पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारला सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी विरोधी पक्ष एकवटत आहेत, त्यासाठी त्यांनी पूर्वीच्या यूपीएला अधिक व्यापक रूप देत इंडिया असे नामाभिधान केले. भाजपच्या एनडीएचा सामना करण्यासाठी त्यांनी इंडिया उभा केलेला आहे. या इंडिया आघाडीच्या तीन व्यापक बैठका झाल्या, या आघाडीतील अजून बर्‍याच बाबी स्पष्ट व्हायच्या आहेत. ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबरला त्यांची बैठक मुंबईत ग्रॅण्ड हयात या अलिशान हॉटेलात झाली, पण अजून त्या आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार, त्यांचे जागावाटप कसे होणार, त्यांचा सामूहिक लोगो काय असणार आहे हे सगळे स्पष्ट व्हायचे आहे. मुंबईत झालेल्या इंडियाच्या बैठकीला २८ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. त्यात १२ राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यात पुन्हा इंडिया आघाडीला प्रसारमाध्यमांकडून मोठी प्रसिद्धी मिळत आहे. इंडिया आघाडीची मुंंबईत बैठक होणार हे अगोदरच जाहीर करण्यात आले होते.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारची बैठक अगोदर ठरलेली नव्हती, पण इंडिया आघाडीच्या बैठकीला शह देऊन त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ती अचानक ठरविण्यात आली, असेच दिसले. पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही, प्रसारमाध्यमांमध्ये जास्त चर्चा ही इंडिया आघाडीच्या बैठकीची झाली. त्यात ही बैठक देशाची राजधानी असलेल्या मुंबईत झाली, त्याला मोठी प्रसिद्धी मिळाली, त्याचा भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी जरूर धसका घेतला असावा. मुळात इंडिया आघाडीच्या या पूर्वी झालेल्या दोन बैठकांचा मोदी सरकारने धसका घेतला आहेच, हे त्यांच्या एकूणच हालचालीवरून दिसून येते. कारण जेव्हा विरोधकांनी पाटणा येथे पहिली बैठक घेतली, त्यानंतर भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांनी दिल्लीत एनडीएची बैठक घेतली. त्यात इंडिया आघाडीपेक्षा जास्त पक्षांना निमंत्रित केली. खरे तर मोदी हैं तो मुमकिन हैं, असा दावा ठोकणार्‍या भाजपला इंडिया आघाडीच्या एकत्रिकरणामुळे इतके बिथरून जायचे खरे तर कारण नाही, तर मग इंडिया आघाडीला शह देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून कशासाठी दिला जात आहे, हा एक प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रात भाजपने शिवसेना फोडून आपले सरकार आणले, त्यात पुन्हा सरकार टिकण्यासाठी गरज नसताना शरद पवारांना शह देण्यासाठी अजित पवार यांना आपल्यासोबत घेतले. इतके सगळे करून सत्ता आणल्यावरही राज्यात आपली सत्ता पुन्हा येईल, असा विश्वास भाजपला वाटत नाही. राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकांचा विषय न्यायालयांच्या अंगणात ढकलून तो तिथेच ठेवण्यात आलेला आहे. अंधेरी पूर्व येथील विधानसभा पोटनिवडणुकीची जय्यत तयारी करून त्यांना ऐन वेळी उमेदवार मागे घ्यावा लागला. अलिकडेच त्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटच्या निवडणुका टाळल्या. ही सगळी टाळाटाळ आत्मविश्वासाच्या अभावातून निर्माण तर होत नाहीना. कारण आपल्याला अनुकूल काळ येईपर्यंत कुठल्याही निवडणुकांना सामोरे जायचेच नाही, असाच राज्यातील भाजपचा पवित्रा दिसून येत आहे. त्यात पुन्हा हे किती काळ चालणार हेही लोकांना कळेनासे झाले आहे.
इंडिया आघाडी बैठकीच्या दुसर्‍या दिवशी सायंकाळी जालन्यामध्ये मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू असलेल्या ठिकाणी पोलिसांनी जोरदार लाठीमार केला. जमावाने आपल्यावर अगोदर दगडफेक केली. त्यानंतर आम्हाला कारवाई करावी लागली असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मराठा समाजाचे आजवर ५८ मोर्चे राज्यभर निघाले, पण त्यावेळी कुठलाही उद्रेक झाला नाही, त्यावेळी शांतता आणि शिस्त राखण्यात आलेली होती. तर मग आताच हा उद्रेक कसा झाला. लाठीमार झाल्यानंतर विरोधी पक्षातील नेते घटनास्थळी पोहोचले. राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी लाठीमार केला आहे, असे म्हणत त्यांनी सत्ताधारी सरकारवर आरोपांच्या जोरदार फैरी झाडल्या. त्यात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचा रोख हा गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आहे. कारण त्यांच्याच पुढाकारातून शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये फूट पाडून ते पक्ष कमकुवत करण्यात आले.
मराठा आरक्षणाचा विषय कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी तो न्यायालयांमध्ये टिकू शकलेला नाही. त्यामुळे आता उसळलेल्या मराठा आरक्षणाचा फायदा उठवून उद्धव ठाकरेे, शरद पवार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना रान उठवता येईल. त्याचा त्यांना फायदा मिळेल. पण त्यांचे जेव्हा अडीच वर्षे सरकार होते, तेव्हा त्यांनी काय केले हा प्रश्न उरतो. त्यामुळे आज कुठलाच पक्ष मराठा समाजाला आम्ही तुम्हाला आरक्षण देतो असे ठामपणे सांगू शकत नाही, कारण त्यामध्ये बरीच कायदेशीर गुंतागुंत आहे. मराठा आरक्षणासाठी विविध पर्याय सुचवले जातात, पण त्याला कायद्याची आडकाठी येत राहते.
आता झालेल्या उद्रेकाचे निमित्त करून विरोधक सत्ताधार्‍यांवर कुरघोडी करतील, पण मूळ आरक्षणाचा जो विषय आहे, तो तिथेच आहे. भाजपने विविध चुका करून आधीच राज्यातील लोकांचा रोष ओढवून घेतलेला आहे. त्यात पुन्हा आता मुंबईचा विकास नीती आयोगाच्या माध्यमातून करण्याचे नवीन धोरण केंद्र सरकार आखत आहे, त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या मनात भाजपच्या नीतीविषयी शंका उपस्थित झालेली आहे. त्यामुळे भाजपवालेही म्हणतील, मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण देतो. पण एकूणच परिस्थिती पाहता मराठा आरक्षणाचा तवा तापवून सगळ्या राजकीय पक्षांकडून त्यावर केवळ आपल्या सत्तेच्या पोळ्या भाजल्या जातील असेच दिसते.
