मुक्ताफळे…!

संपादकीय

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी केलेल्या वक्तव्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत. कोश्यारी यांची राज्यातील कारकीर्द वादग्रस्तच राहिली आहे. पहाटेच्या शपथविधीपासून ते त्यांनी केलेल्या विविध वक्तव्यांपर्यंत ही वादांची मालिका काही संपण्याचे नाव घेत नाही. यातील सातत्य पाहता ही सुनियोजित राजकीय हेतूने जाणीवपूर्वक केलेली वक्तव्ये असावीत, अशी शंका यावी. राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा सुरू असताना राज्यपालांनी आणि भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदींनी केलेली छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयीची वक्तव्ये ही माध्यमांचा राहुल गांधींना मिळणारा अवकाश व्यापून घेण्याची राजकीय खेळी असावी, असाही कयास आहे. राज्यपालांकडून झालेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून आंदोलने केली जात आहेत.

राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यानंतर भाजपने जे राजकीय इप्सित साध्य केले होते, ते राज्यपालांनी छत्रपतींविषयी वक्तव्य करून गमावलं आहे का…याचं उत्तर येत्या काळात कळेल. राज्यपालांची भाजपची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरील निष्ठा वादातीत आहे. त्यामुळे ही लढाई थेट राज्य आणि केंद्रातही सत्ताधारी, विरोधक यासोबत उजवे आणि डावे अशीही आहे. याआधीही राज्यपालांनी वाद निर्माण होईल अशी विधाने केलेली आहेत. त्यामुळे त्यांची बाजू सावरताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजप नेते मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. त्यामुळे राज्यपालांच्या विधानाशी भाजप सहमत नाही, या सामान्य अलिप्ततेतून ‘राज्यपालांचे विधान चुकीचे आहे’ अशा थेट भूमिकेवर सत्ताधार्‍यांना यावे लागत आहे, परंतु असे असले तरी, भाजप आणि त्यांच्या मार्गदर्शक संस्थांची कार्यपद्धती पाहता, लोकांच्या अस्मिताविषयक जनभावनेचा अंदाज घेण्याआधी ‘वक्तव्याचा खडा मारून बघणे….तो लागला नाही तर थेट माघार घेणे’ ही कार्यपद्धती यंदाही राज्यपालांच्या माध्यमातून अवलंबली गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारण राज्यपालांनी याआधीही महाराष्ट्रातील अस्मितांवरून वाद घडतील अशी वक्तव्ये केली आहेत. त्यामुळे काँग्रेस, शिवसेनेचे ठाकरे-शिंदे गट, राष्ट्रवादी आणि मित्र पक्ष अगदी मनसेनेही राज्यपालांच्या विधानाचा निषेध केल्यावर ‘राज्यपाल हटावो’ ची मागणी सर्वमुखी झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांवरून राज्यात चिखलफेक आणि कुरघोडीचे राजकारण केले जाऊ नये, यावर सत्ताधारी आणि विरोधकही सहमत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या या रोषामुळे राज्यपालांनी राजीनामा देऊन पदमुक्त होणेच सत्ताधारी आणि राज्याच्या हिताचे असल्याचा एक सूर आहे. अर्थात, याबाबत भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला काय वाटते हे निर्णायक आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या पहाटेच्या शपथविधीचा राजकीय खेळ महाराष्ट्राने अडीच वर्षांआधी पाहिला होता, या चितपटाच्या खेळात राजकीय आखाड्यातील धुळीची राळ राज्यपालांवरही उडाल्याने त्यांच्या आणि त्यांच्या राज्यपाल म्हणून पदावरील ‘घटनात्मक अलिप्ततेबाबत’ साशंकता निर्माण झाली होती.

भाजप प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदींचे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आणि माफी’ या विषयावरील वक्तव्य हे राहुल गांधींच्या सावरकरांवरील माफीविषयाचे उत्तर असल्याचा आततायीपणा भाजपच्या अंगलट आला आहे. त्यामुळेच भाजपच्या नेत्यांनी या मुद्यावर थेट सरेंडर केल्याचे चित्र आहे. जेव्हा राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी आक्षेपार्ह विधान केले, तेव्हा भाजपने राहुल गांधींचा निषेध केला. मग आता कोश्यारी आणि सुधांशू त्रिवेदींचा निषेध का करत नाही, असा खडा सवाल शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने विचारला आहे. त्यामुळे भाजप एकटी पडली आहे. वादग्रस्त विधानांमुळे राज्यपाल चर्चेत येण्याची ही पहिली वेळ नाही. ‘समर्थ रामदास स्वामी नसते तर छत्रपती शिवाजी महाराजांना कोणी विचारले असते?’ या राज्यपालांनी केलेल्या विधानावर पहिल्यांदा महाराष्ट्रात वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी केलेल्या विधानामुळे संताप व्यक्त करण्यात आला.

