सध्या महाराष्ट्रात पावसाने पाठ फिरवल्याने दुष्काळाचे सावट आहे. शेतकरी चिंतेत आहे. राजकीय साठमारीमुळे पुढारी परेशान आहेत. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या धास्तीने विरोधक हवालदिल झाले आहेत. मराठा समाज आरक्षणासाठी पेटून उठल्यानंतर कुणबी समाजाची प्रमाणपत्रे देण्याच्या निर्णयानंतर कुणबी समाजातून विरोध सुरू झाला आहे. धनगर समाजही आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अभूतपूर्व गोंधळाची परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर आजपासून मांगल्याचे प्रतीक असलेल्या विघ्नहर्ता, सुखकर्ता गणरायाचे आगमन झाले आहे. पुढचे अकरा दिवस गणेशाची भक्तिभावाने पूजाअर्चा केली जाणार आहे. गणराया, तूच महाराष्ट्राची ही दुःखे दूर कर, त्यांना सुखी कर, राज्यात शांतता नांदू दे, हीच तुझ्या चरणी प्रार्थना.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप-शिवसेनेत दरी निर्माण झाल्याने राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सरकार आले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यानंतर अचानक आलेल्या कोरोना महामारीने जगभर हाहाःकार माजवला. कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत अभूतपूर्व बंड करत थेट भाजपशी घरोबा केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना पायउतार व्हावे लागले. चाणाक्ष भाजपने शिंदे यांनाच मुख्यमंत्रीपदी बसवून एका दगडात अनेक पक्षी मारले. मी पुन्हा येईन, असे राज्यभर ओरडून सांगणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांना महाविकास आघाडीच्या स्थापनेमुळे धक्का बसला होता, तर वरिष्ठांनी एकनाथ शिंदे यांनाच मुख्यमंत्री बनवल्याने फडणवीस यांना अश्रू ढाळावे लागले होते. मनावर दगड ठेवून महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांनी शिंदेंचे नेतृत्व मान्य केले होते. हे कमी म्हणून की काय भाजपने राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाला राज्याच्या सत्तेत सहभागी करून घेतले. इतकेच नाही तर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदासह वित्त विभागाचा कार्यभार सोपवून शिंदे गटासह देवेंद्र फडणवीस यांनाही दुसरा धक्का दिला. आता एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असलेल्या तीन पक्षांचे सरकार राज्यातील कारभार हाकत आहे, पण त्यांच्यातही समन्वय नसल्याने कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. भाजपच्या मोदी-शहा यांना लोकसभेत चारशेचा आकडा पार करून निर्विवाद बहुमत मिळवायचे असल्याने महाराष्ट्रात शिंदेंना सोबत घेतल्यावर बहुमतापेक्षा अधिक आमदार सोबत असतानाही राष्ट्रवादीत फूट पाडून अजित पवार यांना जवळ करावे लागले आहे. यातून भाजप नेत्यांना लोकसभेत महाराष्ट्रातील जागा कमी होतील ही वाटणारी भीती लपून राहिलेली नाही.
पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होतील. महाराष्ट्रातील मुंबईसह अनेक लहान मोठ्या महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. त्यालाही अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे धाडस भाजपच्या नेत्यांमध्ये दिसत नाही. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचीच भाजपला अधिक धास्ती वाटत असल्यानेच केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना आजही टार्गेट केले जात असल्याचे दिसून येते. अजित पवार, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, धनंजय मुडे यांच्यासारख्या राष्ट्रवादीच्या बलाढ्य नेत्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागल्यानंतर ही मंडळी आपल्या समर्थकांसह भाजपच्या कळपात सामील झाल्याने आता ते आणि भाजप निर्धास्त झाले आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणा ज्यांच्या ज्यांच्या मागे लागल्या ते महाराष्ट्रातील नेते भाजपला शरण गेल्याने त्यांच्या चौकशा अचानक थांबल्याने जनसामान्यांमध्ये भाजपच्या कार्यपद्धतीवरच आता शंका घेतली जाऊ लागली आहे. सत्तेत हीच मंडळी सहभागी होत आहेत. त्यामुळे निष्ठावान भाजप नेत्यांवरही अन्याय होत आहे, पण मोदी-शहांच्या राजकीय दहशतीपुढे ते हतबल झाले आहेत. असे असले तरी त्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला तर भाजपची कोंडी होऊ शकते हेही तितकेच वास्तव आहे.
एकीकडे राज्यात राजकीय गोंधळ सुरू असल्याने सत्ताधार्‍यांना आपापसातील तक्रारी, हेवेदावे यांच्यातून मार्ग काढताना तारेवरची कसरत करीत राज्याचा गाडा हाकावा लागत असतानाच आता निसर्गही कोपला आहे. राज्यात पावसाचे उशिराने आगमन झाल्याने बळीराजा आधीच चिंतेत होता. पावसाच्या पहिल्या तडाख्याने शहरे आणि गावांना अक्षरशः झोडपून काढले. त्यामुळे पावसाची धास्ती घेतली गेली होती, पण अचानक पाऊस गायब झाला. त्याची धास्ती आता बळीराजाला लागली आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारकडून आर्थिक मदतीची घोषणा होईल, पण ते बळीराजाला पुरेसे नाही. हे कमी म्हणून की काय मराठा आंदोलनानंतर राज्यातील इतर समाजाने उठाव करायला सुरुवात केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे वाटते तितकी सहजसोपी बाब नाही हे सर्वच पक्षीय नेत्यांना ठाऊक आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची घोषणा करताच कुणबी समाज आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरू लागला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांची मनधरणी करून त्यांचे आंदोलन महिनाभरासाठी का होईना स्थगित करण्यात यश मिळवले आहे. एका महिन्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणे अशक्य असल्यानेच जरांगे-पाटील यांनी आग्रह धरल्यानंतरही देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे दोन चाणाक्ष उपमुख्यमंत्री उपोषण सोडवण्यासाठी गेले नाहीत. आता धनगर समाज आरक्षणासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरू लागला आहे. आमदार अपात्रतेची लढाई सुरू झाली आहे. अशा अनेक समस्या सरकारपुढे आ वासून उभ्या राहिल्या आहेत. यातून गणराया तूच मार्ग काढ अन् महाराष्ट्राचे भले कर. निरोप घेताना या सर्व समस्या सोबत घेऊन जा, हीच तुझ्या चरणी प्रार्थना.
