समायोजन की ग्राहकांचे वस्त्रहरण!

संपादकीय

पेट्रोल-डिझेल, स्वयंसाक गॅस यांच्या पाठोपाठ आता मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात वीज पुरवठा करणार्‍या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या ग्राहकांना दरवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे. इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली सरासरी प्रति युनिट एक रुपया दर वाढणार आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणसह सर्वच वीज कंपन्यांना इंधन समायोजन आकार वसूल करण्याची परवानगी दिलेली आहे. महागाईने सर्वसामान्य जनता अक्षरशः पिचलेली असताना आयोगाने दिलेला शॉक खरं तर सहन करण्यापलीकडे आहे, परंतु सामान्य माणसाची अवस्था सांगता येत नाही अन् सहनही करता येत नाही, अशी झाली आहे. त्यामुळे या दरवाढीनंतर कुठेही फारशा प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत.

इंधन समायोजन आकारात वाढ झाल्यामुळे बिलात १५ किंवा त्याहून अधिक टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ग्राहकाला ५०० रुपये बिल येत असेल ते आता साधारणतः ५८० पर्यंत जाईल. एक हजाराचे बिल १२०० पर्यंत, तर १५०० पर्यंतचे बिल १७०० पर्यंत जाईल. याचा दुसरा अर्थ ० ते १०० युनिटला १० पैसे मोजावे लागत होते ते आता ६५ पैसे मोजावे लागणार आहेत, तर ५०० युनिटच्यावर २५ पैशांवरून थेट २ रुपये ३५ पैसे मोजावे लागणार आहेत. वीज कंपन्या वेगवेगळ्या कारणांखाली दरवाढ करीत असतात. त्यात हा पुन्हा एक झटका मिळाला आहे. ही वाढ जून ते ऑक्टोबरपर्यंत आहे. त्या अगोदर जानेवारीमध्येही महावितरणने प्रति युनिट २५ पैशांची दरवाढ केली. ग्राहकांनी ती निमूटपणे मान्य केली होती. गेल्या काही दिवसांत महागाईचा कहर सुरू असताना विजेची दरवाढ सामान्य माणसाला परवडणारी नाही.

या दरवाढीच्या काही तास अगोदर घरगुती गॅसचा दर ५० रुपयांनी वाढला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी दरवाढ सुरू आहेच. इंधनाचे दर वाढले की वाहतूक महागते आणि त्याचा परिणाम वस्तूंच्या किमती वाढण्यात होतो. याचा सर्वाधिक फटका जीवनावश्यक वस्तूंना बसतो. पूर्वी महागाई वाढली की प्रखर आंदोलने होते. आताही होतात, पण समोरच्या यंत्रणा मख्ख असल्याने ही आंदोलने लुटुपुटुच्या लढाया ठरत आहेत. ग्रामीण भागात लाकूडफाट्याऐवजी एलपीजी सिलिंडर स्वयंपाकासाठी वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. रॉकेल मिळणे दुरापास्त असल्याने तेथील जनतेवर पुन्हा लाकूडफाटा वापरण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण भाग किंवा खेडेगावांतून हे शक्य आहे. मात्र शहरी भागात काय? त्या ठिकाणी सिलिंडर कितीही महागला तरी तो वापरावाच लागणार आहे. हीच परिस्थिती विजेबाबत आहे. वीज महागली तरी तिचा वापर अनिवार्य आहे. गेल्या काही वर्षांत दुर्गम भागही विजेमुळे उजळून निघाला आहे. वीज नसेल तर तेथील जनजीवन ठप्प होऊन जाते. त्यामुळे येईल ते वीज बिल भरण्याशिवाय जनतेला पर्याय नसतो.

महाराष्ट्रात मुंबई वगळता इतरत्रचा वीज पुरवठा महावितरणकडून केला जातो. मुंबईत बेस्ट, टाटा, अदानी यांच्याकडून विजेचा पुरवठा होतो. मुंबईसारख्या शहरात बत्ती गुलचे प्रमाण इतरत्रच्या तुलनेत नगण्य आहे. अधूनमधून दरवाढीचे शॉक देणार्‍या महावितरणची वीज दिवसभरात कितीवेळा गायब होते याचा हिशेब मांडणे अवघड आहे. तासन्तास, तर काहीवेळेला दिवसभर, दोन दिवस वीज पुरवठा खंडित होत असला तरी बिलांवर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही, बिले ही ठरलेल्या रकमेचीच येणार! ग्रामीण, दुर्गम भागात वीज पुरवठ्याची अवस्था शोचनीय आहे. पावसाळ्यात तर खंडित वीज पुरवठ्याचा कहर होतो. त्यामुळे इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली होणारी दरवाढ तेथील नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.