मुंबईतील गुजराती आणि राजस्थानी समुदाय निघून गेल्यास मुंबईच्या व्यवसाय आणि अर्थिक स्थितीचं काय होईल, अशा आशयाचं विधान केल्यामुळे राज्यपाल वादात सापडले होते. याशिवाय केवळ वक्तव्यांमुळेच नाही तर राज्यपालांनी याआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लॉकडाऊन काळात लिहिलेल्या पत्रामुळेही ते अडचणीत आले होते. ‘घटनात्मक पदावर’ असलेल्या राज्यपालांनी लॉकडाऊन काळात मंदिरे बंद असल्याच्या विषयावरून थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हिंदुत्वाची आठवण करून दिली होती. त्यावेळी हे महाराष्ट्राचे ‘राज्यपाल’ आहेत का संघ स्वयंसेवक, असा प्रश्न लोकांना पडला होता. सरकारच्या निर्णयात राज्यपालांनी पडू नये असा संकेत असताना तो राज्यपालांनी पायदळी तुडवल्याचा आरोपही झाला होता. मंदिरं बंद ठेवून मुख्यमंत्र्यांना ‘तुम्ही सेक्युलर झाला आहात हा’ असा प्रश्न राज्यपालांनी पत्रातून विचारल्यामुळे राज्यपालपदाच्या ‘सर्वसमावेशक’ परंपरेला गालबोट लागल्याचे आरोप झाले होते. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने धर्म, सेक्युलॅरिझमचा पत्रातून उल्लेख करणे आणि त्याविषयी राज्याच्या प्रमुखाला प्रश्न विचारणे हे निश्चितच मर्यादेचा भंग होता.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आता महाराष्ट्रात तुम्हाला नवे हिरो मिळतील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून ते नितीन गडकरींपर्यंतचे हे नायक असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. इथपर्यंत ठिकही होतं, वास्तविक या विधानातही डॉ. आंबेडकर आणि नितीन गडकरी यांना एकाच रांगेत आणल्यामुळे वाद निर्माण करण्याचा राज्यपालांचा हेतू होता का? असा प्रश्न निर्माण होतो, मात्र हा वाद निर्माण करण्याचा हेतू ‘छत्रपती शिवाजी महाराज जुन्या काळातील आहेत,’ या विधानामुळे बाजूला पडला, असेच म्हणावे लागेल. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वत:ला शांतीदूत समजायचे, त्यांच्यामुळे देशाची ताकद कमी झाली असे बोलून राज्यपाल कोश्यारींनी रोष ओढवून घेतला होता. राज्यपालांच्या एकामागोमाग एक आलेल्या वादग्रस्त विधानांतून दोन शक्यता समोर आल्या आहेत.

एकतर राज्यपालांना या घटनात्मक पदावरील मानमर्यादा माहिती नाहीत किंवा ते जाणीवपूर्वक पूर्वग्रहातून अशी विधाने करत असावेत. याशिवाय आणखी एक तिसरी शक्यता यात आहे. अस्मितांच्या विषयावरून राजकीय वादंग कितपत साध्य होतो, त्यातून सत्तेची गणिते आणि ध्रुवीकरण कितपत साध्य करता येईल, याची ही लिटमस टेस्ट असते का? सरकारला विचारण्यात येणार्‍या नागरिकांच्या जगण्याच्या प्रश्नांना या वादगस्त वक्तव्यांच्या निमित्ताने बगल दिली जात आहे का, मात्र असे वाद निर्माण करून त्यातून राजकीय हेतू साध्य करणे म्हणजे सत्तेच्या राजकारणात राज्यपालपदाला उतरवण्यासारखे आहे. राज्यपालांचे मुक्ताफळे उधळण्याचे वर्तन हे या घटनात्मक पदाचे अवमूल्यन करणारे तर आहेच, शिवाय ते लोकशाहीचे संकेतही पायदळी तुडवणारे आहे.