देशभरात २०२४ पर्यंत समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्धार देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी बोलून दाखवला. समान नागरी कायदा लागू करणं ही आपल्या पक्षाची प्राथमिकता असल्याचंही ते म्हणाले. भाजपच्या एखाद्या शीर्षस्थ नेत्यानं ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर समान नागरी कायद्याच्या मुद्याला हात घालणं काही नवं नाही. किंबहुना, ते अपेक्षितच आहे. कारण समान नागरी कायदा लागू करणं हा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील अजेंड्यांपैकी एक प्रमुख अजेंडा आहे. अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी आणि जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू असलेलं कलम ३७०रद्द करणं हे विषय समान नागरी कायद्याआधी भाजपच्या अजेंड्यांवरील महत्वाचे विषय होते. या दोन मुद्यांना खतपाणी घालतच जनसंघातून भाजपमध्ये रुपांतरीत झालेला हा पक्ष इतकी वर्षे देशाच्या राजकारणात तग धरून राहिला, विस्तारला आणि सत्तेतही आला. सत्तेवर येताच जाहीरनाम्यातील अजेंड्यांची वचनपूर्ती करताना भाजपने दोन विषय निकाली काढले आहेत.
एका बाजूला अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी वेगाने सुरू आहे, तर जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा मिळवून देणारं कलम ३७० देखील रद्द करण्यात आलं आहे. त्यामुळे भाजपने आता समान नागरी कायद्याच्या दिशेने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. भाजपशासित राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशने समान नागरी कायद्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात आदी राज्यांमध्ये पुन्हा भाजपची सत्ता आल्यावर या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल. एवढंच नाही, तर या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एका पॅनलचीही नियुक्ती करण्यात आली असून या पॅनलच्या शिफारशी लक्षात घेऊन त्यावर अंमलबजावणी करण्यात येईल, असंही अमित शहा यांनी सांगितलं आहे. समान नागरी कायद्याला भाजप सोडून इतर कुठल्याही पक्षाचा पाठिंबा नाही. त्यामुळं २०२४ पर्यंत देशातील सर्व राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करावा, नाहीतर २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यास भाजपच केंद्रीय पातळीवरून देशभर समान नागरी कायदा लागू करेल, असा अल्टिमेटमच अमित शहा यांनी बिगर भाजपशासित राज्यांना दिला आहे.
मध्यंतरी भाजपच्या अशाच एका वरिष्ठ नेत्याने समान नागरी कायदा आणण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. तिहेरी तलाक कायदा करून आम्ही त्या दिशेने पाऊल टाकल्याचं वक्तव्य केलं होतं. तर संसदेतदेखील भाजपच्या एका खासदारानं जर राज्यघटनेनुसार हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम, शीख असे सर्व नागरिक समान मानले आहेत, तर देशात समान नागरी कायदा का नाही, असं म्हणत हा कायदा लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडं केली होती. भाजप नेत्यांकडून जितक्या सहजपणे या विषयावर बोललं जातं, देशभरात समान नागरी कायदा लागू करणं ही प्रक्रिया खरंच तितकी सहज सोपी आहे का, यावर नक्कीच खल व्हायला हवा. जेणेकरून हा कायदा लागू करण्यासाठी सार्वमत तयार होऊ शकेल. व्यक्तीची जात-धर्म, लिंग, प्रादेशिकता या पलीकडे जात देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा हवा आणि तो लागू करण्याची जबाबदारी राज्यघटनेतील कलम ४४ अन्वये राज्यघटनेने राज्यांवर टाकली आहे, परंतु अद्याप एकाही राज्याने हा कायदा लागू करण्याचं धाडस केलेलं नाही. ते का केलं नाही, त्यामागचं कारण काय याचं अभ्यासपूर्ण विश्लेषण सर्वात आधी होण्याची गरज आहे.