गेल्या पावसाळ्यात अनेक ठिकाणांचा वीज पुरवठा बरेच दिवस गायब होता. तरी तेथील ग्राहकांना वीज बिलांतून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. वीज बिलांची रक्कम हादेखील अनेकदा कळीचा मुद्दा ठरतो. बर्‍याचदा मीटरचे रीडिंग न घेताच बिले अंदाजपंचे पाठविण्यात येत असल्याचा आरोप जुना आहे. यातून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. सामान्य ग्राहकाला काही वेळेला असे बिल येते की ते पाहून त्याला भोवळ यावी! आधी बिल भरा मग तक्रारीचे पाहू, असा विचित्र सल्ला संबंधित अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडून दिला जातो. यातून ग्राहक आणि कर्मचारी-अधिकार्‍यांत खटके उडून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचे प्रसंग अनेकदा उद्भवले आहेत.

दरवाढीचे अधेमध्ये शॉक दिले जात असले तरी महाराष्ट्रात प्रमुख वीज पुरवठा करणार्‍या महावितरणला आधुनिक यंत्रणांचा व्यवस्थितपणे वापर करता आलेला नाही. ज्या भागात पाऊस, दरडी कोसळणे यामुळे मोठ्या आपत्ती उद्भवतात तेथे भूमिगत वीज वाहिन्यांची नितांत गरज आहे. याच्या उभारणीवर खर्च मोठा येत असला तरी भविष्याचा विचार करून यावर तातडीने कार्यवाहीची गरज आहे. अशी सुविधा निर्माण केली तर वीज खंडित होणार नाही. वीज पुरवठा जास्तीत जास्त अखंडित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी दरवाढीचे शॉक वेळोवेळी देणार्‍या महावितरणचीच आहे, हे नाकारता येणार नाही. वीज बिलांतही सुसुत्रता नसते. महावितरणकडून नवनवे उपाय योजण्यात येत असून, भविष्यात त्यावर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. कोटींची उड्डाणे घेताना सर्वसामान्य ग्राहकाला दिलासा मिळेल, याची खबरदारी महावितरणने घ्यावयास पाहिजे.

वीज ही आता अनिवार्य बाब झाल्याने महावितरणसह इतर वीज कंपन्यांची जबाबदारीही तितकीच वाढलेली आहे. दरवाढ ही वीज कंपन्यांच्या दृष्टीने अपरिहार्य बाब ठरत असते असे घटकाभर मान्य केले तरी वीज पुरवठा सुरळीत राहणे हेही अपरिहार्य झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विजेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. मागणी आणि पुरवठा यात तफावत येते तेव्हा वीज कंपन्यांची दमछाक होते. निसर्गाचा समतोल ढासळल्याने यंदाचा उन्हाळा असह्य ठरला. सर्वत्र पारा ४० अंशाच्या पुढे जात होता. अशा वेळी विजेची मागणी अधिक वाढणे अपरिहार्य ठरते. गेल्या उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढत असताना दुसरीकडे कोळसा टंचाई सुरू झाली. मार्चपासून विजेची मागणी तब्बल २६ हजार मेगावॉटपर्यंत जाऊन पोहचली होती. स्वाभाविक बाहेरून वीज खरेदी करून ग्राहकांची गरज भागविण्यात आली. याबद्दल महावितरणसह वीज कंपन्यांचे कौतुक केले पाहिजे. वीज खरेदी वाढल्याने आपोआप इंधन समायोजन आकारात वाढ झाली. अर्थात प्रत्येक कंपन्यांचा इंधन समायोजन आकार वेगवेगळा असतो. आता ग्राहकांना प्रतीक्षा आहे अखंडित वीज पुरवठ्याची आणि योग्य बिल आकारणीची!