराठा समाजातील ज्या लोकांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना तशी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, असे आदेश राज्य सरकारकडून जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. त्यानुसार कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्रे देण्याचे काम सुरू झालेले आहे. जरांगे-पाटील यांचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रातील सगळ्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. पण सरकारने असे करू नये, असे ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे. आजवर शांतपणे महामोर्चे काढणार्‍या मराठा समाजाने आक्रमक रूप घेतले आहे. नेत्यांना गावबंदी करण्यात आली, त्यामुळे त्यांचे दौरे बंद करावे लागले. अनेक ठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली. काही लोकप्रतिनिधींच्या घरांवर हल्ले करण्यात आले, जाळपोळ करण्यात आली. महाराष्ट्रात आजवर असे कधी झाले नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
मराठा आंदोलनाचा फटका सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना पोहोचणार आहे हे लक्षात आल्यावर मराठा आंदोलकांना शांत करण्यासाठी काही निर्णय घेणे आवश्यक होते, त्यामुळे ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, असा निर्णय घेण्यात आला. आता जी काही माहिती समोर येत आहे, त्यातून राज्यातून २७ लाख मराठ्यांच्या कुणबी अशा नोंदी आढळल्या आहेत, त्यात केवळ विदर्भातील १३ लाख नोंदी आहेत. मराठा आंदोलनाचे प्रमुख मनोज जरांगे यांचा यावरून असा सवाल आहे की, इतक्या कुणबी नोंदी जर होत्या, तर त्या गेली अनेक वर्षे दाबून का ठेवण्यात आल्या, त्या मराठ्यांना आरक्षणापासून वंचित का ठेवण्यात आले? खरे तर आता मराठा समाजातील लोकांच्या ज्या कुणबी नोंदी सापडत आहेत, हीदेखील एक आश्चर्यकारक बाब आहे. कारण आता ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी सापडल्या आहेत, ते आजवर स्वत:ला मराठा समजत होते. आता यापुढे ते कुणबी म्हणून गणले जातील. मराठा समाजातील काही नेत्यांचे म्हणणे आहे की, आम्हाला मराठा म्हणूनच आरक्षण हवे आहे. कुणबी म्हणून नको. त्यामुळे हा एक मोठा पेच आहे. त्यातून सामाजिक पातळीवर कसा मार्ग निघणार ते पहावे लागेल. त्यामुळे समाजात पुन्हा दुही निर्माण होऊ शकते. कारण गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळावे आम्हाला नको, असे राजकारणातील श्रीमंत मराठे म्हणत आहेत.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे द्यायला सुरुवात केल्यानंतर ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. कारण मराठ्यांना अशी प्रमाणपत्रे देऊन आमच्या आरक्षणात घुसवू नये. त्यामुळे आमचे लोक आरक्षणापासून वंचित होतील, मराठ्यांच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, त्यांना आरक्षण द्या, पण त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसींच्या आरक्षणात घुसवू नका. मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रणाणपत्रे देण्याच्या निर्णयावर आता ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. त्याची प्रचिती विद्यमान सरकारमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री असलेले छगन भुजबळ यांच्या ज्या एल्गार सभेतून आली, त्यातून राज्यातील वातावरण उफाळून निघाले आहे. जरांगे-पाटील यांनी त्यांना आक्रमक उत्तर देऊ असे म्हटले आहे. तर संभाजीराजे छत्रपती यांनी भुजबळांचा राजीनामा घेण्याची आक्रमक मागणी केली आहे. त्याच वेळी तुम्ही छत्रपती आहात, मग सगळ्या समाजाचा विचार करायला हवा, तुम्ही एकाच समाजाची बाजू कशी घेता, असा सवाल भुजबळांनी त्यांना विचारला आहे. आव्हान आणि प्रतिआव्हानांमुळे राज्यातील वातावरण तापत चालले आहे. आरक्षणाचा मूळ हेतू जे मागास आहेत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा होता, पण आता आरक्षणातून सामाजिक वातावरण बिघडताना दिसत आहे. समाजाची ही वाटचाल आरक्षणातून अराजकाकडे होऊ नये, हीच अपेक्षा. समाजातील जे मागास आहेत, त्यांना प्रगतीच्या वाटेवर येण्याची संधी मिळायला हवीच, पण आरक्षणासाठी संघर्ष करताना त्या ठिणग्यांची आग होऊन त्यात आपण सगळेच भस्मसात होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.
आरक्षणाकडून अराजकाकडे!
