घरसंपादकीयअग्रलेखउमेदवार आणि खर्चाची मर्यादा!

उमेदवार आणि खर्चाची मर्यादा!

Subscribe

अठराव्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत हळूहळू रंग भरत असताना निवडणूक आयोगाने मुंबई शहर आणि उपनगरात उमेदवाराने चहापासून जेवणापर्यंत, सभेपासून फुलांच्या हारापर्यंत तसेच इंधनापासून वाहन वापरापर्यंत नेमका किती पैसा खर्च करायचा याची एक चौकटच आखून दिली आहे.

अठराव्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत हळूहळू रंग भरत असताना निवडणूक आयोगाने मुंबई शहर आणि उपनगरात उमेदवाराने चहापासून जेवणापर्यंत, सभेपासून फुलांच्या हारापर्यंत तसेच इंधनापासून वाहन वापरापर्यंत नेमका किती पैसा खर्च करायचा याची एक चौकटच आखून दिली आहे. यावेळी उमेदवाराला निवडणुकीसाठी ९५ लाखांपर्यंतच्या खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. याचा रोजच्या रोज संबंधित अधिकार्‍याला हिशोब द्यावा लागणार आहे.

वाढती महागाई आणि कार्यकर्ते, पाठीराख्यांचे चोचले पुरवताना या खर्चाच्या मर्यादेत राहणे केवळ अशक्यप्राय आहे, परंतु सरकारी कामकाजात कागद ‘बोलावा’ लागतो. कागदावर एकदा खर्चाचा तपशील दिला की काम भागते. प्रत्यक्षात उमेदवाराचा खर्च हा वारेमाप होत असतो किंबहुना त्यावरून रंगणार्‍या चर्चेत खर्चाचे आकडे समोर आले की सामान्यांचे डोळे विस्फरतात. सैन्य जसे पोटावर चालते तसेच कार्यकर्त्यांचेही असते.

- Advertisement -

ज्यांच्या हाताला काम नसते असे प्रत्येक मतदारसंघात हजारो बेकार तरुण कार्यकर्ते म्हणून अचानक सक्रिय होतात. अर्धा दिवस एका उमेदवाराला तर अर्धा दिवस त्याच्या विरोधातील उमेदवारासाठी दिला जातो. नेत्यांनाही याचे काही वाटत नसते. कुठून तरी अवतीभवती गर्दी दिसणे महत्त्वाचे असते. मग अशा या कार्यकर्त्यांना उपाशी ठेवून कसे चालणार? त्यांची व्यवस्थित पोटपूजा करावी लागते. त्यासाठी वाट्टेल तेवढा खर्च केला जातो. वेगवेगळ्या स्त्रोतांची योजना केलेली असते. म्हणजे उमेदवाराला खर्च दाखविताना बरे पडते. मुंबईत जी खर्चाची चौकट आखून दिली त्यात जेवणासाठी उपनगरात १०० रुपये, तर शहरात ११० रुपये खर्च करता येणार आहेत.

मुळात प्रचारात उतरलेले कार्यकर्ते साध्या हॉटेल किंवा खानावळीमध्ये जेवणास तयार नसतात. त्यांना चांगले हॉटेल लागते. साध्या हॉटेलमध्ये राईस प्लेट घेतली तरी १०० च्या वरती खर्च येतो. म्हणजे हिशोब दाखवताना बनवाबनवी आलीच. एखाद्या मोठ्या हॉटेलमध्ये दीडशे ते दोनशे रुपयांत मांसाहारी जेवण मिळण्याचे दिवस संपले आहेत. मांसाहारी जेवण १४० ते २०० रुपयांत भरपेट मिळेल हा तर्क कोणत्या आधारावर लावण्यात आला तेच समजत नाही. अर्थात खर्चाची जी चौकट दिली जाते त्यात व्यवस्थित खर्च बसवून तो निवडणूक अधिकार्‍यांना किंवा निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाईल.