त्यासाठी राजकीय पक्षांसोबत सर्वच धर्मातील विचारवंतांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, परंतु आजतागायत या विषयावर केवळ राजकारणच झालेलं आपल्याला बघायला मिळालं. विविधतेत एकतेच्या नावाने डंका पिटायचा आणि आपापल्या सामााजिक कंपूत रुढी, प्रथा, परंपरांना कुरवाळत बसायचे. भारतीय म्हणून एक होण्यासाठी ही बुरसटलेली मानसिकता फेकण्याची हिंमत देशातील सुजाण नागरिक दाखवतील का? हा यामागचा खरा प्रश्न आहे. भारतीय राज्यघटनेत नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे अशा दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलेलं आहे. लग्न, संपत्ती, वारसा अशी कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्यांतर्गत येतात. देशात मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल लॉअंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. प्रत्येक धर्माच्या पर्सनल लॉमध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे आढळून येते. यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजेच असा निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी संबंध नसेल. म्हणजेच, हा कायदा लागू झाल्यास सर्व धर्म एकाच कायद्याखाली येतील. लग्न, घटस्फोट आणि संपत्तीचे वाटप एकाच पद्धतीने होईल आणि हीच मोठी अडचण आहे.
भारतासारख्या खंडप्राय देशात विविध जाती-धर्म-लिंगाचे नागरिक एकत्र राहतात, त्यात भाषिक, भौगोलिक भिन्नताही प्रचंड प्रमाणात आहे. या प्रांतीय विभिन्नतेमुळे महाराष्ट्रातील हिंदू धर्मियांच्या वैयक्तिक चालीरिती आणि उत्तर प्रदेशातील हिंदू धर्मियांच्या वैयक्तिक चालीरितीत प्रचंड फरक आढळून येतो. असाच फरक मुस्लीम, ख्रिश्चन धर्मियांच्या बाबतीतही आढळून येतो. हिंदू समाजात काही ठिकाणी मामा-भाचीच्या लग्नाला परवानगी आहे, तर काही ठिकाणी असा विवाह निषिद्ध मानला जातो. मुस्लीम धर्मियांतील शिया-सुन्नी-बोहरा समाजातही चालीरितीत भिन्नता आहेच. अनेक ख्रिश्चन आपापल्या जातींमध्येच लग्न करू पाहतात. रोमन कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंटमध्ये घटस्फोटाबाबतही भिन्नता आहे. प्रत्येक धर्मियांच्या चालीरिती, रुढी-प्रथा परंपरा या प्रांतानुसार बदलतात. मुल दत्तक घेणे, मालमत्ता वाटप, पती-पत्नीचे हक्क, मालमत्तेचे वाटप यामध्ये प्रचंड तफावत आहे.
समान नागरी कायद्याचा विषय निघताच सर्वात पहिल्यांदा अल्पसंख्याक मुस्लीम धर्मियांच्या चालीरितीवर चर्चा सुरू होते. या कायद्याच्या माध्यमातून शरीयत कायद्याव्यतिरिक्त कुठलाही कायदा न मानणार्‍या मुस्लिमांच्या कर्मठ वैयक्तिक कायद्यांना फाटा देता येऊ शकेल, असा समज भाजप नेत्यांकडून पसरवला जातो. त्यामुळेच मुस्लिमांसोबतच इतर अल्पसंख्याकांमधून या कायद्याला विरोध असल्याचे म्हटले जाते, परंतु हे एकतर्फी सत्य म्हणावे लागेल. तिहेरी तलाक कायदा केल्यानंतर या कायद्याची संबंधित धर्मात नेमकी किती अंमलबजावणी होते? या कायद्याचे पालन संबंधित समाजात किती होते? हा भाजप नेत्यांच्या दृष्टीने संशोधनाचा विषय नव्हे काय? कारण समान नागरी कायद्यामुळे केवळ मुस्लीमच नव्हे, तर प्रत्येक धर्मियांचं आयुष्य पुरतं ढवळून निघू शकतं. हिंदू धर्मियांच्या सामाजिक जीवनावरही याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळेच याबाबतची पुरेशी जनजागृती न करताच वा कायद्याच्या मसुद्यावर वैचारिक घुसळण न होताच त्याची सरधोपटपणे अंमलबजावणी करण्यात आली तर ते समाजाची घडी विस्कळीत करणारे ठरू शकते.
