गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून असंख्य अनपेक्षित घडामोडी महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडत असताना त्यात महत्वाचे मुद्दे बाजूला पडले आहेत. त्यातील सर्वाधिक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मंत्रिमंडळाचा विस्तार. राज्याच्या विकासावर थेट परिणाम करणार्‍या या मुद्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून शिंदे-फडणवीस सरकारला अस्वस्थ केले आहे. हे सरकार स्थापन होऊन १० महिने पूर्ण झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार गेल्या ऑगस्ट महिन्यात झाल्यानंतर दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडला. कधी तत्कालीन राज्यपालांच्या विक्षिप्त वक्तव्यांमुळे पेटलेल्या महाराष्ट्राचा विचार करुन तो लांबणीवर पडला तर कधी न्यायालयीन लढाया, कर्नाटक सीमावाद, भाजप नेत्यांचा तोंडाळपणा, शिंदे गटातील नेत्यांचा वाचाळपणा, विरोधी पक्षांकडून केली जाणारी आंदोलने, अवकाळी पाऊस ही कारणे देत तो लांबवण्यात आला. प्रत्यक्षात राज्य सरकारला असलेली अनामिक भीती मात्र वेगळीच होती.
शिंदे-फडणवीस सरकारमधील बहुसंख्य आमदारांना मंत्रिपदाचे डोहाळे लागले आहेत. विशेषत: उद्धव सेनेतून बाहेर पडताना अनेकांना मंत्रीपदाचे शब्दही देण्यात आले होते. परंतु शब्द दिलेल्या प्रत्येकालाच मंत्रीपदे देणे शक्य नाही. ज्यांच्या हाती आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारात काहीही ‘फलदायक’ नव्हते त्यांना ‘फूल ना फुलाची पाकळी’ द्यावी लागणार आहे. तेव्हाही काही नाही आणि आताही नाही, असेच राहायचे तर होते ते काय वाईट होते असे त्यांना वाटण्याचा धोका आहे. यातील काहींना दोन-तीनदा राजकीय पक्ष बदलण्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांना काही दिले नाही तर ते चौथ्यांदा पक्षबदल करणार नाहीत याची कुणीही शाश्वती घेणार नाही. तेव्हा त्यांनाही सामावून घेणे आवश्यक आहे. या सगळ्यांची गोळाबेरीज करण्यात मोठा वेळ दवडला. त्यातच एकाला मंत्रीपद दिल्यावर दुसरे नाराज होतील, त्यातून दुफळी निर्माण होऊ शकते हे कारणदेखील मंत्रिमंडळ विस्ताराला लांबणीवर टाकत गेले. पण ही दुखरी नस सत्ताधार्‍यांना आता वेदनादायी ठरत आहे.
विरोधक याच मुद्याचे पुरेपूर भांडवल करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा विस्ताराचा मुहूर्त पक्का झाला आहे. १५ मेनंतर आणि पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शिवसेना आणि भाजपच्या आमदारांना मंंत्रीपदाची संधी मिळेल. नुकतेच मुंबई दौर्‍यावर येऊन गेलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. या संदर्भात ‘आपलं महानगर’ने सर्वप्रथम वृत्त प्रसिद्ध करुन ‘आपल्या बातम्या-आतल्या बातम्या’ या ब्रीदवाक्याला साजेशी अशी पत्रकारिता सुरू ठेवली आहे. पूर्वीच्या काळी मंत्रिमंडळात कितीही सदस्यांचा समावेश करायला मोकळीक होती, पण वाजपेयी सरकारने त्याला लगाम लावून संख्येची मर्यादा निश्चित केल्याने आता प्रत्येक राज्याच्या कमाल मंत्र्यांची संख्या ठरलेली आहे. महाराष्ट्रात ती ४३ पेक्षा अधिक असू शकत नाही. त्यामुळे आता आगामी काळातील विस्तारात शिंदे गटाला आणि भाजपला किती मंत्रिपदे मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे.
आपल्याच गोटात सत्ता आली तरी आपल्यातल्या कुठल्या पक्षाला सत्तेचा वाटा किती आणि त्या पक्षातल्या विविध नेत्यांच्या हिश्श्यात किती सत्ता, हा मंत्रिमंडळ विस्तारातील गुंतागुंतीचा विषय असतो. पाठीराख्यांच्या अपेक्षा आणि नेत्यांचे अहंकार अशा गुंत्यातून वाट काढताना सत्तेतील प्रमुख नेत्यांची तारांबळ उडत असते. तशीच तारांबळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उडालेली दिसते. आज शिंदे यांच्या गटातील अनेक आमदारांना मंत्रिपदाची अपेक्षा आहे. दुसरीकडे सर्वाधिक आमदार असलेल्या भाजपमधील अनेक आमदार मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसले आहेत. त्यामुळं ज्यांना मंत्रिपदे मिळणार नाहीत, त्यांना महामंडळावर संधी देत त्यांचे पुर्नवसन केले जाण्याची शक्यता आहे. ढोबळमानाने विचार केला तर साधारणत: चार आमदारांमागे एक मंत्रिपद याप्रमाणे शिंदे गटाला १२ ते १३ मंत्रिपदे मिळू शकतात. यातील काहींच्या गळ्यात मंत्रीपदांची माळ पडली आहे. तर उर्वरित मंत्रिपदे भाजपच्या वाट्याला येतील.
शिंदे आणि भाजपकडून छोटे पक्ष आणि अपक्ष आमदारांना मंत्रिमंडळात संधी दिली जाईल. भाजपकडून प्रादेशिक आणि सामाजिक समतोल साधताना आगामी महापालिका आणि लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आमदारांना मंत्री म्हणून संधी दिली जाईल. मात्र, हे करताना दोन्ही गटाकडून धक्कातंत्राचाही वापर होऊ शकतो. सहसा कुठल्याही पक्षाचे वा राज्याचे मंत्रिमंडळ बनते वा बनवले जाते, तेव्हा त्यात किमान दोन-चार जागा मोकळ्या ठेवल्या जातात. कारण, त्यामधून आशाळभूत वा नवागतांसाठी आशेचा किरण शिल्लक ठेवला जातो.
अशावेळी मंत्रिमंडळात नव्या चेहर्‍यांना संधी मिळू शकते. कधीच मंत्रिपद उपभोगलेले नाही, अशांना कुठलेही खाते वा किमान राज्यमंत्रिपदही चालू शकते. तर ज्यांनी यापूर्वी मंत्रिपदे उपभोगली आहेत, त्यांना खाते व अधिकाराचे वजन मिळावे, अशी अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. ज्येष्ठ नेत्यांना ठरावीक मंत्रालय वा खाते मिळावे, अशीही अपेक्षा आहे. ज्या महत्त्वाच्या खात्यांमार्फत खरे सरकारी निर्णय होतात व धोरणे राबवली जातात, अशाच खात्यांसाठी ज्येष्ठांची स्पर्धा चाललेली आहे. त्यापेक्षा कमी अधिकाराचे वा दर्जाचे खाते म्हणजे त्यांना अवमानही वाटत असतो. म्हणूनच, चांगले खाते मिळावे म्हणून वेगळी स्पर्धा दिसून येत आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराचा विषय एकदा मार्गी लागला म्हणजे कारभार सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