- Advertisement -

सभेसाठीही खर्चाची चौकट आखून देण्यात आली आहे. उपनगरात एका खुर्चीचे भाडे १० रुपये निश्चित करण्यात आले असून, शहरात तेे २० रुपये असेल. सभेसाठी लागणारे स्टेज, खुर्च्या, सोफे, ध्वनी यंत्रणा, एलईडी स्क्रीन याचा खर्च अफाट असतो. या सर्वांचे भाडे निवडणुकीत एरव्हीपेक्षा काकणभर वाढलेले असते. शहरातील हा खर्च आयोगाच्या चौकटीत बसणे केवळ अशक्यप्राय आहे. तरीही तो चपखलपणे दिलेल्या चौकटीत बसवून पुढे पाठविण्यात येईल. वाहनांवर होणारा खर्च असाच अफाट आहे. वाहने किती असावीत, त्यावर इंधनाचा खर्च किती व्हावा याचीही चौकट आखून देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात वाहने कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार पुरवली जातात.

किंबहुना या कार्यकर्त्यांना नाराज करणे उमेदवाराला परवडणारे नसते. याच कारणामुळे धनाढ्य किंवा पैसेवाला माणूसच निवडणुकीच्या वाटेला जाण्याचे धाडस करतो. कार्यकर्ते अशा उमेदवारांच्या वळचणीला जाऊ नयेत किंवा त्यांना काही प्रमाणात रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून खर्चाची मर्यादा ठरवून देण्यात येते. त्यामुळे आयोगाकडून ठरविण्यात आलेली खर्चाची चौकट नक्कीच योग्य म्हणावी लागेल, पण त्याचे खरोखर पालन होते का, हा संशोधनाचा विषय आहे.

सर्वसामान्य माणसापासून साधी ग्रामपंचायतीची निवडणूकही दूर आहे. त्याच्या पाठीमागे एखादी शक्ती उभी असेल तरच त्याची निवडणुकीच्या रिंगणात डाळ शिजते. मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत लाखो रुपये खर्च करणारे उमेदवार असतात. केवळ निवडून येणे हा प्रतिष्ठेचा विषय बनवून पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो.

निवडणुका खुल्या आणि न्याय्य वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी निवडणूक आयोग आग्रही असतो. त्यासाठी भलीमोठी नियमावली आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवाराला ती मान्य असते, परंतु उमेदवारावर खर्चाचे असणारे बंधन नेहमीच चर्चेत राहिलेले आहे. प्रत्येक निवडणुकीत खर्चाचा आलेख हा चढता असतो, पण त्याला मर्यादित करण्यात आले आहे.

हा खर्च त्या मर्यादेतच केला जातो का, यावर नेहमीच चर्चा होत असते. शहर असो वा ग्रामीण भाग निवडणुकीचा खर्च अफाट असतो. कार्यकर्तेही उमेदवाराची एकूण आर्थिक औकात पाहून त्याच्याकडे वळत असतात. उमेदवाराने त्यांचे सर्व लाड पुरवले की वेळप्रसंगी मसल पॉवर दाखविण्यासाठीही ते तयार असतात.

अशा कार्यकर्त्यांना १० रुपयांत मिळणारा चहा नको असतो. त्यांची व्यवस्थित बडदास्त ठेवली जाते. निवडणूक यंत्रणेतील अधिकार्‍यांनाही हे सारे माहीत असते, परंतु कागदावर आलेला हिशोब सत्य किंवा प्रमाण मानून त्यांना इतर गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावे लागते. त्यामुळे निवडणुका न्याय्य वातावरणात पार पडतात असे मानण्यास सामान्यजन तयार नाहीत.

निवडणूक हा पैशांचा खेळ झाला आहे. अनेकदा उमेदवाराची धनशक्ती पाहूनच पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाते. मध्यंतरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले की, साडेतीन हजार कोटींपेक्षा अधिक रोकड जप्त करण्यात आली आहे. त्यावरूनच निवडणुकीत किती पैसा खर्च होत असेल याची कल्पना यावी.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -